सिंचन प्रकल्पांच्या खर्चातील वाढ ही दरसुचीतील नैसर्गिक वाढीमुळे अधिक प्रमाणात झाल्याचा निष्कर्ष सिंचन श्वेतपत्रिकेत काढण्यात आला असला, तरी विदर्भातील बहुतांश सिंचन प्रकल्पांच्या बाबतीत भूसंपादन, पुनर्वसन, वनजमीन आणि एनपीव्हीमुळे प्रकल्पाच्या खर्चात तब्बल १५ ते ३० टक्के वाढ झाल्याचे वास्तव निदर्शनास आले आहे. त्यासाठी मात्र प्रकल्पग्रस्तांनाच जबाबदार ठरविण्यात आले आहे.विदर्भातील १७ मोठय़ा सिंचन प्रकल्पांची अद्यावत किंमत ३६ हजार ७५२ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आजच्या तारखेत तब्बल २३ हजार ४७८ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. सिंचन प्रकल्पांच्या मार्गात वनजमिनीचे मोठे अडथळे आले, त्यातून मार्ग काढण्याऐवजी लालफितशाहीचा मार्ग अनुसरला गेल्याने प्रकल्पांच्या मान्यतेला होणारा विलंब, दरसुचीतील वाढ, काही प्रकल्पांच्या बाबतीत पुढाऱ्यांच्या सूचनेवरून प्रकल्पांच्या व्याप्तीतील बदल आणि सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणजे प्रकल्प खर्चात वाढ, असे हे चक्र निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे. भूसंपादन आणि वनजमिनीच्या संदर्भात जलसंपदा, महसूल, वनविभाग, कृषी व फलोत्पादन विभाग यांच्यामध्ये अधिक समन्वय असणे आवश्यक असल्याचे श्वेतपत्रिकेतच नमूद करण्यात आले आहे. राज्यपालांनी अनुशेषग्रस्त अमरावती विभागातील चार जिल्ह्य़ांमधील प्रकल्पांच्या भूसंपादन आणि पुनर्वसनासाठी मुख्य सचिवांना कालबद्ध आढावा घेण्याचे सूचित केले आहे. याच धर्तीवर सर्व प्रकल्पांच्या बाबतीत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त करण्याची सूचना आता श्वेतपत्रिकेत करण्यात आली आहे. भूसंपादन, पुनर्वसनासाठी लागलेला विलंब तसचे वनजमीन आणि एनपीव्हीमुळे (नक्त वर्तमान मूल्य) विदर्भातील १७ मोठय़ा प्रकल्पांचा खर्च तब्बल ६ हजार ४७७ कोटी रुपयांनी वाढला. आजनसरा बॅरेजच्या खर्चात या बाबींमुळे १०.५२ कोटी म्हणजे २१ टक्क्यांची वाढ झाली. प्रथम एनपीव्हीची मागणी २.२८ कोटी रुपये होती, त्याचा वेळेत भरणा न केल्याने किमतीत ३.२५ कोटींची वाढ झाली. हुमन प्रकल्पांच्या बाबतीत हा खर्च सुमारे ३०० कोटी म्हणजे ३१ टक्क्यांनी वाढला आहे. एनपीव्ही आणि पर्यायी वनीकरणाची रक्कम मधल्या कालावधीत १८८ कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली. अशीच अवस्था इतर प्रकल्पांची आहेत. भूसंपादन, पुनर्वसन, वनजमीन आणि एनपीव्हीमुळे बावनथडी प्रकल्पाचा खर्च ४ टक्क्यांनी वाढला. गोसीखुर्द १७ टक्के, आजनसरा बॅरेज २१ टक्के, निम्न वर्धा ७ टक्के, पेंच २१ टक्के, हुमन ३१ टक्के, उध्र्व वर्धा ७ टक्के, अरुणावती १८ टक्के, बेंबळा १७ टक्के, निम्न पैनगंगा १६ टक्के, खडकपूर्णा २१ टक्के, जिगाव ३६ टक्के, वान ६ टक्के, पेनटाकळी १३ टक्के, तर निम्न पेढी प्रकल्पाच्या खर्चात त्यामुळे २५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. श्व्ोतपत्रिकेत या खर्चाचे खापर मात्र प्रकल्पग्रस्तांवर फोडण्यात आले आहे. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांना झालेला विरोध, लांबलेले पुनर्वसन आणि भूसंपादनाचे प्रश्न यावर श्वेतपत्रिकेत अधिक पाने खर्ची घातले गेले असले, तरी या प्रक्रियेत विलंबासाठी सरकारी यंत्रणेला मात्र अजिबात जबाबदार धरण्यात आलेले नाही.भूसंपादन व पुनर्वसनाकडे दुर्लक्ष कारणीभूतप्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर भूसंपादनासाठी किंमत निर्धारित करताना अन्यायकारक भूमिका घ्यायची आणि नंतर प्रकल्पग्रस्तांनी संघर्ष केला म्हणून प्रकल्प खर्चात वाढ झाल्याचे सांगायचे हा सरकारचा दिशाभूल करण्याचा प्रयत्नआहे. मुळात भ्रष्टाचाराला अधिक मोठी संधी मिळावी, यासाठी प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी लांबवण्याकडेच जलसंपदा विभागाचा कल होता, असा आरोप तापी पंचायतचे संयोजक विवेकानंद माथने यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न वेळीच सोडवले गेले असते, तर कालापव्यय टाळता असता आणि प्रकल्पाच्या खर्चात वाढदेखील झाली नसती, असे माथने यांनी सांगितले.
