पश्चिम विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या जास्त आहेत, पण प्रस्तावित भूसंपादन कायद्याचा फटका बसेल, अशी स्थिती नाही. पूर्व विदर्भात आत्महत्यांचे प्रमाण कमी आहे, पण भूसंपादन कायदा झालाच तरशेतक ऱ्यांवर थेट परिणाम होणार आहे. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मात्र गुरुवारच्या विदर्भ दौऱ्यात या दोन्ही मुद्यांना एकत्र आणत बळीराजाच्या भावनेला हात घालण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले. गेल्या काही दिवसांपासून कें द्राच्या प्रस्तावित नव्या भूसंपादन कायद्यावरून देशभरात गदारोळ उठला आहे. राहुल गांधींनीही तीव्र विरोध केला आहे. राहुल गांधी अमरावती जिल्ह्य़ात शेतक ऱ्यांच्या घरी जात असताना त्यांच्यासोबतचे पक्ष कार्यकर्ते भूसंपादन कायद्याला विरोध का, याची कारणमीमांसा असलेली पत्रके गावागावात वितरित करीत होते. राहुल गांधींनी ज्या ज्या शेतक ऱ्यांची विचारपूस केली त्यांनी मात्र या कायद्यासंदर्भात एक चकार शब्दही उच्चारलेला नाही. कारण, या भागातील वस्तुस्थितीत दडले आहे. पूर्व विदर्भात मात्र वेगळे चित्र आहे. या भागात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण नगण्य असले तरी नव्या भूसंपादन कायद्यामुळे हा शेतकरी धास्तावला आहे. पूर्व विदर्भात मुबलक पाणी व विपुल खनिज संपत्ती असल्याने अनेक नवे उद्योग प्रस्तावित आहेत. हा कायदा झाला तर हातची शेती जाईल, अशी भीती शेतक ऱ्यांमध्ये आहे. असे असूनही राहुल गांधींनी पूर्व विदर्भात मात्र दौरा केला नाही. म्हणूनच आता या मुद्यावरची पक्षाची पत्रके पूर्व विदर्भात वितरित करा, असा आदेश देण्यात आला आहे. या सर्व घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून असलेल्या भाजपने प्रतिक्रिया देण्याचे सुद्धा टाळले आहे.पश्चिम विदर्भात नापिकी, कर्ज हे मुद्दे कापसाचा प्रदेश, अशी ओळख असलेल्या पश्चिम विदर्भात उद्योगांची संख्या कमी आहे. अमरावतीतील एका वीज प्रकल्पाचा अपवाद वगळता कोणताही मोठा उद्योग या भागात नाही. नजीकच्या काळात या भागात भरपूर भूसंपादन करावे लागेल, असा कोणताही प्रकल्प प्रस्तावित नाही. त्यामुळे हा नवा भूसंपादन कायदा मंजूर झाला तरी आणि बासनात गुंडाळला गेला तरी या शेतकऱ्यांना काहीही फरक पडणार नाही. त्यांच्यासाठी नापिकी, कर्ज व किमान भाव, हे तीनच मुद्दे महत्त्वाचे आहेत व त्यातूनच आत्महत्येचे लोण पसरले आहे, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून काँग्रेसने केवळ भाजपला लक्ष्य करण्यासाठी या दोन्ही मुद्यांचे एकत्रीकरण काल केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
