सीआरझेडपाठोपाठ आता अनधिकृत शेतघरांवर व्यापक कारवाई होण्याची शक्यता असल्याने रायगड जिल्ह्यातील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांना खीळ बसली आहे. गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांनी रायगड जिल्ह्याकडे पाठ फिरवल्याने बाजारपेठेवर मंदीचे सावट आहे. मुंबईच्या जवळ असल्याने रायगड जिल्ह्यात जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार तेजीत होता. यामुळे गुंतवणूकदारांचा ओढा रायगडच्या दिशेने होता. बडे बांधकाम व्यवसायिकही या परिसरात नवनवीन गृहसंकुल प्रकल्प घेऊन येत होते. त्यामुळे मालमत्तांच्या किमतीत गेल्या काही वर्षांत मोठी वाढ झाली होती. मालमत्तांच्या किमतीत झपाटय़ाने होणारी वाढ लक्षात घेत गुंतवणूकदार आकर्षति होत होते. मात्र जागतिक मंदी आणि त्यापाठोपाठ जिल्हा प्रशासनाने सीआरझेड क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकाम आणि शेतघरांवर सुरू केलेली कारवाई, यामुळे गुंतवणूकदार चांगलेच धास्तावले आहेत. अलिबाग तालुक्यातील १४५ तर मुरुड तालुक्यातील १४१ बांधकामांना सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्यानंतर या बांधकामांविरोधात गुन्हे दाखल होण्यास सुरुवात झाली. आता ही बांधकाम पाडण्याची तयारी जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे. त्यामुळे समुद्रकिनाऱ्यावर जागात गुंतवणूक करणे महागात पडू शकते, अशी भीती गुंतवणूकदारांमध्ये निर्माण झाली. दुसरीकडे जिल्ह्यातील सेझ, दिल्ली-मुंबई कॉरीडोर, रासायनिक क्षेत्र यासारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना स्थानिकांकडून कडवा विरोध होत आहे. स्थानिकांच्या विरोधामुळे रिलायन्ससारख्या मोठय़ा कंपनीला महामुंबई सेझ आणि शहापूरजवळील औष्णिक प्रकल्प गुंडाळावा लागला आहे. नवी मुंबई विमानतळ, रेवस पोर्ट, टाटा पॉवर यांचे प्रस्तावित प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांची मोठी कोंडी होत असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळते आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे रुंदीकरणाचे काम रखडले आहे, अलिबाग-विरार कॉरीडोरबाबतही फारशी हालचाल झालेली नाही. शिवडी-न्हावा शेवा प्रकल्पही अधांतरी आहे. पनवेल-रोहा मार्गाचे दुपदरीकरण अजून मार्गी लागलेले नाही, बाळगंगा, कोंढाणे धरणे अनियमिततेच्या गाळात रुतली आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात विकासाला अपेक्षित गती मिळू शकलेली नाही. याचा परिणाम जिल्ह्यातील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारावर होत आहे. गुंतवणूदारांमध्ये उदासिनतेचे वातावरण आहे. ग्राहकांअभावी अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प थंडावले आहेत. निराशेचे हे वातावरण आणखी काही काळ कायम राहिल्यास, जिल्ह्यात जमिनीला आलेला सोन्याचा भाव अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आधीच अडचणीत असलेला जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय जिल्हा प्रशासनाच्या व्यापक कारवाईमुळे अधिकच अडचणीत आला आहे. जागांचे व्यवहार नोंदणीसाठी गजबजणारी नोंदणी कार्यालये आज ओस पडल्याचे चित्र पाहायला मिळते आहे. जागतिक मंदीनंतर जिल्ह्यातील जमीन व्यवहारांवर मोठा परिणाम झाला. बाजारपेठेत रोखी अभावी गुंतवणूक थंडावली. अशातच स्थानिकांच्या विरोधामुळे अनेक प्रकल्प अडचणीत आल्याने गुंतवणूकदारांत उदासिनता आली आहे. आता गुंतवणूकदार जागांचे भाव कमी करून मागत आहेत आणि जमीनमालक चांगल्या दरांसाठी आग्रही आहेत, असे साई रियालिटीजच्या अमोल मांडे यांनी सांगितले. तर सीआरझेड क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू झाल्याने आता समुद्रकिनाऱ्यांवर जागांची मागणी मोठय़ा प्रमाणात घटली असल्याचे रिअल इस्टेट व्यवसायिक नितीन बाणे यांनी सांगितले.
