ग्रंथालय संघाची मागणी; लातूरमध्ये दोन दिवस अधिवेशन राज्याच वाचन संस्कृती रुजावी म्हणून सातारा जिल्ह्य़ात भिलार येथे पुस्तकांचे गाव उभारणाऱ्या राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील ग्रंथालयांच्या समस्या सोडविण्याकरिता इच्छाशक्ती दाखवावी, अशी ग्रंथालय संघाची भूमिका आहे. १५ आणि १६ ऑक्टोबरला लातूर येथे होणाऱ्या राज्य ग्रंथालय संघाच्या ५४व्या अधिवेशनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. ग्रंथालयांच्या समस्या सोडविण्याकरिता आता मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घ्यावा, अशी या क्षेत्रातून मागणी करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात सध्या १२ हजार ५०० ग्रंथालये आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी ग्रंथालयांना प्रधान्य दिले होते. गाव तेथे ग्रंथालय ही यशवंतरावांची कल्पना होती. गावकऱ्यांनी आपल्या गावात वाचनसंस्कृती वाढीस लागावी यासाठी एखादी विश्वस्त संस्था उभारून त्यातून वाचन चळवळ उभी करावी अशी ती कल्पना होती. एकेकाळी महाराष्ट्र हे देशात ग्रंथालय चळवळीत पहिल्या क्रमांकावर होते. दुर्दैवाने आजच्या घडीला देशात महाराष्ट्राचा कितवा क्रमांक आहे हे सांगणेही अवघड आहे. देशात पश्चिम बंगालचा पहिला, केरळचा दुसरा, मध्य प्रदेशचा तिसरा असे अनेक प्रांत महाराष्ट्राच्या पुढे निघून गेले आहेत. आपल्या प्रांतात विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र येथे स्वातंत्र्यपूर्व काळातही वाचनालयाची निर्मिती झाली होती. आज शंभरी पार केलेली अनेक वाचनालये अस्तित्वात आहेत. लातूर व औरंगाबाद येथे सुरू झालेले बलभीम वाचनालय लोकमान्य टिळकांच्या नावाने सुरू झाले. लोकमान्यांचे आपल्याला माहिती असलेले नाव बाळ गंगाधर टिळक असले तरी त्यांचे मूळ नाव बलभीम होते. परभणी जिल्हय़ातील सेलू येथे चारठाणकर, उस्मानाबाद जिल्हय़ातील उमरगा येथे वामनराव मेरू व लोहारा येथे नारायणराव लोहारेकर यांनी वाचनालयाची चळवळ बळकट करण्यासाठी प्रयत्न केले. १९६७ साली ग्रंथालयाचा कायदा तयार करण्यात आला मात्र त्यात कालानुरूप बदल झाले नाहीत. त्याकाळी पाच पशांना वर्तमानपत्र मिळायचे. तेव्हा वाचनालयासाठी वार्षकि ५०० रुपये अनुदान दिले जायचे. त्या अनुदानात वाढ करण्याकडे कोणाचेही लक्ष गेले नाही. विलासराव देशमुख शिक्षण राज्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी हे अनुदान दुप्पट केले. त्यानंतर ते शिक्षणमंत्री झाले व तेव्हा तुम्हाला बढती मिळाली आहे, ग्रंथालयाच्या अनुदानात वाढ करा अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली तेव्हा ड वर्ग वाचनालयाचे अनुदान वार्षकि पाच हजार करण्यात आले. युती शासनाच्या काळात १९९७ मध्ये रेणापूर येथे मराठवाडा पातळीवरील ग्रंथालय संघाचे अधिवेशन विलासराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आले. त्यास प्रमुख पाहुणे म्हणून उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे उपस्थित होते. त्या अधिवेशनात मुंडे यांनी अनुदान दुप्पट केले. त्यानंतर विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले व पुन्हा त्यांनी अनुदानात दुप्पट वाढ करत ड वर्ग वाचनालयाला वार्षकि २० हजार रुपये अनुदान घोषित केले. केवळ अनुदान वाढवून ग्रंथालयाच्या समस्या मिटणार नाहीत. बांधकामासाठी लागणारा निधी, ग्रंथालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी निश्चित करणे, त्यांना सेवेची हमी देणे अशा मागण्या पुढे आल्या. त्यानंतर मुख्यमंत्री बदलले व हा अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला तो तसाच. त्याकडे कोणाचेही लक्ष गेले नाही. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना राज्यभरातील सुमारे आठ हजार ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी मुंबईच्या आझाद मदानावर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनास विरोधात असताना देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार व विनोद तावडे यांनी पािठबा दिला होता. तसेच तुमच्या मागण्या मान्य करायच्या असतील तर हे शासन बदला अशी त्यांनी भूमिका मांडली. २०१२ साली ग्रंथालयाच्या मागण्यांच्या पाठपुराव्यासाठी मंत्र्यांकडे अर्ज पाठवण्यात आले त्यातून पृथ्वीराज चव्हाणांनी हा विषय मंत्रिमंडळाच्या बठकीत आणला तेव्हा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे चांगलेच बरसले. ग्रंथालय हवेत कशाला, पुस्तके कोण वाचतो आदी प्रश्न विचारत नवीन वाचनालय सुरू करण्यास बंदी घाला. वाचनालयाची वर्गवाढ बंद करा व आहे त्या वाचनालयाची महसूल विभागामार्फत तपासणी करा, अशी भूमिका मांडली. तेव्हा ग्रंथालयांची तपासणी करण्यात आली. साडेबारा हजारांपैकी ६०० वाचनालयांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या तर सुमारे अडीच हजार वाचनालयांत किरकोळ त्रुटी आढळल्या. या वाचनालयांचे अनुदान बंद करण्यात आले. या त्रुटी दुरुस्त केल्यानंतर अनुदान पूर्ववत सुरू करावे अशी मागणी करण्यात आली मात्र त्याकडे कोणी लक्ष दिले नाही. मराठवाडा ग्रंथालय संघाने ग्रंथालयाचे अनुदान सुरू व्हावे यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली. जानेवारी २०१६ मध्ये ग्रंथालयाचे थकीत अनुदान देण्यात यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला. सरकारच्या वतीने सहा महिन्यांत आम्ही अनुदान देऊ, अशी भूमिका मांडण्यात आली मात्र सहा महिने उलटूनही अनुदान देण्यात आले नाही .त्यामुळे पुन्हा ग्रंथालय संघाने अवमान याचिका दाखल केली. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. दोन महिन्यांपूर्वी शासनाचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले व पहिल्यांदा थकीत अनुदान वितरित करा असे आदेश दिले. गेल्या महिन्यापासून अनुदानाची रक्कम ग्रंथालयाच्या खात्यावर वर्ग होत आहे. राज्यभरात सुमारे ५० हजार लोक ग्रंथालय चळवळीत काम करतात. ‘अ’ वर्ग वाचनालयात काम करतात त्यांना महिन्याला तीन ते चार हजार रुपये पगार मिळतो मात्र ‘ड’ वर्ग वाचनालयात काम करतात त्यांना महिन्याला केवळ ५०० रुपये मिळतात. अशा कर्मचाऱ्यांना रोज वाचनालयाचे कुलूप उघडणे आणि बंद करणे एवढे काम करणेही इतक्या तुटपुंजा मानधनावर परवडत नाही. गावची वाचनालये सक्षम व्हावीत यासाठी शासन काय करणार, असा मूलभूत प्रश्न आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत प्रत्येक शाळेत ई-लायब्ररी व्हावी असा ध्यास शिक्षण विभागाने घेतला आहे मात्र त्यासाठी पुरेसे संगणक नाहीत, शाळेत वीज नाही, इंटरनेट सुविधा नाही त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा लाभ कसा मिळणार हाही प्रश्न आहे. विधायक दृष्टिकोनातून ग्रंथालय चळवळ.. लातूर जिल्हय़ात सुमारे ११०० ग्रामपंचायती आहेत व गाव तेथे ग्रंथालय व्हावे यासाठी येथील ग्रंथालय संघ प्रयत्नशील आहेत. ९५० गावांमध्ये ग्रंथालय आहेत. औसा, देवणी व शिरूर अनंतपाळ या तीन तालुक्यात शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. औसा तालुक्यातील माळकोंडजी या गावातील प्रत्येक घरातील एक जण शासकीय सेवेत आहे. या गावातील शासकीय सेवेत काम करणाऱ्या काही जणांनी दिवाळीच्या निमित्ताने मराठवाडा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड्. त्र्यंबकदास झंवर यांना गावात बोलावून त्यांचा सत्कार केला. आम्ही जे शासकीय सेवेत आहोत ते केवळ गावाच्या ग्रंथालयामुळे कारण आम्हाला वाचायला पुरेशी पुस्तके ग्रंथालयात मिळाली व त्यातूनच आम्ही स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवल्याचे अनेकांनी सांगितले. भूकंपाच्या काळात अनेक गावांचे पुनर्वसन करताना तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी प्रत्येक गावात वाचनालयाची इमारत असली पाहिजे ही भूमिका उचलून धरली व त्यातून ८० गावांत वाचनालयाच्या इमारती बांधल्या गेल्या.
