सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या प्रलंबित मागण्या विनाविलंब मान्य कराव्यात, यासाठी परभणी जिल्हा ग्रंथालय संघ, महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संघ-नागपूर, शाखा परभणी व ग्रंथालय भारती यांच्या संयुक्त विद्यमाने १ मे रोजी जिल्हा शासकीय ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. २०१२-१३ या आíथक वर्षांत पडताळणी केल्यानंतर केवळ ५० टक्के अनुदान वाढ देण्यात आली. त्यातही निम्म्याहून अधिक राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना त्याचा लाभ मिळालेला नाही. युतीचे शासन आल्यानंतर मागण्या पूर्ण होतील अशी अपेक्षा होती. मात्र ही आशा फोल ठरली आहे. ग्रंथालये आíथक संकटात सापडली आहेत. तुटपुंजे अनुदानही चार ते पाच तुकडे करून टक्केवारीत दिले जात आहे. परिणामी ग्रंथालय चळवळ बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेप्रमाणे वेतनश्रेणी व सेवानियम लागू करावेत, व्यंकप्पा पत्की समितीचा अहवाल जशास तसा लागू करावा, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन म्हणून २५ लाख रुपये देण्यात यावे, ग्रंथालय संचालनालयाने काढलेले सेवानियम व सेवाशर्ती परिपत्रक रद्द करावेत, महिला कर्मचाऱ्यांना शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, २०१४-१५ पासून दुप्पट अनुदान देण्यात यावे या मागण्यांसाठी जिल्हा शासकीय ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी संदीप पेडगावकर, प्रा. चंद्रकांत जोशी, पंडित जगाडे, नेमीनाथ जैन, विलास िशदे, मधुकर चौधरी, महादेव आगजाळ आदींची उपस्थिती होती.
