‘एफआरपी’ थकवल्यास साखर कारखान्यांचे परवाने रद्द करण्याबाबत राज्य सरकारने अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयाबाबत साखर कारखानदारी क्षेत्रातून संतप्त सूर उमटत आहे. ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्राने निर्धारित केलेली रास्त व किफायतशीर किंमत न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर फौजदारी खटले दाखल करून, पुढील वर्षी गाळप परवाना न देण्याची भूमिका सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नुकतीच जाहीर केली. केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने २०१५-१६च्या ऊस हंगामाचा एफआरपी दर २ हजार ३०० रुपये ९.५ टक्के उताऱ्यासाठी सुचवला आहे. मात्र, साखरेचे भाव पाहता ही रक्कम देणे साखर कारखान्यांना परवडणारे नसल्याचे दिसते. परंतु शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत दिली गेली पाहिजे. त्यासाठी कारखान्यांनी आपल्या एकूण उत्पन्नाच्या ७० टक्के उसाच्या भावासाठी खर्च करावे. एफआरपी फरकाची उर्वरित रक्कम केंद्र सरकारने किंमत स्थिर निधी रकमेतून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करावी, अशी सूचना केली. राज्यातील साखर कारखान्याचे म्हणणे कृषिमूल्य आयोगाने घेतलेल्या भूमिकेला पािठबा देणारे आहे. सरकारने पुढील वर्षी साखर कारखान्यांना परवाने देण्याचे नाकारल्यास कारखान्यांना ते हवेच आहे. कारण सरकारने परवाना देऊ केला, तरी राज्यातील ५० टक्के कारखान्यांचे गाळप सुरू करू शकणार नाहीत. साखरेच्या कोसळलेल्या भावामुळे ते आधीच आर्थिक संकटात आहेत. सरकारनेच परवाना दिला नाही, तर या कारखान्यांचा होणारा संभाव्य तोटा टळणार आहे. मात्र, ऊसउत्पादकांनी उत्पादित केलेल्या उसाचे गाळप सरकार कसे करणार? त्यासाठी सरकारने नव्याने साखर कारखाने काढणार आहे काय? असा सवाल विचारला जात आहे. लोकप्रिय घोषणांऐवजी सरकारने वस्तुस्थिती समजून घेऊन भूमिका निश्चित करावी, असे मत साखर कारखानदारी क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केले.दरम्यान, मांजरा साखर कारखान्याचे अध्यक्ष व मांजरा परिवाराचे प्रमुख आमदार दिलीपराव देशमुख यांनी आमच्या परिवारातील साखर कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे या वर्षी भाव दिला असला, तरी सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर नापसंती व्यक्त केली. देशमुख म्हणाले, की २०१४-१५च्या हंगामाचा एफआरपी दर ठरवताना साखरेचा भाव प्रतिक्विंटल ३ हजार ४०० रुपये गृहीत धरण्यात आला. गतवर्षी एकही दिवस साखरेचा हा भाव नव्हता. साखरेच्या वार्षिक सरासरी भावाची किंमत एफआरपीसाठी गृहीत धरली पाहिजे. सरकारला राज्यातील साखर उद्योगातून दरवर्षी साडेचार हजार कोटींपेक्षा अधिक पसे कररूपाने मिळतात. उसाला एफआरपीप्रमाणे भाव देण्यासाठी साखर कारखान्यांना कर्जरूपात सहकार्य करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सरकारने मदतीची रक्कम द्यावी. घोषणाबाजीतून सरकारचा राजकीय लाभ होईल की नाही, हे सांगता येत नाही. परंतु राज्यातील शेतकऱ्यांचे अंतिमत: नुकसानच होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
