शासनाने खासगीकरणावर जोर दिला असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवांवर मर्यादा आल्या आहेत. त्याचा फटका नागरिकांना सेवा पुरवणाऱ्या आशा कर्मचा-यांना बसत आहे. याकरिता सार्वजनिक सेवांचे खासगीकरण होता कामा नये, अशी मागणी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियनच्या राष्ट्रीय नेत्या डॉ. रंजना नरुला यांनी शनिवारी येथे केली. येथे आयोजित केलेल्या आशा व गटप्रवर्तक यांच्या पहिल्या राज्य अधिवेशनाच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. अधिवेशन दोन दिवस चालणार आहे.देशभरात एकूण ९ लाख आशा आहेत. त्यातील सिटूच्या अंतर्गत ८० हजार आशा असून, राज्यात त्यांची संख्या २२ हजार इतकी आहे. यापकी कोल्हापुरात २ हजार १०० आशा कर्मचारी आहेत, असा उल्लेख करून डॉ. नरुला म्हणाल्या, देशात ज्या आरोग्यसेवा दिल्या जातात, त्या तात्पुरत्या स्वरूपात दिल्या जातात. यावरून सरकारला आरोग्याविषयी गांभीर्य नसल्याचे दिसते. सार्वजनिक आरोग्य केंद्रात ज्या सुविधा पुरवल्या जातात, त्या अपुऱ्या आहेत. गरिबांना सेवा देण्यासाठी आणि आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आपल्याला संघर्ष करायचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्या मागण्या पूर्ण करून घ्यायच्या असतील, तर एकटे लढून चालणार नाही त्यासाठी आपल्याला मोठय़ा प्रमाणात संघटन करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.कॉ. सुभाष निकम म्हणाले, विधानसभेची निवडणूक जवळ आली आहे. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी आपल्या मागण्या पूर्ण करून घ्यायच्या असल्याने कठोर संघर्षांसाठी तयार राहण्याचे मानसिकता असली पाहिजे. कॉ. माणिक अवघडे, कॉ. मरियम ढवळे, विजय घाबने, विजयाराणी पाटील यासह १७ जिल्ह्यांतील आशा कर्मचारी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होत्या.अधिवेशनात विविध ठराव संमत करण्यात आले. त्यामध्ये सेवेत कायम करावे. आशांना ७ हजार रुपये व गटप्रवर्तकांना १० हजार रुपये मानधन झाले पाहिजे, सरकारच्या आरोग्यदायी योजना कायमस्वरूपी सुरू असाव्यात. याचबरोबर स्त्रियांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी, आदींचा उल्लेख होता.दरम्यान, आशा व गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी मोर्चा काढला. पाऊस असतानाही त्याची पर्वा न करता कर्मचारी महिला मोर्चामध्ये सहभागी झाल्या होत्या.
