प्रत्येक बाबीसाठी आधारकार्ड अत्यावश्यक ठरले असून आता आगामी नवीन शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांना आधारकार्ड बनवून घेणे बंधनकारक झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांची आधारकार्ड नोंदणी केंद्रांवर झुंबड उडाल्याचे दिसत असताना नेमक्या याच परिस्थितीचा लाभ घेत आधारकार्ड नोंदणी केंद्रांकडून नागरिकांची सर्रास लूट केली जात असल्याचे दिसून येते. शहरात बहुसंख्य केंद्रांवर हाच अनुभव नागरिक घेत आहेत. हा गोरख धंदा केव्हा बंद होणार, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. शहरात सावरकर (आसार) मैदानासमोरील लोकमंगल बँकेच्या इमारतीखाली, हुतात्मा स्मृतिमंदिराबाहेर तसेच जुना पुणे नाक्यावरील हॉटेल शिवशक्तीजवळ व अन्य ठिकाणी सुरू असलेल्या आधार कार्ड नोंदणी केंद्रांवर नागरिक आधारकार्ड नोंदणीसाठी राजरोसपणे लुबाडले जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. आधारकार्ड नोंदणी संपूर्णत: नि:शुल्क असून त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारता येत नाही. ही सेवा कोठेही नि:शुल्क स्वरूपात मिळणे अपेक्षित आहे. तरीही शुल्क आकारले जात असेल तर ते बेकायदेशीर आहे. परंतु आधारकार्ड नोंदणी केंद्रावर आधारकार्ड नोंदणीसाठी प्रत्येकी शंभर रुपये शुल्क सक्तीने आकारले जाते. आधारकार्ड नोंदणीसाठी लागणाऱ्या विहित नमुन्यातील अर्जासाठी प्रत्येकी दहा रुपये आणि अर्ज भरून देण्यासाठी आणखी दहा रुपये याप्रमाणे अर्ज विक्री,अर्ज भरणे आणि आधारकार्ड नोंदणी करणे यासाठी प्रत्येकी १२० रुपये आकारले जाते. त्यासाठी स्वीकारलेल्या शुल्काची पावती दिली जात नाही. एकेका आधारकार्ड नोंदणी केंद्रावर दोन-दोन नोंदणी यंत्रे असून त्या माध्यमातून दररोज किमान शंभर आधारकार्ड नोंदणी केली जाते. त्याचा विचार करता एका केंद्रातून दररोज १० ते १२ हजारांची कमाई होते. यासंदर्भात सावरकर (आसार) मैदानाजवळील साई मल्टी सव्हर्िेसेस या नावाच्या आधार कार्ड केंद्राच्या चालकाशी संपर्क साधून विचारणा केली असता, आम्ही चालवत असलेले आधारकार्ड नोंदणी केंद्र खासगी असल्याने शुल्क आकारतो, असे उत्तर दिले. तर जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंडे यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी, अशा प्रकारे कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारणे बेकायदा असून यासंदर्भात संबंधित आधारकार्ड केंद्रांविरुध्द कारवाई करू, असे स्पष्ट केले. जिल्हाधिकारी मुंडे यांची वक्रदृष्टी आधारकार्ड नोंदणी केंद्रांकडे पडावी आणि केंद्रचालकांकडून राजरोसपणे होणारा ‘गोरख धंदा’कायमचा बंद व्हावा, अशी मागणी नागरिक, विद्यार्थी व पालकांकडून होत आहे.
