पिकांच्या दरातील नुकसानभरपाई देण्याच्या योजनेला सुरुवात पिकाला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी वर्गात निर्माण होणारी नाराजी, त्यातून वाढता कर्जबाजारीपणा आणि शेवटी आत्महत्या हे दृष्टचक्र थांबविण्याकरिता मध्य प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना पिकाच्या दरातील नुकसानभरपाई देण्याची योजना सोमवारपासून लागू केली आहे. अशी योजना राबविणारे मध्य प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. पिकाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी वर्गात सर्वत्रच नाराजी आहे. कोणतेही राज्य त्याला अपवाद नाही. पिकाला भाव मिळत नसल्याने कर्जबाजारीपणा, आत्महत्या हे प्रकार देशातील अनेक राज्यांमध्ये घडले. महाराष्ट्रात विदर्भ आणि मराठवाडय़ात मोठय़ा प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. आत्महत्या रोखण्याकरिता विविध उपाय योजण्यात आले, पण त्यातही सरकारला यश आलेले नाही. शेतकऱ्यांसाठी विविध पॅकेजेस जाहीर करण्यात आली. त्याचाही तेवढा उपयोग झाला नाही. केंद्रात यूपीए सरकार असताना ७१ हजार कोटींची कर्जमाफीची योजना राबविण्यात आली. केंद्र सरकार किंवा विविध राज्य सरकारांनी वेगवेगळे उपाय योजले तरीही तेवढा फरक पडलेला नाही. काय आहे योजना? मध्य प्रदेश सरकारने वेगळा प्रयोग केला आहे. किमान हमी भावापेक्षा शेतकऱ्याला कमी भाव मिळाल्यास तेवढी नुकसानभरपाई मध्य प्रदेश सरकारकडून दिली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी केली. उदा. सोयाबीनचा प्रति क्विंटल ३००० रुपये किमान हमी भाव जाहीर झाला असला तरी बाजारात २८०० रुपये दराने खरेदी होत असल्यास शेतकऱ्याला प्रति क्विंटल २०० रुपये नुकसानभरपाई मिळेल. ही रक्कम शेतकऱ्याच्या थेट खात्यात जमा होईल. ही नुकसानभरपाई देताना सरकार संबंधित पिकांचा शेजारील दोन राज्यांमध्ये खरेदीचा भाव विचारात घेणार आहे. या योजनेचा लाभ मिळविण्याकरिता शेतकऱ्यांना आपल्या पिकाची सरकारी यंत्रणांकडे नोंदणी करावी लागेल. तसेच बँक खाते आणि आधार यांचा क्रमांक द्यावा लागेल. शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करताना देण्यात आलेल्या रिसीट बघूनच मग नुकसानभरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. सुरुवातीला कडधान्ये, तेलबियांकरिता ही योजना राबविण्यात येणार आहे. भविष्यात फलोत्पादनाचाही या योजनेत समावेश केला जाईल. सध्या अनेक राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांचा शेतीमाल सरकार खरेदी करते. हा खरेदी केलेला माल सरकार मग बाजारात आणते. या साऱ्या प्रक्रियेत मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार होतात. राज्यात कापूस एकाधिकार योजना किंवा गवत खरेदी योजनेत असाच गैरप्रकार झाला. कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेत तर पाच हजार कोटींपेक्षा जास्त तोटा सरकारला सहन करावा लागला. मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा निधी कापूस खरेदी योजनेकरिता वापरण्याची सरकारी योजनेवर वेळ आली होती. शेतकऱ्यांना थेट नुकसानभरपाई देण्याच्या निर्णयामुळे गैरप्रकारांना आळा बसेल. कारण नुकसानभरपाईची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. शेतकऱ्यांचा शेतीमाल कमी दरात खरेदी करून त्यांना जादा भाव द्यावा लागणार नाही. तसेच खरेदी केलेला शेतीमाल साठविण्याचे मोठे आव्हान असते. तेथेच सारे गैरप्रकार घडतात. शेतकऱ्यांना नाराज करता येत नाही. त्याच वेळी आर्थिक बोजा राज्य सरकारांना सहन करावा लागतो. जगात न्यूझीलंड वगळता अन्य कोणत्याही देशात शेतकऱ्यांच्या अनुदानावर बंधने आलेली नाहीत. गेल्या वर्षी चांगल्या पावसामुळे बंपर पीक मध्य प्रदेशमध्ये आले होते. त्यातून दर कोसळले आणि शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीची मागणी करण्यात येऊ लागली. शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आणि त्यातून शेतकऱ्यांचा उद्रेक झाला होता. पोलीस गोळीबारात पाच शेतकरी मारले गेले. यामुळे मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारला बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली. पुढील वर्षी मध्य प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. शेतकरी वर्गाची नाराजी सत्ताधारी भाजपला परवडणारी नाही. त्यातूनच शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची योजना अमलात आणण्यात आली आहे. शेतीमाल खरेदी करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा करणे केव्हाही आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य असल्याचे मध्य प्रदेश सरकारच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्यात कर्जमाफी, मध्य प्रदेशात नुकसानभरपाई महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्याची योजना प्रत्यक्षात आजपासून अमलात आली. १५ नोव्हेंबपर्यंत राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. राज्यात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी प्रत्यक्षात अमलात आली असतानाच शेजारील मध्य प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांना किमान हमी भावात दिलासा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या भाजपची सत्ता असलेल्या दोन्ही राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. या निर्णयाचा राजकीय लाभ उठविण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहील.
