महापालिका, जिल्हा परिषद आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १८ मार्चरोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. अर्थसंकल्पात राज्यासाठी काय घोषणा होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे तिस-यांदा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पानंतर सर्वांचे लक्ष राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडे असते. यंदा राज्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला ६ मार्चरोजी सुरुवात होणार आहे. १८ मार्चरोजी अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. राज्यात महापालिका, नगर परिषद, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या असून यामध्ये भाजपने चांगली कामगिरी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पामध्ये काय घोषणा होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ९ मार्चरोजी मुंबई महापालिकेतील महापौरांची निवड होणार आहे. या सर्व घडामोडींचे परिणाम अर्थसंकल्पावर दिसणार का याकडेही जाणकारांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, योजनेतर खर्चावर अंकुश ठेवण्याबरोबरच भांडवली खर्चावर अधिक भर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार राज्याच्या २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात योजना आणि योजनेतर निधी एकत्र करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. आजवर राज्याच्या अर्थसंकल्पात योजना आणि योजनेतर खर्चासाठी स्वतंत्र तरतुदी केल्या जात होत्या. योजनेतर खर्चातून कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, पेन्शन, दैनंदिन खर्च, दुरुस्ती आदी बाबींचा समावेश होतो. तर भांडवली खर्चात विकास कामे, योजना, प्रकल्पांवर होणाऱ्या खर्चाची तरतूद असते. योजनेतर खर्चापेक्षा योजनांवर खर्च जास्त झाल्यास राज्याच्या विकासाला गती मिळते. मात्र, अर्थसंकल्पावरील योजनेतर खर्चाचा भार वाढला आहे. त्यामुळे योजनांवर खर्च वाढविण्याच्या दृष्टीने तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली जाण्याची शक्यता आहे.
