26 May 2016

‘महाकोषा’ची संकल्पना १३ वर्षांनंतरही वांझोटी

अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनांच्या आयोजनासाठी लागणारा पैसा सरकार आणि राजकीय नेत्यांकडून मिळत असल्याने

मनोज जोशी, नागपूर | January 8, 2013 4:52 AM

राजकारण्यांची लाचारी पत्करण्याची वृत्ती कायमच
अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनांच्या आयोजनासाठी लागणारा पैसा सरकार आणि राजकीय नेत्यांकडून मिळत असल्याने संमेलनांमध्ये त्यांची भाऊगर्दी वाढत असल्याची बाब चिपळूण साहित्य संमेलनाद्वारे पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाली आहे. मात्र, अशी राजकारण्यांची लाचारी पत्करावी लागू नये, यासाठी तब्बल १३ वर्षांपूर्वी जाहीर करण्यात आलेली ‘महाकोष’ संकल्पना आजही वांझोटीच आहे. महाकोष वाढावा याबद्दलचा निरुत्साह आणि दरवर्षी मिळणाऱ्या रकमेचा ताबडतोब पडणारा फडशा यामुळे या महाकोशात आतापर्यंत अवघे ५० लाख रुपयेच जमा झाले आहेत.
मुंबई येथे १९९९ साली झालेल्या अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणात वसंत बापट यांनी केलेल्या भाषणावर प्रतिक्रिया म्हणून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी साहित्यिकांची ‘बैल’ म्हणून संभावना करताना त्यांच्या संमेलनाचा उल्लेख ‘बैलांचा बाजार’ असा केला होता. बापट यांनी समारोपाच्या भाषणात या वक्तव्याचा तिखट समाचार घेतला. लेखक व साहित्यिकांनी पैशांसाठी इतके लाचार होऊन स्वाभिमान गहाण टाकू नये, यासाठी स्वत: पैसे गोळा करायचे आणि त्याच्या व्याजातून संमेलने घ्यायची, अशी ‘महाकोष’ तयार करण्याची संकल्पना त्यांनी मांडली. महाकोषातील पैशांच्या व्याजातून संमेलन घेता येईल इतके व्याज होईपर्यंत, या निधीला हात लावायचा नाही आणि किमान १ कोटी रुपये उभे करून दाखवायचे, असे यावेळी ठरले होते. यासाठी अ. भा. साहित्य महामंडळाच्या घटनेत दुरुस्तीही करण्यात आली. मात्र, त्याचा काहीएक उपयोग झालेला
नाही.
साहित्य संमेलनासाठी गोळा झालेल्या पैशातून घटक संस्थांनी ३ लाख रुपये महाकोषासाठी द्यावे, असा निर्णय झाला, परंतु याचेही काटेकोर पालन होत नाही. आजघडीला महाकोषात सुमारे ५० लाख रुपये जमा आहेत, परंतु केवळ व्याजातून संमेलने व्हावीत इतका मोठा निधी गोळा करण्याची कल्पना बाजूला पडली. सध्या महाकोषातील पैशाच्या व्याजातून महामंडळ केवळ साहित्य संमेलनातील एक परिसंवाद प्रायोजित करते.

महाकोषात पाहिजे तेवढी भर पडत नसल्यामुळे त्यातील रक्कम महामंडळासाठीच खर्च करावी, असा मतप्रवाह सध्या सुरू आहे.
महामंडळाचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, महाकोषाचे विश्वस्त यांनी या निधीत भर घालण्यासाठी जाणीवपूर्वक व गांभीर्याने प्रयत्न करायला हवे होते, ते झाले नाहीत. पुण्याच्या साहित्य संमेलनानंतर उरलेल्या ८२ लाखांच्या रकमेचे काय करायचे, याबाबत वाद झाला. अखेर हा पैसा साहित्य महामंडळाला न देता मराठी साहित्य परिषदेकडे ठेवण्यात आला, परंतु तोही महाकोषासाठी देण्याचा विषयच आला नाही. आतापर्यंत झालेल्या तीन विश्व साहित्य संमेलनांसाठी प्रत्येकी २५ लाख या हिशेबाने सरकारने जे ७५ लाख रुपये दिले, तेही महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या विमान प्रवासाकरता खर्च झाले, पण ते महाकोषात जमा करण्याचा विचार कुणी केलेला नाही.

संमेलनात राजकीय नेत्यांचीच मांदियाळी
चिपळूणच्या साहित्य संमेलनासाठी सरकारने २५ लाखांचे अनुदान दिलेच आहे, शिवाय कोकण परिसरातील १५ आमदारांनी त्यांच्या निधीतून प्रत्येकी ५ लाख रुपये दिल्यामुळे १ कोटी रुपयांची सरकारी मदत संमेलनासाठी मिळाली आहे. त्याचेच प्रतिबिंब संमेलनात हजेरी लावणाऱ्या राजकीय नेत्यांच्या स्वरूपात दिसते आहे. ११ जानेवारीला संमेलनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह कोकणातील खासदार, आमदार व मंत्री संमेलनाच्या व्यासपीठावर दिसणार आहेत. केवळ सत्ताधारीच नव्हे, तर विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींचाही यात समावेश आहे.

First Published on January 8, 2013 4:52 am

Web Title: mahakosh sankalpana is useness year after 13 years