विधान परिषदेतील बहुमताच्या जोरावर विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षातील मंत्री आणि आमदारांना बोलू देत नाही असा आरोप करत बुधवारी भाजप आणि शिवसेनेच्या आमदारांनी विधान परिषदेतून सभात्याग केला. तर भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर उत्तर देता येत नसल्याने सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना विधान परिषदेतून पळ काढावा लागला अशी बोचरी टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली. विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होऊन आठवडा होत आला तरी विधान परिषदेत विरोधकांचा गदारोळ सुरु आहे. विधान परिषदेत बहुमत नसल्याने सत्ताधाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. बुधवारी प्रकाश मेहता, राधेश्याम मोपलवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरुन विरोधक आक्रमक झाले. विरोधकांनी धारेवर धरल्याने सरकारची कोंडी झाली. शेवटी दुपारनंतर सत्ताधाऱ्यांनी विधान परिषदेतून सभात्याग केला. 'मंत्री आणि सत्ताधारी पक्षातील आमदारांना बोलू द्यायचे नाही असा लोकशाहीविरोधी पवित्रा विरोधकांनी घेतला आहे. सभापती आणि उपसभापतींनीही यावर विचार करण्याची गरज आहे. पाशवी बहुमताच्या जोरावरील दादागिरी सहन करणार नाही' अशा शब्दात गिरीश बापट यांनी विरोधकांना सुनावले. विधानपरिषदेत नियमाप्रमाणे कामकाज होत नाही. गेल्या ७ दिवसांत एकही विधेयक संमत झालेले नाही. हे ज्येष्ठांचे सभागृह असून इथे चर्चा करणे अपेक्षित आहे. हे कायदेमंडळ आहे. पण विरोधी पक्षाचे आमदार सत्ताधाऱ्यांना बोलूच देत नाही असा आरोप विधान परिषदेतील सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी केला. सत्ताधाऱ्यांनी विधान परिषदेतून सभात्याग करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनीदेखील पत्रकारांशी संवाद साधला. प्रकाश मेहता आणि राधेश्याम मोपलवार यांच्यावरुन आम्ही सरकारला धारेवर धरले. मेहतांनी राजीनामा द्यावा आणि मोपलवार यांचे निलंबन करावे अशी आमची मागणी आहे. पण भ्रष्टाचाराच्या या आरोपांवर उत्तर नसल्याने भाजप आणि शिवसेनेच्या आमदारांनी पळ काढला असा दावा मुंडे यांनी केला. लोकशाहीच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना असेल असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, एम पी मिल प्रकरणी गृहनिर्माण मंत्री यांनी विकासकाला 1 हजार कोटी रुपयांचा फायदा पोहोचवला, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी मुंडेंनी केली होती. तर अडीच वर्षात एकाही घोटाळ्याची चौकशी नाही, एमएसआरडीसीचे प्रमुख मोपलवार यांचे निलंबन करुन चौकशी आणि सभागृहात चर्चा करावी अशी मागणी त्यांनी केली होती.
