मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी वस्तू आणि सेवा कर विधेयकाला राज्यातील विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाली आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषदेत एकमताने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून आता राज्यभरात जीएसटी करप्रणाली लागू करण्याचा मोकळा झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वस्तू व सेवा कर विधेयकाला नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बहुमताने मंजुरी देण्यात आली. वस्तू व सेवा कर विधेयक घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यामुळे त्याला देशातील राज्य विधिमंडळाच्या सभागृहांची मंजुरीही आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या राज्यातील विधानसभांमध्ये हे विधेयक मांडण्यात येत असून, त्याला मंजुरी देण्याची औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. जीएसटी करप्रणाली लागू करणारे महाराष्ट्र हे नववे राज्य ठरले आहे. सोमवारी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत जीएसटी विधेयक सादर केले. विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी सरकारवर टीका केली. काँग्रेसच्या जुन्या योजना भाजप सरकारने नव्याने आणू पाहत आहे अशी टीका त्यांनी केली. जीएसटीचे श्रेय भाजप सरकराने लाटू नये असेही त्यांनी सांगितले. २८८ सदस्य असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेत सत्ताधा-याकडे १८५ आमदारांचे पाठबळ आहे. तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनीही जीएसटीच्या बाजूने भूमिका घेतली होती. त्यामुळे जीएसटी विधेयक मंजूर होणार हे निश्चित होते. विधान सभेनंतर हा प्रस्ताव विधान परिषदेतही मांडण्यात आला. विधान परिषदेनेही या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आणि जीएसटी लागू करण्याचा मोकळा झाला. वस्तू आणि सेवा करप्रणाली लागू झाल्यावर राज्याचे सुमारे २० हजार कोटींचे नुकसान होणार आहे. ही तूट भरुन काढण्याचे आव्हान भाजपसमोर आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या १२२ व्या घटना दुरुस्ती विधेयककाला किमान १६ राज्यांनी मंजुरी देण्याची गरज आहे. सध्या महाराष्ट्रासह ९ राज्यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. यातल्या तीन राज्यांमध्ये भाजपच्या मित्रपक्षांची सत्ता आहे.
