समाजातील विशिष्ट कुटुंब किंवा अनेक कुटुंबांना वाळीत टाकण्याच्या समाजविघातक प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून संरक्षण (अटकाव, प्रतिबंध व सुधार) अधिनियम-२०१६ हे विधेयक विधिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी मान्यता देण्यात आली. राज्यातील नागरिकांना एकोप्याने राहता येण्यासाठी तसेच काही भागात घडणाऱ्या सामाजिक बहिष्कारासारख्या अनिष्ट घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी हा नवीन अधिनियम तयार करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सामाजिक बहिष्काराच्या वाढत्या घटनांबाबत विधानसभेत लक्षवेधी सूचना उपस्थित करण्यात आली होती. त्यावेळी या विषयावर झालेल्या चर्चेदरम्यान बोलताना सामाजिक बहिष्कारासारख्या अमानवी प्रथा रोखण्यासाठी शासन कायदा करेल, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार हे विधेयक सादर करण्यात येत आहे. सामाजिक बहिष्काराच्या प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी सध्या प्रचलित असलेले कायदे पुरेसे नाहीत. त्यामुळे नवीन अधिनियम तयार करणे आवश्यक होते. या नवीन अधिनियमानुसार सामाजिक बहिष्कार टाकणे ही कृती गुन्हा ठरविण्यात आली असून ती दखलपात्र आणि जामीनपात्र ठरविण्यात आला आहे. तसेच या गुन्ह्यात दोषी आढळणाऱ्या गुन्हेगारास तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाखापर्यंत दंड किंवा एकाच वेळी दोन्ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या अधिनियमात सामाजिक बहिष्काराची एखादी घटना घडण्याची शक्यता असल्यास त्याबाबत आवश्यक ती प्रतिबंधात्मक कृती करून अटकाव करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. तसेच बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या संमतीने व न्यायालयाच्या परवानगीने शिक्षापात्र अपराध या अधिनियमानुसार आपसात मिटवता येणार आहे.
