शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी राज्य सरकारने निधी दिलेला नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात दिली आहे. या स्मारकासाठी सरकारने सत्तेचा गैरवापर केलेला नाही, असे राज्याच्या नगरविकास विभागाने हायकोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक महापौर बंगल्यात होणार असून, याविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते भगवानजी रयानी यांनी ही याचिका दाखल केली. या स्मारकामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असून, नियमानुसार सरकारी निवासस्थानांना स्मारकाचा दर्जा देत येत नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. या स्मारकासाठी अल्पदरात भूखंड दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तसेच स्मारक बांधायचे असल्यास त्यासाठी होणारा खर्च बाळासाहेब ठाकरेंच्या समर्थकांनी करावा, करदात्या जनतेवर त्याचा भार टाकू नये, असे याचिकेत म्हटले होते. रयानी यांच्या याचिकेवर बुधवारी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या वतीने नगरविकास खात्याने प्रतिज्ञापत्र दिले. महापौर बंगल्यातील स्मारकासाठी राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेचा फायदा होईल अशी भूमिका घेतलेली नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले. २०१४ मध्ये स्मारकासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने विविध जागांची पाहणी करुन महापौर बंगल्याच्या जागेवर शिक्कामोर्तब केले. या जागेचा ताबा मुंबई महापालिकेकडे असून, राज्य सरकारने फक्त महापालिकेचा प्रस्ताव मंजूर केला, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. महापालिकेला हेरिटेज समिती आणि महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथोरिटीची परवानगी घेण्यास सांगितले होते, असे सरकारने म्हटले आहे. राज्य सरकारने या स्मारकासाठी सरकारच्या तिजोरीतून १०० कोटी रुपये दिलेले नाही, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
