महाराष्ट्र सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) फे-यात अडकलेल्या ९४ प्रकल्पांच्या कंत्राट निवीदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा हादरा बसला आहे. आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या सिंचन घोटाळ्याची सध्या चौकशी सुरु आहे. हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर एसीबीमार्फत या घोटाळ्यांची चौकशी सुरु आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार, सुनील तटकरेंपासून ते छगन भुजबळ हे दिग्गज नेते सिंचन घोटाळ्यामुळे अडचणीत आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर एसीबीमार्फत चौकशी सुरू असलेल्या १४ पाटबंधारे प्रकल्पांच्या ९४ निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोकण विभागातील १२, नाशिक विभागातील एक आणि विदर्भातील गोसीखुर्द प्रकल्पातील ८१ अशा एकूण ९४ निविदांचा यात समावेश आहे. एसीबीमार्फत खुली चौकशी सुरु असलेल्या कोकणातील बाळगंगा, काळू, शिरशिंगे, गडगडी, शीळ, शाई, सुसरी, गडनदी, कोंडाणे, चणेरा, जामदा आणि काळ हे १२ प्रकल्प तसेच गोदावीर मराठवाडा पाटबंधारे विकासमहामंडळांतर्गत येणा-या नाशिक जिल्ह्यातील किकवी प्रकल्पाच्या निविदांचा यामध्ये समावेश आहे. वडनेरे समितीने गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या निविदा निश्चितीकरणातील काही अनियमितता निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. वडनेरे समितीने आक्षेप घेतलेल्या निविदांतर्गत एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या निवीदा रद्द होणार आहेत. गोसीखुर्द प्रकल्पातील ८१ निविदा रद्द करण्यात येणार असून नवीन निविदा बोलावून त्यांची कामे मार्गी लावण्यात येणार आहेत. तर याच प्रकल्पातील जी कामे एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी किंमतीची आणि जे कंत्राटदार उर्वरित कामे दोन महिन्यात करु शकतील अशी कामे अस्तित्वात असलेल्या निविदेतूनच करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाशी संबंधीत असलेल्या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. सरकारने प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच भूसंपादनाच्या कामास गती दिली असली तरी चौकशीमुळे कामात आवश्यक गती येत नव्हती. पाटबंधारे प्रकल्पांवर करण्यात आलेली गुंतवणूक विचारात घेता प्रकल्पांचे काम अर्धवट ठेवून शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ लाभापासून वंचित ठेवणे योग्य नव्हते म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. दरम्यान, मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अन्य काही महत्त्वाचे निर्णयदेखील घेण्यात आले आहेत. कायम विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला. राज्यातील २० हजार शिक्षकांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. या शिवाय कांदा उत्पादकांना क्विंटल मागे 100 रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
