सरकारी दरापेक्षा खासगीत दर आधीपासूनच जास्त शेतकरी आंदोलनाची धग कमी करण्याकरिता दुधाच्या खरेदी दरात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी त्यापेक्षा अधिक दर अनेक ठिकाणी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळत आहे. यामुळे दुग्धविकासमंत्र्यांनी निर्णय घेऊन काय साधले, असा सवाल करण्यात येत आहे. शेतकरी संपाच्या वेळी दुधाला ५० रुपये प्रतिलिटर दर देण्याची मागणी करण्यात आली. सुकाणू समितीने मंत्रिगटाबरोबर चर्चा करताना साखरेप्रमाणे ७० टक्के उत्पादकांना, तर ३० टक्के प्रक्रिया व विक्रीसाठी सूत्र लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. तसेच शेतकऱ्यांना खूश करण्याकरिता दूध खरेदीचा दर वाढविण्यात आल्याची घोषणा दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी केली असली तरी गाईच्या दुधाला २७ रुपये, तर म्हशीच्या दुधाला ३६ रुपये दर आधीच मिळत आहे. काही ठिकाणी तर यापेक्षा जास्त दर दिला जातो. मग ही दरवाढ कसली, असा सवाल करण्यात येत आहे. पूर्वी राज्यात सरकार व सहकार क्षेत्रात दूध व्यवसाय होता. दुधाची दरवाढ व विक्रीची किंमत सरकार ठरवीत असे. हे निर्णय घेताना महानंद, दुग्धसम्राट, लोकप्रतिनिधी यांच्या बठका होत; पण आता खासगीकरणानंतर सारेच चित्र बदलले आहे. सरकारच्या ‘आरे’कडे केवळ ५० हजार, तर महानंदाकडे केवळ दोन लाख लिटर दुधाचे संकलन होते. सरकारने लागू केलेली दरवाढ ही केवळ आरेसाठी आहे. त्यांचे होणारे नुकसान त्यामुळे सरकारी तिजोरीतून भरता येऊ शकेल. मात्र ही रक्कम फारच नगण्य असेल. खासगीच्या क्षेत्रात आरेचा ब्रँड तयार करण्यासाठी केलेली धडपड असली तरी त्यातून फार मोठी क्रांती घडेल असे चित्र नाही. मुळात राज्यात दूध धंदा हा ३० ते ३५ टक्के सहकार क्षेत्रात, त्यातही गोकुळ, वारणा, राजहंस, कात्रज, पंढरीचा राजा (सोलापूर), गोदावरी, अकोला दुधसंघ या मोजक्याच संघांच्या हातात आहे. ६५ ते ७० टक्के दूध हे खासगी क्षेत्राच्या ताब्यात असून त्यात पराग, प्रभात, पारस, सोनाई यांच्यासारखे सुमारे २५० दूध प्रकल्प व अमूल, नंदिनी या परराज्यातील सहकाराच्या हातात आहे. त्यांच्या दरावर कुठलेच नियंत्रण सरकारचे राहिलेले नाही. खुल्या बाजारात खरेदी व विक्रीचे दर ते मागणी व पुरवठय़ाच्या सूत्रानुसार ठरवीत असतात. एकूण ५६ लाख लिटर दूध संकलित होते. त्यापकी केवळ अडीच लाख लिटरलाच ही दरवाढ लागू होणार आहे. सरकारने ३.८ स्निग्धांश (फॅट) व ८.५ स्निग्धांशविरहित अन्य घनघटक (एस.एन.एफ.) असलेल्या गाईच्या दुधाला २४ वरून २७ रुपये, तर म्हशीच्या दुधाला ६ स्निग्धांश (फॅट) व ९ टक्के स्निग्धांशविरहित अन्य घनघटक (एस.एन.एफ.) असलेल्या दुधाला ३३ वरून ३६ रुपये दर केला आहे. सहकारी संघ गाईच्या दुधाला २२ रुपयांपासून ते २७ रुपयांपर्यंत दर देतात, तर म्हशीचे दूध ४० रुपयांपेक्षा अधिक दराने खरेदी केले जाते. खासगी क्षेत्रातील प्रकल्प तसेच अमूलशी संलग्न असलेले सुमूल, पंचमहल हे २७ ते २९.५० रुपये दर देतात. मुळातच सरकारने केलेल्या घोषणांपेक्षा जास्त दर खासगी क्षेत्रातून दिले जात आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दूध पावडरची किंमत वाढलेली होती. रामदेवबाबा यांच्या पतंजलीमुळे गाई व म्हशीच्या तुपाचा प्रचार आणि प्रसार अधिक झाला. त्यामुळे बाजारपेठेत आता उपपदार्थाना मागणी वाढली असून गावरान गाईचे तूप प्रतिकिलो २५० वरून ४५० ते ५०० रुपयांपर्यंत पोहोचले. वनस्पती तुपाऐवजी गावरान तुपाचा वापर तसेच आइस्क्रीम, लस्सी, दही, ताक, सुगंधी दूध, पनीर, चीझ या प्रक्रिया पदार्थाना व मिठाईला मागणी वाढली असून प्रक्रिया उद्योगात तेजी आहे. त्यामुळे दूध खरेदी करताना मोठी स्पर्धा होत आहे. त्यातून सरकारपेक्षा जास्त दर मिळतो. शेजारच्या कर्नाटक सरकारने दुधाला पाच रुपये अनुदान दिले असून ते थेट उत्पादकांच्या खात्यात जमा होते, तर अमूलने पिशवीबंद दुधाबरोबरच प्रक्रिया पदार्थाची बाजारपेठ काबीज केली आहे. त्यांना मोठा फायदा होतो. आता या राज्यांमध्ये भविष्यात अतिरिक्त दूध होण्याची शक्यता आहे. या दुधाला बाजारपेठ येथे उपलब्ध करण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहे. भविष्यातील धोक्याचा विचार न करता केवळ संपकरी शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी दरवाढीचा वापर करण्यात आला. सहकाराला मात्र त्याचा दणका बसणार असून खरेदीमध्ये वाढ केली तरी विक्रीमध्ये वाढ केली नसल्याने ते मात्र अडचणीत येऊ शकतात. अनेक सहकारी संस्था शेतकऱ्यांना कमी पसे देतात. त्यांना मात्र निर्णयाने चाप बसणार आहे. दुधाचे पसे न देता दिवाळीला तीन रुपये लिटरने रिबेट देऊन खूश करण्याचा उद्योग काही संघ करतात. त्यांना आता धक्का बसणार आहे. परराज्यातील दुधावर कर लावा गोवा सरकारने परराज्यातून येणाऱ्या दुधाला कर लावला आहे. त्यामुळे तेथील स्थानिक दुधाला जादा दर मिळतो. त्याच धर्तीवर राज्यात येणाऱ्या दुधाला कर लावावा, ७०:३० चे सूत्र लागू करावे, खरेदी व विक्रीसाठी कायदा करावा, सरकार व सहकाराला जसे नियम लागू आहे ते खासगी क्षेत्राला लागू करण्याची गरज आहे. गाईच्या दुधाला ३.५ स्निग्धांश (फॅट) पुढे प्रत्येक पॉइन्ट फॅटला ३० पसे दर देण्याचे जून २०१३ मध्ये परिपत्रक काढून सरकारने बंधन घातले; पण कोणीच उत्पादकांना तो दर देत नाही. त्यामुळे दुधात पाणी घालून ते विकले जाते. भेसळ रोखण्यासाठी ३० पसे प्रति पॉइंटवरून ५० पसे दर केला पाहिजे. खरे तर हा दर सध्याच्या दरानुसार ७० पसे येतो. याचा सरकार विचार करत नाही. दुधाची दरवाढ फसवी असून आधीच तो दर मिळत होता. त्यात नवीन काही घडलेले नाही. - गुलाबराव डेरे, अध्यक्ष, दूध उत्पादक कल्याणकारी संघ यंदा दुधाचे दर वाढले. सरकारचा दरवाढ करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे; पण त्याचा फायदा थेट दूध उत्पादकांना झाला पाहिजे. सहकारी दुधसंघ व संस्था यांनी त्याची जबाबदारी घ्यावी. - राजू शेट्टी, खासदार स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
