रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग लागवड कार्यक्रमातून राज्यात आतापर्यंत सुमारे १८ लाख हेक्टर क्षेत्र विस्तारले गेले असले, तरी गेल्या काही वर्षांपासून या योजनेला ‘ब्रेक’ लागल्याचे चित्र आहे. पाच-सहा वर्षांपूर्वी या योजनेतून वर्षभरात ७० ते ९० हजार हेक्टर फळबाग लागवडीखाली आली. आता लक्ष्यांक केवळ ७ हजार हेक्टपर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहे. राज्यात कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण सुमारे ८५ टक्के असल्याने या शेतीवर अवलंबून असलेल्या लक्षावधी अल्प आणि अत्यल्प भूधारकांच्या शेती पद्धतीत परिवर्तन घडवून आणण्याचा उद्देश फलोत्पादन योजनेत ठेवण्यात आला होता. हा फळबाग लागवड कार्यक्रम १९९०-९१ पासून हाती घेण्यात आला. या योजनेअंतर्गत १९९० पूर्वी असलेले २.४२ लाख हेक्टर क्षेत्र धरून २०१५-१६ अखेर राज्यातील एकूण १८.३६ लाख हेक्टर क्षेत्र फळबाग लागवडीखाली आणण्यात आले आहे. या योजनेत लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्याही २१.११ लाखांवर गेली आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या योजनेला उतरती कळा लागली आहे. शंभर टक्के अनुदानावर राबविण्यात येणाऱ्या रोहयोतील फळबाग लागवडीत पहिल्या वर्षी निम्मे अनुदान, तर दुसऱ्या वर्षी ३० टक्के आणि तिसऱ्या वर्षी २० टक्के अनुदान मिळते. २०१५-१६ या वर्षांत यासाठी ११३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. कृषी विभागाकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार २००८-०९ या वर्षांत फलोत्पादन योजनेत फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट १ लाख हेक्टरचे ठेवण्यात आले होते. त्या वर्षी ९१ हजार ५३० हेक्टरचे लक्ष्य साध्य झाले. २००९-१० मध्ये लक्ष्य कमी करून ८० हजार हेक्टर करण्यात आले. या वर्षांत ७७ हजार हेक्टरमध्ये फळबाग लागवड झाली. २०१०-११ मध्ये ५० हजार हेक्टरचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. ४० हजार ५८६ हेक्टरची लक्ष्यप्राप्ती झाली. २०११-१२ मध्ये केवळ २० हजार हेक्टरच लक्ष्य ठेवण्यात आले होते आणि तेही साध्यही झाले. २०१३-१४ मध्ये ही योजना न राबवल्याने १९९० नंतर प्रथमच या योजनेत एक वर्षांचा खंड पडला होता. मात्र, कमी झालेल्या फळबाग लागवडीमुळे पुन्हा ही योजना कार्यान्वित करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत होती. केंद्राच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या तुलनेत जुन्या रोहयोतून फळबाग लागवड मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने २०१४-१५ मध्ये पुन्हा या योजनेला मान्यता देण्यात आली आणि १० हजार ६९८ हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड झाली. आता या योजनेत लक्ष्यांकच कमी ठेवण्यात येत आहे. २०१५-१५ मध्ये केवळ ७ हजार, तर २०१६-१७ मध्ये २० हजार हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित आहे. लक्ष्य कमी ठेवल्याने यंत्रणेवरील ताण कमी झाला असला, तरी शेतकऱ्यांना मात्र त्याचा फटका बसला आहे. अनेक भागात सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध असूनही वीज पुरवठा नाही, विहिरीसाठी अनुदान वेळेवर मिळत नाही व आता फळबाग लागवड कार्यक्रमालाही कात्री लावण्यात आली आहे.
