महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड अर्थात, ‘एमएसईडीएल’ ने प्रस्तावित संरचना विकास योजना-२ अंतर्गत २०१२-१३ व १३ ते २०१५-१६ या कालावधीत जो ५५५६.५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प जाहीर केला तो विदर्भावर किती घोर अन्याय करणारा आहे आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला त्यातील किती मोठी रक्कम ओढण्यात आली, याचा लेखाजोखा शेतकरी संघटनेचे नेते अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी येथे दिला असून विदर्भाशी आघाडी सरकारने केलेल्या सापत्न वागणुकीला भाजप सरकारनेही समर्थन दिल्याचा आरोप केला आहे. ‘एमएसईडीएल’ने राज्यातील वीज वितरण अत्याधुनिक करण्याच्या हेतूने जुने ट्रान्सफार्मर्स बदलणे, नवीन वीज वितरण केंद्रे उभारणे, शेतकऱ्यांना वीज कनेक्शन देणे, यासारखे मोठे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यासाठी राज्य सरकार ४४४५.२ कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे आणि स्वतचे १११.३ कोटी रुपये गुंतवून एकूण ५५५६.५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करणार आहे. त्या दृष्टीने प्रकल्पाची कामे कंत्राटदारांना देऊन सुरूही करण्यात आली आहेत. मात्र, उल्लेखनीय बाब अशी की, प्रकल्पावर होणाऱ्या ५५५६.५ कोटी रुपयांपकी सर्वाधिक रक्कम पश्चिम महाराष्ट्राच्या झोळीत टाकण्यात आली आहे, तर विदर्भावर प्रचंड अन्याय करण्यात आल्याचा आरोप अ‍ॅड. चटप यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, पश्चिम महाराष्ट्रातील बारामती, पुणे आणि कोल्हापूर या तीन झोनमधील सहा जिल्ह्य़ांसाठी १८९८.९७ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. बारामती झोनमध्ये ९५५ कोटी रुपयांची, पुणे झोनमध्ये ३७९ कोटी रुपयांची आणि कोल्हापूर झोनमध्ये ५७४.९७ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित आहेत. मराठवाडय़ाच्या औरंगाबाद, लातूर आणि नांदेड झोनमधील आठ जिल्ह्य़ांकरिता ८४६.८८ कोटी रुपये मंजूर आहेत. औरंगाबाद झोनला ३०२.४२ कोटी रुपये, लातूर झोनला २५५.२० कोटी आणि नांदेड झोनला २८९.२६ कोटी रुपये मंजूर आहेत. कोकण झोनमधील तीन जिल्ह्य़ांसाठी १०० कोटी रुपये, तर उत्तर महाराष्ट्रतील जळगाव आणि नाशिक झोनमधील ४ जिल्ह्य़ांसाठी १०७२.१४ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. मात्र, विदर्भाच्या अमरावती विभागातील यवतमाळ, अकोला, वाशीम, बुलढाणा व अमरावती या पाच जिल्ह्य़ांसाठी ४६५.२ कोटी रुपये, तर नागपूर विभागातील वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, नागपूर या सहा जिल्ह्य़ांसाठी ४१३.१० कोटी रुपये, असे एकूण विदर्भातील अकरा जिल्ह्य़ांसाठी ८७९.२ कोटी रुपयांची कामे मंजूर आहेत. याचाच अर्थ, पश्चिम महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्य़ांना १८९९ कोटी रुपये, त्यातही बारामती झोनला ९५५ कोटी रुपये आणि विदर्भात मात्र अकरा जिल्ह्य़ांसाठी ८७९.२ कोटी रुपये, अशी प्रचंड तफावत आहे. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये ५५५० कोटी रुपये समप्रमाणात वाटल्यास प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या वाटय़ाला १५७ कोटी रुपये येतात. त्यानुसार विदर्भातील अकरा जिल्ह्य़ांना मिळालेले ८७९.२ कोटी रुपये समप्रमाणात वाटल्यास प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या वाटय़ाला ७९.९२ कोटी रुपये येतात. याचा अर्थच, विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्य़ाला ७७ कोटी रुपये कमीच आलेले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, ‘एमएसईडीएल’चा हा संरचना विकास योजना प्रकल्प-२ हा आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झाला आहे. मात्र, विदर्भाचे समर्थन करणाऱ्या भाजपने विरोधात असतांनाही ब्र काढला नाही आणि आज सत्तेवर आल्यावरही या संदर्भात तोंड उघडण्याची भाजपची इच्छा नाही, असे सांगून अ‍ॅड. चटप म्हणाले.
