बँकांचा नाकर्तेपणा उघड नोटाबंदी, कर्जमाफीचा घोळ आणि थकलेली वसुली यामुळे यंदा खरीप कर्जवाटपाचे नियोजन पूर्णत: विस्कळीत झालेले असताना शेतकरी आत्महत्याग्रस्त पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटासोबतच आर्थिक दुष्काळाचाही सामना करावा लागत आहे. यंदा अमरावती विभागात ७ हजार ७५ कोटी रुपयांच्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत केवळ सतराशे कोटी रुपयांचे म्हणजेच अवघे २५ टक्के कर्जवाटप झाले आहे. दुसरीकडे, कर्जमाफीसाठी अर्ज भरताना शेतकऱ्यांची दमछाक सुरूच आहे. कर्जवाटप हे वसुलीशी संबंधित आहे. यंदा वसुली देखील ठप्प झाली. खरिपासाठी कर्जाच्या परतफेडीची मुदत ३१ मार्च होती. मोठय़ा प्रमाणावर शेतकरी थकबाकीदार राहिले. त्यामुळे कर्जवाटपाचे नियोजन कोलमडले. खरीप पीक कर्जवाटपाची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर असली, तरी कर्जमाफीच्या तक्त्यांचा घोळ अजूनही मिटलेला नाही. पुढील महिन्यातही कर्जवाटप सुरळीत होण्याची शक्यता धूसर आहे. यात बँकांचा दोष नसून सरकारी निर्णयांमधील घिसाडघाईचा परिणाम कर्जवाटप प्रक्रियेवर झाल्याचे बँकांच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांना १० हजार रुपये तातडीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला खरा, पण ही मदतही बहुतांश शेतकऱ्यांना मिळू शकली नाही. हे कर्ज मिळण्यासाठी अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट आहे. आता किती शेतकऱ्यांना ती मिळू शकेल, याविषयी शंकाच आहे. बँकांनी असहकार पुकारल्याने ही स्थिती उद्भवल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या खरीप हंगामात ६ हजार ७०६ कोटी रुपयांचे कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट असताना ५ हजार १५७ कोटी रुपये म्हणजेच ७९ टक्के कर्जवाटप झाले होते. यंदा खरीप पीककर्जापोटी ७०७५ कोटी रुपये वाटण्याची आवश्यकता असताना अवघ्या १७०० कोटींचे वाटप झाले आहे. नोटाबंदीमुळे अनेक जिल्हा बँकांच्या रकमा अडकून पडल्या होत्या. या नोटा बदलून मिळाल्या असल्या, तरी त्यात बराच वेळ निघून गेला आहे. हंगाम उलटण्याच्या बेतात आहे. पाऊस नसल्याने उधारउसनवार करून शेतीत केलेली वैयक्तिक गुंतवणूक देखील वाया गेली आहे. शेतकऱ्यांना आता कर्जमाफीची प्रतीक्षा आहे. बहुसंख्य राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्ज वितरण रोखले. शेतकऱ्यांकडे असलेल्या कर्जाची थकबाकी हे त्यासाठी प्रमुख कारण सांगितले गेले. थकबाकीदार शेतकरी कर्जासाठी पात्र ठरत नाही. त्यातच कर्जमाफीचा घोळ निर्माण झाला. शासनाने खरिपाच्या आधी कर्जमाफी दिल्यास चालू वर्षांतील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळण्याची शक्यता होती. पण, ते शक्य होऊ शकले नाही. आता कर्जमाफीचा लाभ मिळेपर्यंत ऑक्टोबर महिना उजाडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत कर्ज मिळते. त्यासाठी बँकेच्या खातेदाराला नमुना ८ अ, सात-बारा उतारा, सोसायटीचा कर्ज नसलेला दाखला, परिसरातील बँकांचे कर्ज नसल्याचे प्रमाणपत्र ही कागदपत्रे दिल्यानंतर १ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. त्याहून अधिक रकमेच्या कर्जासाठी कृषी उत्पन्नाच्या दाखल्यासह इतर अनेक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. बँकांकडून दरवर्षी सुमारे २० टक्के वाढीव पीककर्ज देण्यात येते. यंदा मात्र पीक कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या घटली आहे. बहुतांश पीक कर्ज वाटप जिल्हा बँकाकडून होत असते. यावर्षी नोटांबदीमुळे बँकांसमोर मोठे संकट निर्माण झाले होते. केंद्र सरकारने नोटाबंदी केल्यानंतर पहिल्या चार दिवसांत जिल्हा बँकांकडे मोठय़ा प्रमाणावर रोकड जमा झाली, पण ही रक्कम भरून घेण्यास रिझर्व बँकेने नकार दिल्याने सर्व पैसे बँकांमध्येच पडून होते. त्याच्या व्याजापोटी बँकांना कोटय़वधी रुपये माजावे लागले. अजूनही या बँका सावरलेल्या नाहीत. एकूण कर्जवाटपात जिल्हा बँकांचा वाटा हा ४० टक्के आहे. राष्ट्रीयकृत आणि व्यापारी बँका केवळ मोठय़ा शेतकऱ्यांना कर्जे देतात. अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना कर्ज देताना हात आखडता घेतला जातो, असे आढळून आले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी कर्ज हा एक महत्वाचा घटक आहे. शेतकऱ्यांना नियमितपणे आणि पुरेशा प्रमाणात कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्य सरकारने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि शेडय़ूल्ड व्यापारी बँकांना दिले होते. पण,फारशा हालचालीच झाल्या नाहीत. अमरावती विभागात यंदाच्या खरीप हंगामात ७ हजार ७५ कोटी रुपये पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट होते. जून आणि जुलैमध्ये ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक होते. यंदा २५ टक्केही वाटप झालेले नाही. अमरावती विभागात कर्ज वाटपाला गती देण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन केल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला, पण बँकांच्या असहकारामुळे कर्जवाटपाला गतीच मिळाली नाही. अमरावती विभागात गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात ६७०६ कोटी रुपये वाटपाचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी ५१५७ कोटी रुपये म्हणजे ७९ टक्के कर्जवाटप करण्यात आले होते. दहा हजार रुपयांच्या तातडीच्या कर्जमाफीपासूनही विभागातील हजारो शेतकरी वंचित आहेत. हे कर्ज मिळवण्यासाठी देखील शेतकऱ्यांना हेलपाटे घ्यावे लागत आहेत. बँकांचा नाकर्तेपणा उघड खरीप पीक कर्जवाटपाच्या प्रक्रियेत यंदा प्रचंड गोंधळ झाला ही वस्तूस्थिती आहे. कर्जमाफीच्या प्रक्रियेमुळे ही व्यवस्था विस्कळीत झाली. त्यातच बँकांचा नाकर्तेपणाही उघड झाला. शेतकऱ्यांना १० हजार रुपयांचे तातडीचे कर्जही देण्याची तत्परता बँकांनी दाखवली नाही. शेतकऱ्यांना हातउसणे पैसे घेऊन शेतीची कामे करावी लागली. मुळात कर्जमाफी हा कृषी संकटावरचा संपूर्ण इलाज होऊ शकत नाही. शेतमालाला योग्य भाव मिळाल्याशिवाय तो आर्थिक संकटातून बाहेर येऊ शकणार नाही. आता शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देणे, रब्बी हंगामासाठी पीककर्ज, बि-बियाणांची उपलब्धता आणि इतर सहाय्य मिळवून देण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. - किशोर तिवारी, अध्यक्ष, स्व. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन
