विदर्भात गेल्या दशकभरात सिंचन क्षमतेत मोठी वाढ झाल्याचे चित्र रंगवले जात असताना निर्मित सिंचन क्षमतेपैकी सरकारी भाषेत अनुपयुक्त म्हणजेच, ‘बिनकामा’ची सिंचन क्षमता देखील वाढली असून राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत ती विदर्भात सर्वाधिक असल्याचे दिसून आले आहे. एखाद्या प्रकल्पाचे बहुतांश काम पूर्ण झालेले असते, मात्र कालव्याचे एखादे बांधकाम अपूर्ण राहिल्यामुळे या प्रकल्पात साठलेले पाणी शेतापर्यंत पोहचत नाही किंवा मूळ प्रकल्पाचे काम पूर्ण तसेच खाली पाणी वितरणासाठी कालव्याचे जाळेही तयार असते, पण एखादे तांत्रिक काम शिल्लक राहिल्याने पाणी अपेक्षित सिंचन क्षेत्रापर्यंत पोहचत नाही. अशा प्रकल्पांची क्षेत्रीय कामे पूर्ण झाल्याने सिंचन क्षमता विकसित झाल्याचे गृहीत धरले जाते, पण तितकी सिंचन क्षमता गाठली जात नाही यालाच बिनकामाची सिंचन क्षमता (ड्राय पोटेन्शियल) म्हटले जाते. जोपर्यंत हा प्रकल्प प्रत्यक्ष कार्यान्वित होत नाही, तोपर्यंत त्याचा खर्च हा बिनकामीच ठरत असतो. विदर्भातील राज्यस्तरीय प्रकल्पांवरील निर्मित सिंचन क्षमता जून २०१५ अखेर १७.६० लाख हेक्टर झाली, पण प्रत्येक वर्षांनंतर जी संचयित सिंचन क्षमता निर्माण झाली, त्यात काही अनुपयुक्त सिंचन क्षमता होती. या १७ लाख हेक्टरमध्ये १ लाख २७ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निरुपयोगी ठरली आहे. या अनुपयुक्त सिंचन क्षमतेचा उपयोग त्या वर्षीच्या प्रत्यक्ष सिंचनासाठी होत नाही. विदर्भात निर्माण झालेल्या सिंचन क्षमतेची शेतीयोग्य क्षेत्राशी टक्केवारी ही ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढू शकलेली नाही. अमरावती विभागात तर शेतीयोग्य क्षेत्राच्या तुलनेत केवळ २८ टक्के सिंचन क्षमता आहे. मात्र अनुपयुक्त सिंचन क्षमतेत विदर्भ आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रात २०१० मध्ये निर्माण झालेल्या एकूण ४५.९१ लाख हेक्टर सिंचन क्षमतेपैकी अनुपयुक्त सिंचन क्षमता ही २.३१ लाख हेक्टर होती. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत १५.३३ लाख हेक्टर सिंचन क्षमतेपैकी केवळ ८ हजार ३७०, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळात ४.४३ लाख हेक्टरपैकी ४२ हजार ५९०, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळात १.१७ लाख हेक्टरपैकी २० हजार ९०, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास मंडळात १३.९४ लाख हेक्टरपैकी ३२ हजार ४१० हेक्टर इतकी बिनकामाची सिंचन क्षमता होती. विदर्भात ती सर्वाधिक आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांत विदर्भात सिंचन क्षमता वाढली आहे. ती १७.६० लाख हेक्टपर्यंत पोहचल्याचे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अहवालात नमूद आहे, पण अनेक प्रकल्पांमध्ये कामे अपूर्णावस्थेत असल्याने ही अनुपयुक्त सिंचन क्षमता कमी झालेली नाही. अमरावती विभागात आतापर्यंत ७.८० लाख हेक्टरची तर नागपूर विभागात ९.८० लाख हेक्टरची सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. वितरण व्यवस्थेशी संबंधित कामे पूर्ण झाल्यानंतर पाणी कालव्यातून येताच ते सिंचनासाठी शेतापर्यंत पोहचण्याची यंत्रणा तयार असते, पण काही ठिकाणी कालव्यावरील एखादा मोठा जलसेतू किंवा नाल्यावरील एखादे बांधकाम अपुरे राहिल्यामुळे किंवा कालव्याच्या काही भागातील मातीकाम न झाल्याने त्याच्या खालच्या भागात कालव्यातून किंवा वितरण व्यवस्थेतून पाणी जाऊ शकत नाही. अशा स्थितीतही कामे पूर्ण झाल्याचे समजून सिंचन क्षमता निर्माण झाली, हे गृहीत धरले जाते. विदर्भात अनेक प्रकल्पांमध्ये अशीच स्थिती आहे. अनेक प्रकल्पांमध्ये पुरेशी साठवण क्षमता निर्माण झालेली असते, पण कालव्यांच्या अपूर्ण कामामुळे प्रत्यक्ष सिंचन होऊ शकत नाही. अनेक ठिकाणी खालच्या भागात वितरिका, पाटचाऱ्या, उपचाऱ्या आणि विमोचक यांची सर्व कामे होऊनही वितरण व्यवस्थेतून पाणी पोहचत नाही. क्षेत्रीय कामे पूर्ण झाल्याबरोबर तेवढी सिंचन क्षमता निर्माण झाली, हे गृहीत धरले जाते. पण प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी पाणी पोहचलेलेच नसते. निर्मित सिंचन क्षमता आणि प्रत्यक्ष सिंचनाचे क्षेत्र यात सातत्याने जी मोठी तूट दिसून येते, त्यासाठी हाही एक घटक कारणीभूत मानला जातो. धरणात पूर्ण पाणीसाठा झालेला असताना प्रकल्पाच्या संकल्पित पीक रचनेप्रमाणे सिंचनाखाली येऊ शकणारे पीकक्षेत्र म्हणजे सिंचन क्षमता असे गृहीत धरले जाते. कालवे असलेल्या प्रकल्पाच्या बाबतीत विमोचकापर्यंत पाणी पोहचले की वितरिकेवरील सिंचनक्षेत्राला निर्मित सिंचन क्षमता असे म्हणतात. निर्मित सिंचन क्षमतेपेक्षा प्रत्यक्षात कमी सिंचन होण्याची अनेक कारणे असली, तरी सिंचनासाठी प्रत्यक्ष उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा विचार करून दरवर्षी सिंचन क्षमता निश्चित करण्याची पद्धत प्रचलित नसल्याने मूल्यमापन व्यवस्थित होत नाही, असे सांगितले जाते. आता कुठे जलसंपदा विभागाने वास्तववादी मूल्यमापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात प्रकल्पातील प्रत्यक्ष पाणीसाठा, गाळामुळे कमी झालेली साठवण क्षमता, प्रकल्पामधून देण्यात आलेल्या घरगुती व औद्योगिक पाणी आरक्षणाची तीन वर्षांची सरासरी, अपेक्षित बाष्पीभवन, नागरीकरण, औद्योगिकीकरणामुळे कमी झालेले सिंचनक्षेत्र तसेच सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा वापर याचा एकत्रित विचार करून हंगामनिहाय सिंचन क्षमता जाहीर केली जाणार आहे.
