गेल्या वर्षी मोठा गाजावाजा करून राज्यभर राबवलेल्या वृक्षारोपण मोहिमेतील ६० टक्के झाडे जगल्याचा वनखात्याचा दावा आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीची मोहीम यशस्वी झाली असे कागदावर दिसत असले तरी यशाचे हे प्रमाण मोजण्यासाठी आणखी पाच वष्रे वाट बघावी लागणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर यंदाच्या मोहिमेत वृक्षांचा आकडा दुपटीने वाढवण्यात आला असून या वेळी वनखाते गेल्या वेळी झालेल्या चुका टाळणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. गेल्या वेळी संपूर्ण राज्यात २ कोटी ८१ लाख ३८ हजार ६३४ इतक्या रोपांची लागवड करण्यात आली. यात वनविभागामार्फत २ कोटी २० लाख २९ हजार ४९७ आणि शासनाच्या इतर विभागांमार्फत ६१ लाख ९ हजार १३७ इतक्या रोपांची लागवड करण्यात आली. या संपूर्ण लागवडीत पहिल्या वर्षांत अंदाजे ६० टक्के रोपे जगल्याचा दावा वनखात्याकडून करण्यात येत आहे. यात वनविभागाची रोपे जगण्याची टक्केवारी ही ८० टक्के तर इतर विभागांनी लावलेल्या रोपांच्या जगण्याची टक्केवारी केवळ २० टक्के इतकी आहे. त्यामुळे पहिल्या वर्षांत तरी वनविभागाची कामगिरी इतर विभागांपेक्षा सरस ठरली आहे. दोन कोटी वृक्षारोपणाचा शिवधनुष्य पेलण्यात राज्याचे वनखाते यशस्वी ठरल्यानंतर येत्या तीन वर्षांत ५० कोटी वृक्षारोपणाचे महाकाय शिवधनुष्य पेलण्याची मोहीम वनखात्याने आखली आहे. दोन कोटी वृक्षलागवड हा या मोहिमेचा शुभारंभ होता. आता चार कोटी वृक्षलागवडीच्या पहिल्या टप्प्याची तयारी वनखाते करीत आहे. राज्याचे वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी वनखात्याने पाहिलेले स्वप्न गैर नाही. मात्र लावलेल्या वृक्षांच्या जगण्याच्या टक्केवारीवर वनखात्याची स्वप्नपूर्ती अवलंबून आहे. वृक्षलागवड मोहिमेसंदर्भातल्या जागतिक निकषानुसार वृक्षलागवडीच्या पाच वर्षांनंतर ४० टक्के रोपे जगली तरच ती वृक्षलागवड यशस्वी ठरल्याचे समजले जाते. राज्यात गेल्या वर्षीच्या वृक्षलागवड मोहिमेतील यशस्वीतेच्या पहिल्या वर्षांची टक्केवारी ही सुमारे ६० टक्क्यांच्या आसपास आहे. पुढील पाच वष्रेपर्यंत ही टक्केवारी ४० टक्क्यांपर्यंत टिकली, तरच राज्याने हे शिवधनुष्य खऱ्या अर्थाने पेलले, असे म्हणता येईल. राज्याचे वृक्षाच्छादन सध्याच्या स्थितीत १६ टक्के इतकेच आहे आणि राष्ट्रीय पातळीवरील ३३ टक्के वृक्षाच्छादनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राज्यात ४०० कोटी वृक्षांची गरज आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर राज्याच्या वनखात्याने वृक्षलागवडीची ही महाकाय योजना आखली. राज्याचे वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी हा स्तुत्य उपक्रम राबवण्यात येणार असला तरीही त्यासाठी लागणारा खर्च मात्र डोळे विस्फारणारा आहे. वनखात्यातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एक रोप लावणे आणि ते तीन वष्रेपर्यंत जगवणे याकरिता सुमारे ७०० ते ८०० रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे ५० कोटी वृक्षलागवडीसाठी आणि लावलेली रोपे जगवण्यासाठी किमान ४० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. अर्थातच या निधीच्या उभारणीकरिता केंद्र सरकारची मदत राज्याला होणार असली तरीही एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर निधीची तरतूद करणे वनखात्यासमोर मोठे आव्हान असणार आहे. ५० कोटी वृक्षलागवडीसाठी ४० हजार कोटी रुपयांचा जुगार वनखाते खेळत आहे असे म्हणल्यास वावगे ठरणार नाही. यात वनखाते यशस्वी ठरले तर स्तुत्यच, पण अपयशाचे प्रमाण अधिक राहिले तर या जुगारात वनखाते हरणार हे नक्की! ’वृक्षलागवडीसाठी सद्य:स्थितीत १२१ रोपवाटिका राज्यात तयार आहेत. या वृक्षलागवडीकरिता वनविभाग, सामाजिक वनीकरण, वनविकास महामंडळ यासह शासनाचे ३३ विभाग, अशासकीय संस्था/ व्यक्ती, उद्योजक, व्यापारी, रोटरी, जेसीस, लायन्स क्लब, राज्य व केंद्र शासनाचे उपक्रम, भारतीय सेना, आर्ट ऑफ लिव्हिंग, डॉ. धर्माधिकारी फाऊंडेशन, उपासना फाऊंडेशन, ईशा फाऊंडेशन, नाम फाऊंडेशन, वृक्ष, पर्यावरण व वन्यजीव क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था आदींचा सहभाग आहे. ’गेल्या वर्षी एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर केल्या जाणाऱ्या वृक्षारोपण मोहिमेचा अंदाज वनखात्याला आला नाही. त्यामुळे खड्डे किती आणि कसे खोदावे, लावण्यात येणाऱ्या रोपांची उंची किती असावी, जमिनीच्या पोतानुसार कोणती झाडे लावली जावी, रस्त्यावर लावल्या जाणाऱ्या वृक्षाला सुरक्षा कवच या चुका आणि नियोजनाचा अभाव नडला. त्यामुळे यावर्षी या चुका टाळण्यासाठी वनखाते प्रयत्नशील आहे. वनखात्याव्यतिरिक्त इतर संस्था व व्यक्तींनी लावलेल्या झाडांच्या जगण्याचे प्रमाण अतिशय कमी होते. त्यामुळे या वेळी रोपे देतानाच त्यांना त्यांच्या लागवडीची पद्धतीचे पत्रकसुद्धा दिले जात आहे. वृक्षारोपणाची यशस्विता बरेचदा जमिनीवरही अवलंबून असते. वृक्षाची नुसती लागवड करून होणार नाही तर त्याचे किमान तीन वर्षांपर्यंत जतन करणेही तेवढेच आवश्यक आहे. दोन कोटी वृक्षलागवड यशस्वी ठरली आहे. नागपूर शहराचा विचार केला तर पश्चिमेला थोडी खडकाळ जमीन आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी वृक्षलागवडीची टक्केवारी थोडी घसरली, पण दक्षिण आणि पूर्वेकडच्या भागातील वृक्षारोपण ८० ते ९० टक्के यशस्वी राहिले आहे. त्यामुळे वृक्षलागवड करताना जमिनीचा पोत बघून वृक्षाची प्रजाती वृक्षलागवडीसाठी निवडावी लागेल आणि त्याला त्या पद्धतीचे संरक्षण कवच द्यावे लागेल. लहान रोप एका वर्षांत तयार होते, पण मोठय़ा झाडांना किमान तीन वर्षेपर्यंत तरी पाणी देण्याची आवश्यकता असते. पुढीच वर्षीचे वृक्षलागवडीचे लक्ष्य मोठे आहे. त्यामुळे चार कोटी वृक्ष लागवडीची मोहीम आटोपल्याबरोबर ८ जुलैपासून १४ कोटी वृक्षलागवडीसाठी तयारी करावी लागणार आहे. - संजय देशपांडे, वृक्षलागवडतज्ज्ञ, सृष्टी पर्यावरण संस्था वृक्षलागवडीसाठी जमीन ही मोठी समस्या आहे. शहरात विकासासाठी झपाटय़ाने वृक्षकटाई होत आहे. विकासही आवश्यक असल्याने त्यावर काहीच करता येणार नाही. त्यामुळे शहरात पर्यावरणाचा समतोल साधायचा असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ‘लॅण्ड बँक’ तयार करावी आणि त्यावर भरघोस वृक्षलागवड करावी. वनखात्यानेही वृक्षलागवडीसाठी रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाशी सामंजस्य करार केला आहे, पण ‘लॅण्ड बँक’ ही महत्त्वाची आहे. - विकास खारगे, सचिव, वनखाते
