इमारतींची दूरवस्था, तुटलेली शौचालये, निकृष्ट भोजन, शिक्षणाचा खालावलेला दर्जा अशा विदारक परिस्थितीत मेळघाटातील शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांची वाटचाल सुरू असताना त्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. पालकमंत्र्यांनी वास्तव समोर आणूनही फार काही सुधारणा झालेली नाही ही तर आणखी गंभीर बाब आहे. मेळघाटात आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीत आठ शासकीय आणि बारा अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी अमरावतीचे पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये कंत्राटदार दर्जाहीन भोजनपुरवठा करीत असल्याचे छायाचित्रण ‘टॅब’च्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांना दाखवले, पण काहीच सुधारणा झालेल्या नाहीत. सुविधांची वानवा आश्रमशाळांमध्ये निवास आणि अभ्यासासाठी चांगल्या सुविधा नाहीत. अनेक आश्रमशाळांमध्ये वाचनालये नाहीत. अभ्यासिका दूरच. शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळत नाही. आजारी पडल्यानंतर त्यांच्यावर तात्काळ उपचार करण्यासाठी सोयी-सुविधा नाहीत. प्रसाधनगृहांची ओरड आहे. विद्यार्थी आंघोळीसाठी नजीकच्या नदीवर जातात. आई-वडिलांपासून दूर राहणाऱ्या या विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर मायेचा हात ठेवणारे कुणी नसतात. उलट जे मिळेल ते गिळायचे आणि गप्प राहायचे असा धाक दाखवून व्यवस्थेतील लोक दिवस ढकलतात. आदिवासींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे दावे केले जातात, पण विद्यार्थ्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या सुविधांचे, शिक्षणाच्या दर्जाचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. मेळघाटातील आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न बिकट बनला आहे. त्यांची मातृभाषा कोरकू, व्यवहाराची भाषा हिंदी आणि शिक्षण मात्र मराठीत, अशी अवस्था आहे. मुलांना मराठीचे आकलन व्यवस्थित होत नाही, विद्यार्थी अभ्यासात मागे पडत जातात. गेल्या वर्षी एका अशासकीय संस्थेमार्फत आदिवासी आश्रमशाळांमधील परिस्थितीचा अभ्यास करण्यात आला होता. त्या वेळी काढण्यात आलेले निष्कर्ष धक्कादायक आहेत. कोरकूंची शिक्षणाची समस्या इतरांपेक्षा वेगळी आणि गंभीर असल्याचे या पाहणीतून दिसून आले. सरकारने येथील भाषिक प्रश्न लक्षात घेऊन आदिवासींच्या शिक्षणाचे माध्यम नेमके काय असावे, याचा विचार केला नाही. येथील आदिवासी संस्कृती, समाजरचना, सामाजिक मूल्ये विचारात घेऊन त्यांच्याशी सुसंगत शिक्षणपद्धती सरकारने स्वीकारणे योग्य होईल, अशी शिफारस करण्यात आली, पण त्यावर पुढे काहीही हालचाली झाल्या नाहीत. सुभाष साळुंके समितीने आश्रमशाळांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुचवल्या आहेत, पण त्या मेळघाटात अजूनही कागदोपत्रीच आहेत. सर्व आश्रमशाळांमध्ये पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, शौचालय, स्नानगृह उपलब्ध करून देणे, शाळा व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना करणे, या समित्यांना किरकोळ आणि तातडीच्या दुरुस्तीच्या एक लाखाच्या खर्चाचे अधिकार देणे, आश्रमशाळांना कुंपण भिंत बांधणे, शाळांची बांधकामे गतीने होण्यासाठी स्वतंत्र बांधकाम कक्ष स्थापन करणे अशा त्या शिफारशी आहेत. मेळघाटात सुसर्दा, टिटंबा, सोनाबर्डी, बिरोटी, भोंडीलावा, हिराबंबई, खारी, चौराकुंड या ठिकाणी शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा आहेत. तर भोकरबर्डी, हरिसाल, ढाकरमल, चाकर्दा, लवादा, बोरी, गोंडवाडी, बिबा, नागापूर, जामली, हतरू आणि दहेंद्री येथे खासगी अनुदानित आश्रमशाळा अस्तित्वात आहेत. सुमारे पाच हजारांवर विद्यार्थी या आश्रमशाळांमधून शिक्षण घेत आहेत. अनेक आश्रमशाळा या राजकीय पाश्र्वभूमी असलेल्या संस्थाचालकांच्या आहेत. अनुदान लाटण्यासाठीच या आश्रमशाळा चालवल्या जातात, असा आक्षेप घेतला जातो. समन्वयाचा अभाव मुळात आदिवासी विकास विभाग आणि शिक्षण विभागाने समन्वय ठेवून आश्रमशाळांमधील व्यवस्थापन आणि शिक्षणाच्या दर्जावर लक्ष ठेवणे अपेक्षित असताना या दोन विभागांमध्येच समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे. मेळघाटातील अनेक आश्रमशाळांचा दहावीचा निकाल हा चांगला लागूनही उच्चशिक्षणात मात्र येथील विद्यार्थी फारसे टिकू शकत नाहीत, असे निदर्शनास आले आहे. या प्रश्नाच्या खोलवर जाण्याचा कुणी प्रयत्नही करीत नाही. मेळघाटचे आमदार प्रभुदास भिलावेकर यांनी नुकतीच बोरी येथील आश्रमशाळेला भेट दिली. त्या वेळी अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. या ठिकाणी वीजपुरवठा अनियमित असल्याने मुलांचा अभ्यासच होत नाही. मुले आणि मुली छोटय़ाशा खोल्यांमध्ये वास्तव्याला आहेत. त्यांना पुरवण्यात साहित्य निकृष्ट दर्जाचे, भोजनातून डाळ गायब, तांदळात अळ्या, असे गंभीर प्रकार दिसून आले. मेळघाटातील आश्रमशाळांकडे कुणाचेही लक्ष नाही. अनेक ठिकाणी पाणी, वीज नाही. मुलींच्या शिक्षणाची तर अत्यंत वाईट परिस्थिती आहे. अनेक ठिकाणी महिला अधीक्षक नेमलेल्या नाहीत. या आश्रमशाळांमध्ये शारीरिक शिक्षण, चित्रकला विषय शिकवणारे शिक्षक नाहीत. अनेक आश्रमशाळांमध्ये थेट राजकीय हस्तक्षेप दिसून येतो. विद्यार्थ्यांना चांगले जेवण देण्याचे सौजन्यदेखील पाळले जात नाही. प्रकल्प अधिकारी आश्रमशाळांना भेटी देत नाही. धारणी येथील कार्यालयात एकच वाहन आहे. आश्रमशाळांची दूरवस्था आहे. - अ‍ॅड. बंडय़ा साने, सामाजिक कार्यकर्ते स्वयंसेवी संस्थांनी आश्रमशाळांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषण केले, पण त्याचीही दखल घेतली गेली नाही. आश्रमशाळांमधील परिस्थितीची नियमित पाहणीच केली जात नाही. आदिवासी मुलांना देण्यात येणाऱ्या पोषण आहारातही अपहार होत असल्याने त्यांचे पोषणच धड होत नाही. पोटात अन्न, ना अंगभर कपडे, ना शिकण्यासाठी पुस्तके-वह्या, ना गणवेश. हिवाळ्यात स्वेटरही मिळालेले नाही. विद्यार्थ्यांची आबाळ सुरू आहे. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या अहवालानुसार ज्या आदिवासी आश्रमशाळा ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गात मोडतात, त्या शाळांच्या सुधारणांसाठी सरकारी पातळीवर पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचा सरकारचा दावा. आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून महिला अधीक्षक नेमणे आवश्यक असताना अनेक ठिकाणी त्या नेमणुका झालेल्या नाहीत. विद्यार्थी, विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष. काही खासगी आश्रमशाळांनी विद्यार्थ्यांची पटसंख्या दाखवण्यासाठी जिल्ह्य़ातील इतर भागांतून विद्यार्थ्यांची पळवापळवी केल्याचे दिसून आले आहे.
