व्याघ्र प्रकल्पातील संरक्षित क्षेत्रामुळे काचीगुडा-जयपूर मार्ग अपूर्ण देशातील प्रमुख रेल्वेमार्गापैकी एक असलेला दक्षिण व उत्तर भारताला थेट जोडणाऱ्या काचीगुडा-जयपूर रेल्वेमार्गाच्या अंतर्गत अकोला-खंडवा रेल्वेमार्गाचे मीटरगेजमधून ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करण्याचे काम मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील संरक्षित क्षेत्रामुळे रखडले आहे. काही वन्यजीवप्रेमी या मार्गाला विरोध करीत पर्यायी मार्गासाठी आग्रही आहेत. मात्र, प्रशासन जुन्याच मार्गावर रुंदीकरण करण्यावर ठाम आहे. गेल्या ५९ वर्षांपासून मीटरगेज मार्ग अस्तित्वात असताना आता केवळ ब्रॉडगेजच्या रूपांतरामुळे वन्यजीवांना धोका कसा, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. या मार्गामुळे दक्षिण व उत्तर भारताला मोठा लाभ होणार असून, सुमारे ३०० किमीचे अंतर कमी होणार आहे. १९५६-५७ पासून दक्षिण व उत्तर भारताला जोडणारा १४५० किमीचा काचीगुडा-जयपूर हा रेल्वेमार्ग अस्तित्वात होता. या मार्गावरून देशातील दोन प्रमुख भागांना जोडणारी मीनाक्षी एक्स्प्रेस धावत होती. मार्गावर प्रवासीसह मालवाहू गाडय़ांची वाहतूकही सुरू होती. अत्यंत महत्त्वाच्या या मार्गाचे ब्रॉडगेज करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात काचीगुडा ते पूर्णा व जयपूर ते रतलाम या मार्गाचे ब्रॉडगेज करण्यात आले. २०१० मध्ये अकोला ते पूर्णा हा रेल्वेमार्गही ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतरित झाला. २००८ मध्ये अकोला-खंडवा-रतलाम या मार्गाच्या ब्रॉडगेजलाही मान्यता देण्यात आली. यासाठी अकोल्याचे खासदार संजय धोत्रे यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला. आता खंडव्यापर्यंतचे काम प्रगतीपथावर असून, अकोला-अकोटपर्यंतचेही ५० टक्के काम मार्गी लागले आहे. अकोला ते खंडवा दरम्यान अकोला-अकोट, अकोट-आमला खुर्द व आमला खुर्द ते खंडवा असे तीन टप्प्यात काम करण्यात येत आहे. आमला खु. ते खंडवापर्यंतचीही निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. काचीगुडा-जयपूर हा रेल्वेमार्ग आता केवळ अकोट ते आमला खु. दरम्यानच्या ७८ किमीच्या अंतरामुळे अपूर्ण आहे. अकोला ते खंडवा मार्गाचे रूपांतर ब्रॉडगेजमध्ये करण्याचा प्रस्ताव वन्यजीव मंडळापुढे सादर करण्यात आला. या प्रस्तावाची शिफारस करण्यास मंडळाने मान्यता दिली. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून हा मार्ग जात असल्याने वन्यजीव अधिवासाची सुरक्षितता आणि विकासासाठी आवश्यक कामे करण्याच्या अटीवर मंडळाने या प्रकल्पाला मान्यता दिली. रेल्वेच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीवरच या मार्गाचा विस्तार होणार आहे. गेल्या १ जानेवारीपासून या मीटरगेज रेल्वेमार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आली असून या रेल्वेमार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्राच्या संरक्षित क्षेत्रातून ३८ कि.मी.चा मार्ग जातो. त्यात अतिसंरक्षित क्षेत्र हे केवळ १७ किमीच्या आसपास आहे. रेल्वे खात्याने रेल्वेमार्गाच्या रुंदीकरणाचा प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावाला राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने प्रस्ताव वन्यजीव मंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवला. वन्यजीव मंडळाची मान्यताही मिळाली. मात्र, या प्रकरणात केंद्र सरकारने राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाच्या तीन सदस्यीय समितीने विस्तृत अहवाल सादर करण्यास सांगितले. या समितीने मार्गाची पाहणी केली असून या प्रकल्पामुळे वन्यजीवाला धोका पोहचू नये यासाठी समितीच्यावतीने उपाययोजना सुचविण्यात येणार आहेत. त्या समितीच्या अहवालानंतर रेल्वे व प्राधिकरणामध्ये सामंजस्य करार झाल्यावर याचा मार्ग मोकळा होईल. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्रातून जाणाऱ्या रेल्वेमार्गाऐवजी ब्रॉडगेजसाठी पर्यायी नवीन रेल्वेमार्गही शोधून काढला होता. तो ५१ ऐवजी ८० किमीचा मार्ग होऊन त्यामध्ये साडेसहा किमीचा भुयारी मार्गही प्रस्तावित करण्यात आला होता. मात्र, तांत्रिकदृष्टय़ा तो पर्यायी मार्ग अवघड असल्याने व खर्चातही भरमसाट वाढ होणार असल्याने जुन्याच मार्गावर रेल्वे प्रशासन ठाम आहे. पर्यायी रेल्वेमार्गावर २९ गावे जोडली जाण्याचा दावा वन्यजीव प्रेमींकडून करण्यात येत असला तरी, या मार्गावरून धावणाऱ्या बहुतांश एक्स्प्रेस गाडय़ांचा त्या गावांना थांबा देणे शक्य नसल्याने त्याचा कुठलाही लाभ त्या गावांना होणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अनेक वर्षे मार्गावरून रेल्वे धावत असून, आतापर्यंत वन्यजीवाला धोका झाल्याची नोंद नाही. आमला खुर्द ते अकोट हा मार्ग पर्वतीय भागातून जातो. हा ब्रॉडगेज मार्ग अस्तित्वातही आल्यास रेल्वेगाडी ६० किलोमीटर प्रतितासपेक्षा जास्त वेगाने धावू शकणार नाही. त्यामुळे वन्यजीवांना कोणत्याही स्वरूपाचा धोका निर्माण होणार नसल्याचा दावा तज्ज्ञांकडून केला जात आहे. या प्रकल्पामुळे दक्षिण-उत्तर मार्गावरील दळणवळणाला मोठय़ा प्रमाणात चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. चार वर्षांत खर्च वसूल दक्षिण व उत्तर भारताला जोडणारा हा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. याचे महत्त्व ओळखून तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या प्रकल्पाला २००८ मध्ये मंजुरी दिली. रेल्वे प्रशासनाने या मार्गाचा आरओआर २५ टक्के काढला असून, त्यानुसार या मार्गासाठी लागणारा खर्च चार वर्षांत वसूल होणार आहे. अत्यंत व्यस्त व जवळचा मार्ग ठरणार आहे. अनेक राज्यांना फायदा या मार्गामुळे देशातील अनेक राज्यांना फायदा होणार आहे. महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, काश्मीर आदी राज्यातील प्रवाशांना हा मार्ग सोयीस्कर ठरण्यासोबतच वेळ, अंतर व पसा वाचेल. बहुतांश गाडय़ा या मार्गावरून वळणार असल्याने मध्य रेल्वेच्या नागपूर व भुसावळ रेल्वेस्थानकावरील अतिरिक्त भारही कमी होण्यास मदत होणार आहे. दक्षिण व उत्तर भारताला जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा रेल्वेमार्ग पूर्णत्वास जाणे अत्यावश्यक आहे. हा मार्ग प्रवाशांच्या दृष्टीने खूप फायदेशीर ठरेल. या मार्गामध्ये मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पामुळे काही समस्या आल्या असल्या तरी, पर्यावरण व व्याघ्र प्रकल्पाला कोणत्याही स्वरूपाचा धोका न पोहचू देता हा मार्ग पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सगळ्यांनी सहकार्य करणे गरजेचे आहे. - खा. संजय धोत्रे, अध्यक्ष, रेल्वे सल्लागार समिती, भुसावळ मंडळ.
