राज्यात विजेचा प्रचंड तुटवडा असताना मंत्रालयातील ऊर्जा खात्यातील बडय़ा अधिकाऱ्यांच्या दलालीच्या मागणीमुळे चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील चार वीज प्रकल्पांचा राज्य सरकारबरोबरचा करार रखडल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. त्यामुळे सुमारे १४४० मेगावॉट वीज उत्पादन ठप्प पडले आहे. मंत्रालयातून दलाली मागितल्याच्या वृत्ताला खुद्द केंद्रीय खते व रसायनमंत्री हंसराज अहिर यांनीच दुजोरा दिला आहे.चंद्रपूर जिल्ह्य़ात ३२ कोळसा खाणी असल्याने केंद्र, राज्य शासन, तसेच खासगी वीज प्रकल्प मोठय़ा प्रमाणात येत आहेत. मूल, सिंदवाही, नागभीड व चिमूर परिसरात राज्य शासनासोबतच अनेक खासगी वीजप्रकल्प येत आहेत. मात्र ऊर्जा मंत्रालयातील बडय़ा अधिकाऱ्यांना वीज खरेदी करारनाम्यासाठी दलाली द्यावी लागत असल्यामुळे या जिल्ह्य़ातील चार वीज प्रकल्प रखडले आहेत. येथील ताडाळी औद्योगिक वसाहतीत ६०० मेगावॉटचा धारीवाल वीज प्रकल्प फेब्रुवारी २०१४ पासून तयार आहे. वरोरा औद्योगिक वसाहतीत वर्धा पॉवर प्रोजेक्टचे १३५ मेगावॉटचे प्रत्येकी चार युनिट, असा ५४० मेगावॉटचा प्रकल्प एप्रिल २०११ पासून तयार आहे. गुप्ता पॉवर प्रोजेक्टचा १२० मेगावॉटचा प्रकल्प २०१२ पासून तयार आहे. वरोरा औद्योगिक वसाहतीतील जीएमआर हा ६०० मेगावॉटचा वीज प्रकल्प तयार आहे. मात्र खरेदी करारनामेच न झाल्याने त्यातील वीजनिर्मिती ठप्प आहे.राज्य सरकारला अडीच रुपये क्रॉस सबसिडी द्यावी लागते, हे त्यामागचे प्रमुख कारण आहे. याशिवाय मंत्रालयातील अधिकारी त्यासाठी दलाली मागतात, असे केंद्रीय खते व रसायनमंत्री हंसराज अहिर यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. *********लगतच्या छत्तीसगडमध्ये हीच क्रॉस सबसिडी ६५ पैसे असून, गुजरातेत ४५ पैसे आहे. राज्य शासनाने यात काही प्रमाणात सूट दिली तर या उद्योगांसोबत करार करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पावले उचलली जातील, असेही ते म्हणाले.
