घरची गरिबी, बेताचे शिक्षण, मोलमजुरी, गवंडीकाम करीत बांधकाम व्यवसायात पदार्पण, पुढे सामाजिक कामाची आवड जोपासत राजकारणात प्रवेश, बँकेचे संचालक, नगरसेवक, स्थायीचे सभापती आणि आता शहराचे पहिले नागरिक.. नवे महापौर अख्तर शेख (मिस्त्री) यांच्या वाटचालीचे हे ठळक टप्पे. पहिला मुस्लीम महापौर या नात्याने शेख यांना मानाचे पद मिळाले. या बरोबरच मातंग समाजाचे कैलास कांबळे यांच्या रुपाने उपमहापौरपदी पहिल्यांदाच दलित समाजातील व्यक्तीची निवड झाली. या दोन्ही निवडींमधून काँग्रेसने दोन्ही वर्गाची सहानुभूती मिळवली. या दोन्ही निवडींमुळे शहरात समाधान व्यक्त होत आहे.
शेख (मिस्त्री) यांची आजवरची वाटचाल खडतरपणे झाली. मिस्त्रीकाम करीत ते महापौरपदापर्यंत पोहोचले आहेत. गावभागात राहणाऱ्या अख्तर शेख यांचे शिक्षण बेताचेच झाले. गरिबीमुळे घराला हातभार लावण्यासाठी त्यांनी मजुरीकाम केले. गवंडीकामाने सुरुवात करीत पुढे बांधकाम व्यवसायात पाऊल टाकले. या वाटचालीत सामाजिक कामाची आवड जोपासली. त्यातूनच राजकारणात प्रवेश केला. युवक काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष, विकास नागरी सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून ते कार्यरत आहेत.
महापालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकीत ते विजयी झाले. स्थायी समितीचे सभापती म्हणून त्यांना संधी मिळाली व आता लातूरचे महापौर होण्याचा मान त्यांनी प्राप्त केला. १९५२पासून लातूर नगरपरिषदेत व महापालिकेत प्रथमच मुस्लीम नागरिक सर्वोच्च पदावर विराजमान झाला आहे. १९७० ते ७१ दरम्यान ८ महिन्यांसाठी अबू बकर सिद्दीकी हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले होते. तत्कालीन नगराध्यक्ष शिवराज पाटील चाकूरकर विधानसभेत निवडून गेल्यामुळे सिद्दीकींना संधी मिळाली होती. त्यानंतर पहिल्यांदाच अख्तर मिस्त्रींच्या रुपाने मुस्लीम समाजाला संधी मिळाली आहे. यापूर्वी उपनगराध्यक्षपदावर अनेकांना संधी मिळाली. महापौरपदी काँग्रेसने संधी दिल्यामुळे मुस्लीम समाजात समाधान व्यक्त होत आहे.
उपमहापौरपदी मातंग समाजाचे कैलास कांबळे निवडून आले. मातंग समाजातून ते पहिलेच उपमहापौर ठरले आहेत. नगरपालिका स्थापनेपासून नगराध्यक्ष वा उपनगराध्यक्षपदी या समाजाला पूर्वी कधीही संधी मिळाली नव्हती. पहिल्यांदाच ही संधी मिळाल्याबद्दल मातंग समाजातही समाधान व्यक्त होत आहे.
मुस्लीम व दलित समाजाला एकाच वेळी महापालिकेत काँग्रेसने संधी देऊन दोन्ही वर्गाची सहानुभूती मिळवली. विधानसभा निवडणुकीत एमआयएमचा उमेदवार लातुरात उभा राहिला नाही. त्यामुळे मुस्लीम समाजाची मते काँग्रेसला मिळाली. त्यातून उतराई होण्यासाठी काँग्रेसने हा निर्णय घेतला असल्याचे जाणकार बोलत आहेत.