देशातील मोदी सरकार कामगारविरोधी असून शेतक-यांचाही गळा घोटत आहे. ग्रामपंचायत कर्मचा-यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी संघर्ष व आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. सर्व ग्रामपंचायत कर्मचा-यांना एकसमान वेतन मिळण्यासाठी लढा सुरू करू, असे महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष तानाजी ठोंबरे यांनी जाहीर केले.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाचे दोनदिवसीय दहावे अधिवेशन शहरातील टिळक रस्त्यावरील लक्ष्मीनारायण मंगल कार्यालयात आयोजित करण्यात आले आहे. त्याचे उदघाटन ठोंबरे यांच्या हस्ते झाले, त्या वेळी ते बोलत होते. अधिवेशनासाठी राज्यातून २ हजारांहून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित आहेत. अधिवेशनासाठी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे-पालवे, पालकमंत्री राम शिंदे यांना निमंत्रित करण्यात आले होते, मात्र दोघेही अनुपस्थित होते.
ठोंबरे म्हणाले, मागण्यांसाठी ग्रामपंचायत कर्मचा-यांना सरकारच्या विरोधात एकत्र येण्याची व संघर्ष करण्याची आवश्यकता आहे. गेली २० वर्षे भांडवलादारधार्जिण्या सरकारच्या जबडय़ात हात घालूनच प्रश्न सोडवावे लागले. हा लढा यापुढेही सुरुच राहील.
अधिवेशनाचे कॉ. सुभाष लांडे म्हणाले, ग्रामपंचायत कर्मचा-यांचे काम अत्यंत कष्टदायक आहे. त्यांना साहित्यही उपलब्ध करून दिले जात नाही. मंत्री, त्यांचे स्वीय सहायक, सरकारी कर्मचारी अशा सर्वांचेच वेतन वाढत असताना ग्रामपंचायत कर्मचा-यांना मात्र अल्प वेतन दिले जाते. त्यांच्या वेतनासाठी अनुदान मिळावे, या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन सुरू केले जाणार आहे.
कॉ. कारभारी उगले, स्मिता पानसरे, संजय नांगरे आदींची भाषणे झाली. राज्य सचिव नामदेव चव्हाण यांनी संघटनेच्या कामाची माहिती दिली. कॉ. सुधीर टोकेकर यांनी प्रास्ताविक केले. कॉ. बन्सी सातपुते यांनी स्वागत केले. उदघाटनापूर्वी राज्यभरातील प्रतिनिधींनी घोषणा देत व हाती मागण्यांचे फलक घेऊन शहरातून मिरवणूक काढली. महासंघाचे पदाधिकारी तुकाराम भस्मे, सुहासिनी मोकाशी, शिवकुमार रणवीर, भगतसिंह वळवी, मंगेश म्हात्रे, ए. व्ही. कुलकर्णी, रमेश नागवडे, शंकर न्यालपेल्ली, सखाराम दुरगुडे, अमृत महाजन आदी उपस्थित होते.