कर्जापोटी तारण ठेवलेल्या शेतजमिनी सावकाराकडून हडप कर्जापोटी तारण म्हणून घेतलेल्या शेतजमिनी सावकाराने अल्पदरात हडपल्याचे धक्कादायक प्रकार या जिल्ह्य़ात निदर्शनास येत असून, या प्रकरणी प्रशासनानेही काणाडोळा केल्याचे चित्र आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅकांकडून कर्ज मिळण्यात अडचण आल्यावर शेतकरी गावच्या सावकाराची गढी चढतात. ते तत्परतेने कर्जही देतात. मात्र, ते देतांना शेतकऱ्यांची शेती केवळ शंभर रुपयाच्या स्टॅम्पपेपरवर गहाण करून इसार करतात. अशा आतबट्टय़ाच्या व्यवहारात शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर तत्कालिन गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी सावकारांवर बडगा उगारला होता, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीचा मालकीहक्क मिळाला. मात्र, आता सावकारांनी यातून पळवाट शोधली आहे. शेतकऱ्यांना ३ ते ५ टक्के दराने सावकार कर्ज देतात. ते देतांना शेताची थेट विक्रीच निबंधक कार्यालयात जाऊन करून घेतात. या विक्रीचा खर्चही सावकार शेतकऱ्यांना दिलेल्या पैशातूनच करतात. या व्यवहारात एक अलिखित करार झालेला असतो. मुद्दल व व्याजासह शेतकऱ्याने सावकारास पैसे परत केल्यावर पुन्हा संबंधित शेतकऱ्याच्या नावावर फे रविक्री करीत सावकाराने शेतमालकी सोपविणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनेक प्रकरणांत या सावकारांनी शेती हडपल्याचे दाखले आहेत. काही शेतकऱ्यांची २००५ पासून शेती सावकाराच्याच ताब्यात आहे. शेतकऱ्यांनी व्याजासह पैसेही परत केल्यावरही सावकार आज दहापट रक्कम वाढीव भावाने मागत आहे. ते देणे शक्य नाही. कायदेशीर कारवाई होऊ नये व त्वरित पैसे मिळावे म्हणून सावकार व शेतकऱ्यांनी हे व्यवहार केले, पण आज हाच सावकारी पाश अनेकांच्या गळ्याचा फोस ठरत आहे. समुद्रपूर तालुक्यातील अरविंद कवडूजी पुसदेकर या शेतकऱ्याने हा धक्का सहन न होऊन आत्महत्या केली. त्याने लिहिलेल्या चिट्ठीत याचा उल्लेख आहे. याच गावातील घनश्याम डफ ने त्रस्त होऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. संपूर्ण पैसे परत करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या नावे त्याच्या शेताची पुन्हा विक्री करून देतांना सावकार लाखभर रुपयांची मागणी करीत आहेत. हिंगणघाट व समुद्रपूर तालुक्यांत अशी प्रकरणे घडली आहेत. बाळकृष्ण तिमांडे, आनंदराव पिदूरकर, आत्माराव कोळसे, प्रशांत चरडे, भास्कर डवरे, देवीदास ढगे, रमाकांत वैरागडे, हरीभाऊ बावणे, रामभाऊ खेलकर व अन्य १५-२० शेतकऱ्यांची अशीच प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. या सावकारांच्या सततच्या जुलमाला ते आता कंटाळल्याचे दिसत आहे. काही सावकार नागपूरचे आहेत. त्यांच्या नावे आता शेकडो एकर जमीन अशा व्यवहारातून जमा झाली आहे. एक ते चार लाख रुपयांपर्यंत शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले, पण त्यांची गरजेपुरती विक्री केलेल्या जमिनीची किंमत एकरी ५ ते १० लाख रुपये एकर आहे. कर्जापेक्षा शेतीवर डोळा ठेवूनच हा व्यवहार सावकारांनी केल्याचे आता स्पष्ट होत आहे. शेतकऱ्यांना लुटण्याची नवी पद्धत या प्रकरणांच्या तक्रारींचा अभ्यास करणारे राज्य किसान सभेचे उपाध्यक्ष यशवंत झाडे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना लुटण्याची सावकारांची ही नवी पध्दत आहे. सर्व पैसे परत करूनही शेत त्यांचे राहिलेले नाही. कायद्याच्या भाषेत विक्री झालेली आहे, पण अडल्या शेतकऱ्याची ही फ सवणूकच आहे. आता शासनानेच या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. अन्यथा, आत्महत्या घडू शकतात.
