गोंदियात पर्यावरणवाद्यांचा विरोध डावलून केंद्राची मान्यता एकीकडे राज्यातील वनक्षेत्रात वाढ व्हावी म्हणून राज्याचे वनखाते कोटी-कोटींची वृक्षलागवड मोहीम राबवत असताना पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधाला डावलून जिल्ह्य़ातील वनक्षेत्रातील १४१ हेक्टर अतिरिक्त वनजमीन अदानी उद्योग समूहाच्या प्रकल्पासाठी देण्यास केंद्राने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. गोंदिया जिल्ह्य़ात एकूण वनक्षेत्र १ लाख ८० हजार ३०० हेक्टर आहे. जिल्ह्य़ातील ८ पैकी सालेकसा, अर्जुनी मोरगाव व देवरी या तीन तालुक्यात सर्वाधिक वनजमीन आहे. तिरोडा तालुक्यात वनजमिनीचे क्षेत्र सर्वात कमी आहे. याच तालुक्यात एमआयडीसी परिसरात अदानी विद्युतनिर्मिती प्रकल्प साकारण्यात आला आहे. या प्रकल्पात ३३०० मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्यात येते. पर्यावरणाला धोका होऊ नये यासाठी प्रकल्पातून निघणाऱ्या राखेवरील प्रक्रियेसाठी २०११ मध्ये या प्रकल्पाला १६३.८४ हेक्टर जमीन देण्यात आली. आता राखेवरील संशोधन केंद्र सुरू करण्यासाठी अदानी उद्योग समूहाला गोंदिया वनविभागाने प्रकल्प परिसरालाच लागून असलेली वनविभागाची १४१.९९ हेक्टर जमीन देण्यास तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. प्रकल्पासाठी वनजमीन मिळावी, यासाठी अदानी उद्योग समूहाने २०१४ मध्ये वनविभागाकडे प्रस्ताव दिला. यावर वनविभागाने एक समिती स्थापन केली. यात ‘हिरवळ’ (सामाजिक संघटना) संस्थेला सदस्य म्हणून घेतले. तसेच जिल्ह्य़ातील खासदारांसह इतर सदस्यांचा यात समावेश होता. या समितीने कोणत्या निकषावर वनजमीन देण्याचा अहवाल सादर केला हे कळायला मार्ग नाही. दरम्यान, समितीवरील नियुक्तीनंतर आपल्याला एकदाही बोलावण्यात आले नसल्याची माहिती हिरवळ संस्थेचे रूपेश निबात्रे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. यावरून वनजमीन देण्यासाठी सरकारवर असलेला दबाव स्पष्ट होतो. अन्यथा आंदोलन करू अदानी उद्योग समूहाच्या प्रकल्पासाठी अतिरिक्त वनजमीन देणे ही गंभीर बाब आहे. तालुक्यात पूर्वीच वनजमिनीचे क्षेत्र कमी आहे. याशिवाय त्यालगतच आंबेनाला प्रकल्प प्रस्तावित आहे. अशात वनजमिनी खासगी उद्योगासाठी देणे चुकीचे आहे. या विरोधात आंदोलन करू. - दिलीप बंसोड, माजी आमदार व्याघ्र प्रकल्प जवळ असूनही प्रस्तावित प्रकल्पाच्या बाजूनेच व्याघ्र प्रकल्प आहे. त्याच्या बाजूची जमीन देता येत नाही. मात्र, वनखात्याने हवाई मोजमापात व्याघ्र प्रकल्प १० कि.मी. दूर असल्याचे दर्शवले. प्रत्यक्षात या भागात वन्यप्राण्यांचा मुक्तसंचार असतो. अनेक वेळा स्थानिकांनी तो अनुभवलाही आहे तसेच वनविभागानेही या परिसरात होणाऱ्या वन्यप्राण्यांच्या शिकारीवर आळा बसावा, यासाठी गस्ती वाढविल्या आहेत. याशिवाय काही अंतरावर आंबेनाला सिंचन प्रकल्प प्रस्तावित आहे. चौकशीनंतरच अहवाल अदानी विद्युत प्रकल्प व्यवस्थापनाच्या वतीने ‘फ्लाय अ‍ॅश रिसर्च सेंटर’साठी वनजमिनीची मागणी केली व त्याला केंद्र शासनाने तत्त्वत: मंजुरी दिली असली तरी प्रस्तावित प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला धोका होतो का तसेच इतर तांत्रिक बाबी तपासल्यानंतरच अहवाल सादर केला जाईल. - एस. युवराज, उपवनसंरक्षक, गोंदिया
