X

दुष्काळग्रस्तांसाठीचे १७ कोटी मुळा-प्रवरा संस्थेने लाटले?

विखे बंधूंमधील वाद पोलीस ठाण्यात

विखे बंधूंमधील वाद पोलीस ठाण्यात

मुळा-प्रवरा वीज सहकारी संस्थेने दुष्काळग्रस्तांसाठीची १७ कोटी रुपयांची रक्कम वाटली नसल्याचे उघड झाले आहे. लेखापरीक्षकांनी त्यास आक्षेप घेतल्यानंतर आता प्रवरा शिक्षण संस्थेचे माजी कार्याध्यक्ष डॉ. अशोक विखे यांनी शहर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांचे संस्थेवर वर्चस्व असून त्यांचे चिरंजीव डॉ. सुजय विखे हे अध्यक्ष आहेत. आता विखे बंधूंतील सुरू असलेला वाद हा पोलीस ठाण्यात गेला आहे.

डॉ. अशोक विखे यांनी दिलेली फिर्याद पोलिसांनी दाखल करून घेतलेली नाही. ती सहकार खात्याकडे पाठविण्यात आली आहे. वीज वितरण परवाना रद्द झाल्यानंतर मुळाप्रवरा वीजसंस्थेचे कामकाज बंद पडले आहे. मात्र वीजवितरणाच्या जाळ्यापोटी संस्थेला महावितरणकडून भाडे मिळते. सध्या डॉ. सुजय विखे हे संस्थेचा एकतर्फी कारभार पाहत आहेत. संस्थेचे कार्यकारी अधिकारी सुरेश करपे यांच्याशी संपर्क साधूनही त्यांनी या आरोपासंदर्भात खुलासा केला नाही. तसेच अन्य अधिकाऱ्यांनी बोलण्यास नकार दिला. १९९२ ते २००३-०४ या कालावधीत संस्थेचे अध्यक्ष, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के हे होते. त्यानंतर डॉ. सुजय विखे हे अध्यक्ष आहेत. याच कालावधीतील रक्कम वीजग्राहकांना वाटण्यात आलेली नाही.

डॉ. अशोक विखे यांनी शहर पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे, की संस्थेचे लेखापरीक्षण नगर येथील राजेंद्र गुंदेचा व कंपनीने केले आहे. १९९२ ते २००४ या कालावधीत संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील दुष्काळग्रस्तांसाठी अनुदान म्हणून ग्राहकांना ५२ कोटी रुपये वाटपासाठी आले होते. पण संस्थेने ३४ कोटी ३३ लाखांचे वाटप केले. १७ कोटी ६२ लाख रुपयांचे अनुदान न वाटता ते संस्थेच्या ग्राहक सहभाग या खात्यात पडून आहेत. हे अनुदान संस्थेने सरकारला परत करायला हवे होते किंवा ग्राहकांना वाटायला हवे होते. एकप्रकारे संस्थेने या अनुदानाचा गरवापर केल्याचा ठपका लेखापरीक्षकांनी ठेवला होता. सरकारी अनुदानाचा असा गरवापर चुकीचा असून सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर कारवाई करावी, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे.

संस्थेच्या सभासदांच्या खात्यावर दुष्काळी अनुदान वर्ग न केल्याने ते थकबाकीदार राहिले. त्यामुळे त्यांना निवडणुकीत मतदानाचा हक्क प्राप्त झालेला नाही. संस्थेवरील वर्चस्वाकरिता जाणीवपूर्वक सरकारी अनुदानाचा गरवापर करण्यात आला. हे अनुदान संस्थेत पडून असले तरी ते वर्ग न करण्यामागे राजकीय हेतू होता. पोलिसांनी फिर्याद दाखल करून घेतली नाही तर, उच्च न्यायालयात सभासद म्हणून आपण जाऊ.   डॉ. अशोक विखे

डॉ. अशोक विखे यांनी फिर्याद दिली असली, तरी ती दाखल करून घेण्यात आलेली नाही. सहकार खात्याकडे ती पाठविण्यात आली आहे. सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून पोलीस ठाण्यात फिर्याद नोंदवून घेण्यात येईल, हे प्रकरण सहकार खात्याशी संबंधित आहे.   संपत शिंदे, पोलिस निरीक्षक, श्रीरामपूर शहर पोलिस ठाणे

Outbrain