श्रेय मिळवण्यासाठी चौपदरीकरणाच्या कामाचे राजकारण कोकणवासीयांच्या दृष्टीने अतिशय जिव्हाळय़ाचा विषय असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण या पावसाळय़ानंतर फास्ट ट्रॅकवर जाईल, असे गुलाबी चित्र केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्या आठवडय़ात झालेल्या जाहीर कार्यक्रमात रंगवले असले तरी या कामामध्ये सध्या असलेले स्पीडब्रेकर लक्षात घेता चौपदरीकरणाचे राजकारणच जास्त केले जात असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. सिंधुदुर्गातील कुडाळ येथे या चौपदरीकरणाच्या सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील कामाचा भूमिपूजन समारंभ गेल्या आठवडय़ात थाटात पार पडला. गडकरी यांच्यासह रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, अवजड उद्योग मंत्री अनंत गीते, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे आणि राज्याच्या सत्तेमध्ये राहूनही प्रमुख विरोधी पक्षाची भूमिका नेटाने बजावणारे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे अशा सध्याच्या राजकारणातील स्टार मंडळी या प्रसंगी उपस्थित होती. या कामाच्या रत्नागिरी विभागाचा शुभारंभ गेल्या वर्षी २९ जानेवारी रोजी रत्नागिरीजवळ हातखंबा येथे पार पडला. त्या वेळी प्रभू आणि गीते वगळता उरलेली नेतेमंडळी उपस्थित होती. त्यापूर्वी ऑगस्ट २०१५मध्ये या चौपदरीकरणाच्या कामातील पुलांच्या कामाचा स्वतंत्र शुभारंभ कार्यक्रम गडकरी यांच्याच प्रमुख उपस्थितीत झाला होता आणि त्याही आधी २०११ मध्ये केंद्रात व राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना रायगड जिल्हय़ातील या कामाचा शुभारंभ तत्कालीन केंद्रीय व राज्य पातळीवरील मंत्र्यांच्या हस्ते साजरा झाला होता.थोडक्यात, गेल्या सहा वर्षांत ३ भूमिपूजने आणि १ पुलांच्या कामाचा शुभारंभ असा कार्यक्रमांचा धडाका सर्वपक्षीय नेतेमंडळींनी लावून दिला आहे. शिवाय गेल्या वर्षीच्या पावसाळय़ात महाडच्या सावित्री नदी पूल दुर्घटनेमध्ये ३७ जणांचा बळी गेल्यानंतर १६५ दिवसांत पर्यायी पूल बांधल्याबद्दल स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचा सोहळाही नुकताच पार पडला. पण दुसरीकडे कामांची गती आणि स्थिती अशी आहे की, २०१९च्या लोकसभा निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून डिसेंबर २०१८ पर्यंत संपूर्ण योजना मार्गी लावण्याची ग्वाही गडकरी देत असले तरी ते प्रत्यक्षात येणे म्हणजे एक चमत्कारच ठरेल. इंदापूर ते झाराप या एकूण ३६६ किलोमीटर लांबीच्या या योजनेपैकी रायगड जिल्हय़ातील काम शासन आणि ठेकेदार यांच्यातील वादात दीर्घकाळ रखडलेले आहे. रत्नागिरी जिल्हय़ात भू-संपादनाची प्रक्रियाच संथ गतीने चालू आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातही झाराप ते पत्रादेवी हा १९ किलोमीटरचा मार्ग वगळता अजून कामाला प्रारंभही झालेला नाही. पावसाळय़ाचे चार महिने हे सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी सत्कारणी लावले तरी नंतर फक्त एक वर्ष हातात राहणार आहे आणि रायगड व सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील पूर्ण झालेले काम वगळले तरी उरलेल्या सुमारे ३०० किलोमीटरचे चौपदरीकरण इतक्या कमी काळात होणे हा विक्रमच ठरेल. कुडाळच्या कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कोकणात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने मिळून १ लाख कोटी रुपयांची कामे हाती घेतली असल्याची घोषणा केली, तर त्यापैकी ३९ हजार ५०० कोटी रुपये केंद्र सरकार देत असल्याचे गडकरी यांनी पूर्वीच नमूद केले आहे. हे आकडे खूप दिपवणारे असले तरी त्यापैकी प्रत्यक्षात किती खर्ची पडतील, हे गुलदस्त्यातच आहे. कारण या सगळय़ामागे खरा अजेंडा राजकीय आहे. मागील लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांमध्ये कोकणच्या या तिन्ही जिल्हय़ांमध्ये भाजपाला फारसे यश मिळालेले नाही. रायगडात पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसवासी प्रशांत ठाकूर यांच्या रूपाने एकमेव आमदार, तर रत्नागिरी व सिंधुदुर्गात खातेही खोलता आले नाही. जिल्हा परिषदांचे तर नावच नको, अशी या केंद्रातील सर्वशक्तिमान मोदी-शहांच्या पक्षाची कोकणातील स्थिती आहे. राज्याच्या सत्तेतील भांडखोर धाकटय़ा भावाची आजही येथे भक्कम पकड आहे. ती ढिली करण्यासाठी महामार्गाचे चौपदरीकरण हा हुकमी पत्ता असल्याची भाजपा नेत्यांची अटकळ आहे. राणेंना पक्षामध्ये घेण्याच्या बाजूनेही गडकरी आणि मंडळींकडून हाच युक्तिवाद केला जात आहे. त्यामुळेच काम सुरू झाले नाही तरी आत्तापासूनच श्रेयाचे लोणी लाटण्यासाठी कार्यक्रमांचा धडाका उडवून दिला गेला आहे.
