राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गावरील सीमा तपासणी नाक्यांवर उभारण्यात आलेले कठडे काढून टाकू न त्याऐवजी वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही, अशी सुव्यवस्था निर्माण करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज दिला. राज्यात राष्ट्रीय महामार्गांवर २२ ठिकाणी सीमा तपासणी नाके आहेत. महाराष्ट्र चेकपोस्ट नेटवर्क लि. या कंपनीकडे या नाक्यांची देखभाल दुरुस्ती आणि आधुनिकीकरणाची जबाबदारी आहे. या कंपनीने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची (एनएचआयए) परवानगी न घेताच तपासणी नाक्यांवर कठडे लावले आहेत. न्यायालयाने हे कठडे काढून टाकण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. शेखर ढेंगाळे यांनी सीमा तपासणी नाक्यांवरील कठडय़ांमुळे वाहतुकीला अडथळा होत असल्याचे न्यायालयाच्या निर्देशनास आणून दिले. हे कठडे राष्ट्रीय महामार्ग जमीन आणि वाहतूक कायदा २००२ च्या कलम २८ चे उल्लंघन आहे, असे एनएचआयएचे वकील अ‍ॅड. अनीश कठाणे म्हणाले. दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७ वरील सीमा तपासणी नाक्यांवर कठडे नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्र प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी १५ जुलैला सादर केले होते. नाक्यांवरील व्यवस्थेची प्रत्यक्ष पाहणी न करता चुकीची माहिती दिल्याबद्दल नागपूरच्या प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहून माफीनामा सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आर.टी.ओ. आज न्यायालयात हजर होते. राज्य सरकारने २५ मार्च २००८ ला सीमा तपासणी नाके अद्यावत करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) एक हजार कोटी रुपये दिले. एमएसआरडीसीने बीओटी तत्त्वावर महाराष्ट्र चेकपोस्ट नेटवर्क लि. या कंपनीला राज्यातील २२ नाक्यांची देखभाल आणि अद्यावत करण्याचे कंत्राट दिले, परंतु या नाक्यांचे आधुनिकरण झाले नाही. नाक्यांवर अद्यावत उपकरणेही नाहीत. नाक्यांवर जी काही उपकरणे आहेत ती बंद पडलेली आहेत. एक हजार कोटी रुपये खर्च करूनही सीमा तपासणी नाक्यांवरील उपकरणे अद्यावत नाहीत. नाक्यांचे न झालेले आधुनिकरण तातडीने करण्यात यावे, अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीअंती न्या. भूषण गवई आणि न्या. इंदिरा जैन यांनी हा आदेश दिला. यावरील पुढील सुनावणी दोन आठवडय़ांनी होणार आहे.
