सरकारी नोकरीत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. मात्र सरकारी वकिलांच्या विनंतीनंतर हायकोर्टाने या निर्णयाला १२ आठवड्यांची स्थगिती दिली. या कालावधीत राज्य सरकारला आता सुप्रीम कोर्टात धाव घेता येणार आहे. पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जाती आणि जमाती, विशेष मागासवर्गीय आरक्षण गटातील अधिकाऱ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. २००४ मध्ये या संदर्भात सरकारने परिपत्रकही काढले होते. मात्र या निर्णयाविरोधात शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टाने ऐतिहासिक निकाल दिला. मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचे परिपत्रकच रद्द केल्याचे वृत्तवाहिन्यांनी म्हटले आहे. तीन महिन्यात पदोन्नतीविषयी नियमात आवश्यक फेरबदल करा असे निर्देशही हायकोर्टाने दिल्याचे वृत्त आहे. या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यासाठी सरकारी वकिलांनी निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती हायकोर्टाला केली. यानंतर हायकोर्टाने आदेशाला तीन महिन्यांची स्थगिती दिली. आता हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात जाणार असून सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
