महापालिकेच्या संभाव्य निवडणुका लक्षात घेता इच्छुक उमेदवारांनी ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’चे अर्ज झोपडपट्टीवासीयांकडून भरून घेण्याच्या दुकानदाऱ्या सुरू केल्या आहेत. प्रत्यक्षात महापालिकेने सर्वेक्षण सुरू केलेले असतांना १०० रुपयांचे स्टॅम्पपेपर मोफत दिले जातील, ऑनलाईन अर्ज भरून देण्यात येतील, अशी भंकप जाहिरातबाजी करून गरिबांना मोफत घरांचे आश्वासन देऊन दिशाभूल केली जात आहे. येथे १४ हजार ८८८ झोपडपट्टय़ा असून ५५ अधिकृत, तर २५ अघोषित आहेत. यात एक लाखावर लोक राहतात. या योजनेच्या सर्वेक्षणाचा शुभारंच महापालिकेने १५ नोव्हेंबरला केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्या हस्ते केला. त्यानंतर अनेक प्रभागातील इच्छुक उमेदवारांनी कार्यालय थाटून झोपडपट्टीवासियांना १०० रुपयांचा स्टॅम्पपेपर मोफत व ऑनलाईन अर्ज भरून घेणे सुरू केले आहे. विशेष म्हणजे, मनपाने हे सर्वेक्षण असल्याचे जाहीर केलेले असतांनाही गरिबांना घरे मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले जाणे अतिशय धक्कादायक आणि गरिबांच्या भावनांशी खेळण्याचाच असल्याची टीका अनेकांनी केली आहे. भाजपचे सुभाष कासनगोट्टवार यांनी तर तुकूम बियाणी पेट्रोलपंपच्या बाजूला स्वतंत्र कार्यालय सुरू करून अशी नोंदणीच सुरू केली आहे. भाजप आमदार नाना शामकुळे यांनी या कार्यालयाचे उद्घाटन केले. त्यामुळे लोकांचाही यावर विश्वास बसला आहे. ऑनलाईन नोंदणीसाठी लोकांकडून आवश्यक ती कागदपत्रे व छायाचित्रे घेतली जात आहेत. शिवसेना नगरसेवक बंडू हजारे यांनीही तुकूम येथे अशी नोंदणी सुरू केली आहे. विद्यमान नगरसेवकही यात आघाडीवर आहेत. हे अर्ज ३० डिसेंबपर्यंत भरून घेतले जाणार आहेत. प्रत्यक्षात असा कुठलाही अधिकार महापालिकेने कुणालाही दिलेला नाही. हे फक्त प्राथमिक स्तरावरचे सर्वेक्षण आहे. आलेल्या सर्व ऑनलाईन अर्जाची सत्यता पडताळूनच प्रत्यक्ष काम सुरू होणार आहे. मात्र, बहुसंख्य लोक आता नगरसेवकांच्या घरी धाव घेऊन आम्हालाही अर्ज भरून घर मिळवून द्या, अशी विनंती करतांना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे, स्टॅम्पपेपर मोफत दिले जात आहेत. तो तर स्वत:ला स्वत:च्या नावाने विकत घ्यावा लागतो. येथे इतक्या मोठय़ा संख्येने स्टॅम्पपेपर कसे काय दिले जात आहेत, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. बहुतांश सायबर कॅफेतही अशीच ऑनलाईन नोंदणी केली जात आहे. मनपा आयुक्त संजय काकडे यांनी सर्वेक्षणाच्या उद्घाटन प्रसंगीच सर्व गोष्टी स्पष्ट केलेल्या होत्या. १ जानेवारी २००० पूर्वीचे रहिवासी असलेल्या झोपडपट्टी धारकांसाठी, स्वत:चे घर नसलेले पण शहरात राहणारे भाडेकरू, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटातील शहरी रहिवासी, तसेच यापूर्वी कोणत्याही शासकीय घरकुल योजनेचा लाभ न घेतलेल्यांसाठी ही योजना असल्याची माहिती त्यांनी दिली होती. मात्र, येथे सरसकट सर्वाकडून अर्ज भरून घेतले जात आहेत. स्टॅम्पपेपर आताच कशाला? यासंदर्भात आयुक्त संजय काकडे यांना विचारल्यावर ते म्हणाला की, सध्या केवळ सर्वेक्षण सुरू आहे. १०० रुपयाच्या स्टॅम्पपेपरची आताच गरज नाही. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आलेल्या अर्जाचे वर्गीकरण आणि त्यानंतरच लाभार्थ्यांची निवड होईल. सरसकट सर्वानाच या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. पात्र उमेदवाराचीच याकरिता निवड होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
