मराठा समाजापाठोपाठ आता मुस्लिम समाजातूनही आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. मुस्लिम समाजाला नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये ५ टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी जमीयत अलेमा ए िहद या संघटनेच्यावतीने रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्व तालुक्यातील तहसिल कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. अलिबागप्रमाणे मुरुड, महाड, माणगाव, म्हसळा, श्रीवर्धन या तालुक्यात मुस्लिम आरक्षणासाठी मोठमोठे मोच्रे काढण्यात आले. यावेळी एकच मिशन मुस्लिम आरक्षणाचा गजर करण्यात आला. स्वातंत्रोत्तर काळात मुस्लिम समाज सामाजिक शैक्षणिक आणि आíथक क्षेत्रात मागे फेकला गेला आहे. त्यामुळे समाज बांधवांची परिस्थिती बिकट आहे. त्या अनुषंगाने न्यायमुर्ती सच्चर, न्यायमुर्ती रंगनाथ मिश्रा राज्यसरकारने नेमलेल्या मेहमुर्दूर रहेमान कमिटी या सर्व आयोगांनी मुस्लिम समाजाची सामाजिक, आíथक आणि शैक्षणिक परिस्थिती हालाखीची असल्याचे अधोरेखित केले आहे. समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची शिफारस केली आहे. आघाडी सरकारने मराठा समाजासाठी १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजासाठी ५ टक्के नोकरी आणि शिक्षण यात आरक्षण देण्यात यावे यासाठी अध्यादेश काढला होता. मात्र पुढे त्याचे कायद्यात रुपांतर होऊ शकले नाही. आता मराठा आरक्षणासाठी राज्यभरात पुन्हा एकदा जोरदार हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मोठमोठे मोच्रे काढले जात आहेत. मात्र मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळावे याबाबात कोणतीही ठोस भुमिका घेतली जात नाही. त्यामुळे समाजात अस्वस्थता पसरली आहे. मुस्लिम आरक्षणाबाबात राज्यसरकार हेतुपुरस्सर चालढकल करत असल्याचा संघटनेने दिलेल्या निवेदनात नमुद केले आहे. मराठय़ांना आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. पण मुस्लिम समाजाला नोकरी आणि शिक्षण याचे ५ टक्के आरक्षण मिळावे अशी मागणी यावेळी जमियत उलेमा ए िहद संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. आरक्षणाबाबतीत ठोस निर्णय घेतला नाही तर संघटनेच्या मार्फत राज्यभरात आंदोलन छेडले जाईल. असा इशारा यावेळी देण्यात आला. मोर्चाचे निवेदन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिष्टमंडळ येणार असल्याची पुर्व कल्पना देऊनही जिल्हाधिकारी, निवासी जिल्हाधिकारी आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी कार्यालयात उपस्थित नव्हते. त्यामुळे चिटणीसांना निवेदन देण्याची वेळ मोच्रेकऱ्यांवर आली. याबाबतही शिष्टमंडळाने पत्रकारांकडे नाराजी व्यक्त केली.
