माजी मुख्यमंत्री डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या निलंगा येथील महाराष्ट्र शिक्षण समिती या संस्थेस व्यापारी संकुल बांधण्यासाठी केवळ एका दिवसात अकृषी परवाना देण्यात आला. सामान्य माणसाला एखाद्या प्रकरणात वारंवार खेटे घालावे लागतात. बडय़ा मंडळींसाठी वेगळी तरतूद आहे काय? संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात आली? याचा पाठपुरावा निलंगा येथील माहिती अधिकार कार्यकत्रे एन. आर. स्वामी हे गेल्या ८ महिन्यांपासून करीत आहेत. मात्र, त्यांना सरकारदरबारी टोलवाटोलवी सहन करावी लागत आहे.महाराष्ट्र शिक्षण समितीचे सचिव यांनी १९ मे २००३ रोजी या संस्थेस व्यापारी संकुल बांधण्यासाठी अकृषी परवाना मिळावा, असा अर्ज उदगीरचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी डॉ. किसनराव जावळे यांच्याकडे केला होता. ९० हजार ७१६.५० चौरस मीटर जागेसाठी हा परवाना हवा होता. अर्ज केलेल्या दिवशीच नगर रचनाकारांचा अभिप्राय मिळाला व त्याच दिवशी परवाना देण्यात आला. सर्व संबंधित विभागांनाही तसे कळवण्यात आले. निलंगा येथील माहिती अधिकार कार्यकत्रे एन. आर. स्वामी यांनी गेल्या ३ डिसेंबरला मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव (मुंबई) व महसूल आयुक्त (औरंगाबाद) यांना अर्ज दिला. माजी मुख्यमंत्री डॉ. निलंगेकर अध्यक्ष असलेल्या निलंगा येथील संस्थेला २९०, २९१ व २९३ अशा तीन सव्र्हे नंबरमध्ये असलेल्या ९० हजार ७१६.५० चौरस मीटर जागेचा परवाना अर्ज केलेल्या दिवशीच देण्यात आला. अर्जदाराने अर्जात किमान ही जागा कोणत्या सव्र्हे नंबरमध्ये किती क्षेत्रफळाची आहे, हे नमूद करावयास हवे होते. मात्र, तेही केले नाही. भंडाऱ्यात कारवाई, उदगीरचे काय?२०१२ मध्येही भंडारा येथील जिल्हाधिकारी प्रदीप काळभोर, तसेच अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यशवंत गेडाम यांनी नियम डावलून ९ दिवसांत एक एकर जमिनीचा अकृषी परवाना दिल्याचे समोर आले होते. या प्रकरणी त्यांना निलंबित केल्याची घोषणा संबंधित मंत्र्यांनी विधानसभेत केली होती. भंडारा येथील अधिकाऱ्यांना एक न्याय व उदगीरच्या अधिकाऱ्यांना वेगळा न्याय असे का? असा प्रश्न उपस्थित करून सरकारने यावर काय कारवाई केली? याची माहिती स्वामी यांनी मागवली होती. सामान्य प्रशासन विभागाच्या मुख्य सचिवांनी २३ डिसेंबरला स्वामी यांना यासंबंधी महसूल व वन विभागाकडे पाठपुरावा करण्याचे सूचित केले. गेल्या २६ फेब्रुवारीला महसूल व वनविभाग कार्यालयांनी लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात यासंबंधी माहिती घेण्याचे सूचित केले. त्यानंतर १४ जूनला स्वामी यांनी महसूल व वन विभागांना आपण निवृत्त नायब तहसीलदार असून, माहिती अधिकाराची आपणास चांगली जाण आहे, असे सांगून संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय दंडात्मक कारवाई केली? हे कळवा, असे पत्र पाठवले. त्यावर कालच, बुधवारी लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी निलंगा उपविभागीय कार्यालयात माहितीसाठी अर्ज करण्याचे स्वामी यांना कळवले.मूळ प्रकरणाला बगल देत यंत्रणा टोलवाटोलवी करीत आहे. माहिती अधिकारातून योग्य पद्धतीने माहिती मिळवण्याचा स्वामी यांचा अनुभव मोठा आहे. यशदा संस्थेने त्यांच्या कार्याचा गौरवही केला आहे. या प्रकरणी यंत्रणेने कितीही टोलवाटोलवी केली, तरी आपण हे प्रकरण धसास लावू. वैयक्तिक आकसापोटी अथवा द्वेषभावनेने या प्रकरणी आपण पाठपुरावा करीत नसून सरकारी यंत्रणा नेमके कसे काम करते, हे लोकांसमोर यावे. सामान्यांचे प्रश्न लवकर सुटले जावेत, यासाठीच आपली धडपड असल्याचे स्वामी यांनी म्हटले आहे.
