सोशल मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक व मुद्रित अशा विविध माध्यमांतून प्रत्येक उमेदवाराला प्रचार करताना निवडणुकीच्या प्रचाराकरिता त्यातील मजकुरासाठी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक ठरणार आहे. परवानगी न घेता प्रचारासाठी या माध्यमांचा वापर केल्यास निवडणूक आचारसंहितेचा भंग ठरून संबधितांवर कारवाई होऊ शकते. हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी महापालिकेत तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. आचारसहिंतेच्या काळात व्हॉटसअॅप, ट्विटर, फेसबुक अशा विविध सोशल मिडियाच्या माध्यमातून अन्य उमेदवार, पक्षाचा प्रचार करणाऱ्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांवर ही कारवाई होईल, असे निवडणूक यंत्रणेने सूचित केले. निवडणूक जाहीर होण्याआधीपासूनच इच्छुक उमेदवारांकडून सोशल मिडीयाचा वापर वेगाने होत आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर त्यात लक्षणीय वाढ झाली. महापालिका निवडणुकीच्या आखाड्यात प्रमुख विविध राजकीय पक्षांचे ६०० पेक्षा अधिक उमेदवार व अपक्ष उमेदवार या माध्यमांचा वापर प्रचारासाठी करणार असतील तर निवडणूक यंत्रणा या सर्वांवर कशा प्रकारे पहारा ठेवतील ही नाशिककरांच्या मनातील शंका आहे. महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी कोणत्याही माध्यमाद्वारे जाहिरात प्रसारीत करण्याआधी यासाठी प्रमाणपत्र उमेदवारांनी प्राप्त करून घ्यावे बंधनकारक असल्याचे पत्रकार परिषदेद्वारे उमेदवारांना सूचित केले. मात्र, स्मार्ट फोन वापरणा-यांची संख्या जिल्ह्यात प्रचंड आहे. या माध्यमातून विविध उमेदवारांनी प्रचाराचे साधन म्हणून स्मार्ट फोनचा चांगलाच वापर केला जात आहे. त्यामुळे या सर्वांवर नियंत्रण कसे ठेवणार? हा नागरिकांना प्रश्न पडला आहे.
