कोकणात समुद्राला येणाऱ्या उधाणामुळे किनारपट्टीवरील गावांतील शेतीचे मोठे नुकसान होते. ही बाब लक्षात घेऊन समुद्राला येणाऱ्या महाकाय उधाणांचा नैसर्गिक आपत्तीत समावेश करावा, अशी मागणी जलसंपदा विभागाने केली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी यासंदर्भात मागणी करीत होते. समुद्राला येणाऱ्या महाकाय उधाणामुळे कोकण किनारपट्टीला दरवर्षी फटका बसतो. मोठय़ा उधाणामुळे खारभूमी योजनांना तडे जातात आणि समुद्र आणि खाडीलगतच्या शेतात समुद्राचे खारे पाणी शिरते. खाऱ्या पाण्यामुळे जमीन नापिक होते. रायगड जिल्ह्यात कृषी विभागाकडून या संदर्भात एक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यात रायगड जिल्ह्यातील ३,०१६ हेक्टर इतके शेती क्षेत्र उधाणांमुळे कायमचे नापिक झाल्याचे दिसून आहे. समुद्राला येणाऱ्या उधाणापासून संरक्षण व्हावे म्हणून किनारपट्टीवरील भागात बांधबंदिस्ती केली जाते. या बांधबंदिस्तीची जबाबदारी खारभूमी विभागाकडे असते. निधीअभावी बरेचदा बंधाऱ्यांची देखभाल योग्य प्रकारे होत नाही. उधाणामुळे खारभूमी योजनांच्या या बंधाऱ्याला तडे जातात. यामुळे उधाणाचे पाणी लगतच्या शेतजमिनी शिरते आणि त्या नापिक होतात. याचा तिहेरी परिणाम खारेपाट विभागातील शेतीवर दिसून येतो. एकीकडे शेतीतून मिळणारे उत्पन्न बंद होते तर दुसरीकडे शेतमजुरांवर बेरोजगारीची समस्या उद्भवते. तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे समुद्राला येणाऱ्या या उधाणांचा शासनाच्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये समावेश होत नाही. त्यामुळे शेतीचे नुकसान झाले तरी शेतकऱ्यांना मदत मिळू शकत नाही. पूर, अतिवृष्टी, चक्रीवादळे, भूस्खलन याप्रमाणे समुद्राला येणारी महाकाय उधाणे ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. पण शासनदरबारी अद्याप त्यांची नोंद झालेली नाही. यामुळेच कोकणातील शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतात.कोकणात रायगड, रत्नागिरी, ठाणे आणि पालघर या जिल्ह्यांत ४९,११३ हेक्टर एवढे खारभूमी लाभ क्षेत्र आहे. यात रायगड जिल्ह्यातील २१,२९६ हेक्टर खारभूमी क्षेत्राचा समावेश आहे. यातील अलिबाग तालुक्यातील ३,०१६ हेक्टर खारभूमी क्षेत्र उधाणामुळे कायमचे नापीक झाले आहे. याची दखल घेऊन राज्य सरकारने समुद्री उधाणांना नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी श्रमिक मुक्ती दलाने केली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आता जलसंपदा विभागाने समुद्राला येणाऱ्या उधाणांचा नैसर्गिक आपत्तीत समावेश करावा, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी संबंधित विभागाच्या प्रधान सचिवांना लेखी पत्र पाठवून या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केली आहे. समुद्राला येणाऱ्या उधाणाचा नैसर्गिक आपत्तीत समावेश नसल्याने कोकणातील शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. दुर्दैवाने कोकणातील लोकप्रतिनिधींमध्ये या प्रश्नाचे गांभीर्य नाही. याची अलिबाग तालुक्यातील माणकुळे, बहिरीचा पाडा, हाशिवरे, कावाडे, सोनकोठा, रांजणखार डावली, मेढेखार, देहेनकोटी यांसारख्या गावांना याची मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे. याबाबत सात वर्षांपासून आम्ही शासनाकडे पाठपुरावा करत आहोत. - राजन भगत, समन्वयक, श्रमिक मुक्ती दल
