छत्तीसगडमधील नक्षलग्रस्त दंतेवाडा जिल्ह्य़ातील पीडित महिलांसाठी महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्था रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणार आहे. ‘एमगिरी’ म्हणून परिचित संस्थेचे संचालक डॉ.प्रफु ल्लकुमार काळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी आमदार डॉ.पंकज भोयर उपस्थित होते. दंतेवाडा जिल्ह्य़ातील २० महिलांचा गट एमगिरीतील प्रशिक्षणात सहभागी होणार आहे. या महिलांना दंतमंजन, फे सवॉश, साबण व अन्य घरगुती वस्तूंच्या निर्मितीचे प्रशिक्षण मिळेल. त्या आधारे महिला स्वत:चा उद्योग स्थापन करू शकतील. एका लघुउद्योगातून किमान शंभर व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल, असा विश्वास डॉ.काळे यांनी व्यक्त केला. छत्तीसगढ शासनाचे अधिकारी या अनुषंगाने एमगिरीसोबत सामंजस्य करार करण्यासाठी आज संस्थेत दाखल झाले. आदिवासी महिलांना व प्रामुख्याने नक्षलग्रस्त दंतेवाडा क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस आहे. या परिसरात नैसर्गिक संपदा मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध आहे. वनौषधी आहेत. मात्र, आदिवासी समुदाय इंधनाखेरीज या वनस्पतींचा फोरसा फोयदा घेत नाही. शिवाय, नक्षलींचा मोठा वावर या क्षेत्रात असल्याने उद्योगास चालना मिळालेली नाही. त्या पाश्र्वभूमीवर महिलांना स्थानिक पातळीवरच रोजगार मिळून त्यांना आर्थिक उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी एमगिरीसोबत हातमिळवणी करण्याचा विचार झाला. जंगल परिसरात पळसाची भरपूर झाडे आहे. पळसाच्या फु लांपासून रंग, चहा व औषधी तयार करण्याबाबत एमगिरीने कौशल्य हस्तगत केले आहे. त्या स्वरूपात महिलांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. डॉ.काळे म्हणाले, २००८ पासून एमगिरी केंद्र शासनाच्या लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत आहे. आतापर्यंत अडीच हजारावर गरजूंना प्रशिक्षण देण्यात आले असून उद्योग सुरू करणाऱ्यांचे प्रमाण ७० टक्के आहे. केसापासून कीटकनाशक तयार करण्याचे तंत्र विकसित झाल्यानंतर चंद्रपूर जिल्ह्य़ात पहिला उद्योग सुरू झाला. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री नसतांना भाजप नेते नितीन गडकरी यांनी संस्थेस भेट दिली. त्यांनीही लगेचच पूर्ती उद्योग समूहाच्या माध्यमातून असे कीटकनाशक तयार करण्याचा उद्योग सुरू करण्यात प्रोत्साहन दिले. महात्माजी व कस्तूरबा यांचे दोन वर्ष वास्तव्य राहिलेल्या या परिसरातून ग्रामोद्योगाचा प्रचार होत आहे. आमदार डॉ.भोयर म्हणाले की, राज्यभरातील बेरोजगारांना संस्थेचा लाभ व्हावा म्हणून एमगिरीसोबत करार करण्याचा विचार पुढे आला आहे. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याशी प्राथमिक पातळीवर चर्चा झाली असून बचत गटांनाही प्रशिक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी मंत्री पातळीवर चर्चा होणार आहे.
