राज्यातील शेतकऱ्यांवर अवकाळी पाऊस आणि गारपीट यामुळे अस्मानी संकट कोसळले होते. आता राज्य सरकारने भूमी अधिग्रहण अध्यादेश काढून शेतकऱ्यांवर सुलतानी संकट कोसळवले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वाढलेल्या आत्महत्या आणि गारपिटीमुळे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने लवकरच राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी दिला. ते अलिबाग तालुक्यातील पेझारी येथे पत्रकारांशी बोलत होते. अवकाळी पावसामुळे आधी खरीप आणि आता रब्बी पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकरी आणि फळबागायतदार देशोधडीला लागला आहे. मात्र राज्याची तिजोरी रिकामी असल्याचा कांगावा करत शेतकऱ्यांना तोंडाला राज्य सरकार पान पुसण्याचे काम करत आहे. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेऊन अर्थसंकल्पीय अधिवेषन संपण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे आश्वासन राज्य सरकारच्या वतीने विधिमंडळ कामकाजादरम्यान देण्यात आले होते. मात्र अधिवेषन संपले तरी याबाबतची घोषणा करण्यात आलेली नाही. खडसे यांनी दिलेला शब्द पाळलेला नाही यावरून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत राज्य सरकारची उदासीनता स्पष्ट होते, असेही तटकरे म्हणाले.एकीकडे राज्य सरकार आíथक संकटात असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवले जात आहे. आणि दुसरीकडे भांडवलदारांच्या हितासाठी घाईघाईने भूमी अधिग्रहण कायद्याची अधिसूचना काढली जाते आहे. त्यामुळे राज्य सरकाचे धोरण शेतकरीविरोधी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यावर अवकाळी पावसामुळे आधी अस्मानी संकट ओढावले होते, आता सरकारच्या भूमी अधिग्रहण अध्यादेशामुळे राज्यातील शेतकरी सुलतानी संकटात सापडला असल्याचे ते म्हणाले. आघाडी सरकारच्या काळातही राज्यापुढे आíथक अडचणी होत्या; मात्र शेतकऱ्यांना मदत देताना आम्ही कधी हात आकडता घेतला नाही. फयान वादळामुळे बाधित झालेल्या रायगड जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना ४५ ते ५० कोटींचा निधी मिळाला होता याची आठवण त्यांनी या वेळी करून दिली. राज्यात गेल्या ३०० दिवसांत १००० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. पण शेतकऱ्यांच्या भावनाच राज्य सरकारला कळत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विधिमंडळात आग्रही भूमिका मांडल्यानंतर पक्षाच्या वतीने आता राज्यभर आंदोलन छेडले जाणार असल्याचे तटकरे यांनी स्पष्ट केले. राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोकणाला फारसे काही मिळाले नाही. उलट जलसंधारण विभागाने कोकणातील अनेक प्रकल्प निधीअभावी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. निधी नाही म्हणून प्रकल्पच रद्द करणे हा तोडगा होऊ शकत नाही. जलसंधारण विभागाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. कोकणातील हजारो लिटर पाणी आज समुद्रात वाहून जात आहे. दुसरीकडे मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र पाण्यासाठी तहानलेला आहे. अशा परिस्थितीत कोकणातील पाणी नदी जोड प्रकल्पातून दुष्काळी प्रदेशात नेण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.शिवसेनेने जैतापूर प्रकल्पाबाबत स्पष्ट भूमिका घ्यावीएकीकडे प्रकल्पाला विरोध करायचा आणि दुसरीकडे सरकारमध्ये बसायचे अशी दुटप्पी भूमिका शिवसेना घेत आहे. जैतापूर प्रकल्पाबाबत जर खरोखर सेनेचा विरोध असेल तर ती भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. सेनेने तशी ठाम भूमिका मंत्रिमंडळ बठकीत आणि विधिमंडळ आणि संसदीय कामकाजातही मांडणे अपेक्षित आहे. नुसता विरोध आहे बोलून चालणार नाही. तशी कृती होणे अपेक्षित असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.
