देशात संसाधन आणि युवाशक्तीची कमतरता नाही, मात्र ती या संसाधनाचा उपयोग देशहितासाठी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रचलित धोरणे बदलावी लागतील असे मत मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस खासदार सीताराम येचुरी यांनी व्यक्त केले. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण देशात २६ टक्के वाढ झाली आहे. पंजाबसारख्या कृषिप्रधान राज्यातही शेतकरी आत्महत्या करायला लागले आहे ही एक चिंतेची बाब असल्याचेही ते म्हणाले. अलिबाग येथे शेतकरी कामगार पक्षाच्या ६८व्या वर्धापन दिन सोहळ्यात ते बोलत होते. युरोप आणि अमेरिकेतील राष्ट्रात आलेल्या मंदीला भांडवलशाही अर्थव्यवस्था कारणीभूत ठरली आहे तिथे समाजवादी अर्थव्यवस्था आणण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या देशांनी उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध होत नसल्याचे चित्र आहे. असे असूनही भारतात येऊन उद्योग सुरू करण्याचे आवाहन देशाचे प्रधानमंत्री करीत आहेत. जागतिक मंदीच्या काळात भांडवलवाद देशाला तारू शकेल का, असा सवाल त्यांनी केला. आपल्या भाषणात त्यांनी केंद्र सरकारच्या कार्यप्रणालीवर सडकून टीका केली. देशात जनविरोधी आíथक नीती, जातीयवाद आणि अधिनायकवाद पसरवण्याचे काम मोदी सरका र करत आहे, चुकीच्या आíथक धोरणांमुळे देशात गरीब आणि श्रीमंत अशी दरी वाढत आहे. शेतकऱ्याच्या विरोधात भूमी अधिग्रहण कायदा केला जात आहे. तर कामगार कायद्याला कमकुवत करण्याचे धोरण राबविले जात आहे. याविरोधात जनआंदोलन छेडावे लागेल असेही ते येचुरी म्हणाले. देशात दरवर्षी उद्योगांना ५ लाख करोड रुपयांची करसवलत दिली जाते. ही करसवलत बंद करून यातील अर्धा पसा जरी देशांतर्गत विकासकामांसाठी वापरला तर उद्योगनिर्मिती आणि रोजगारनिर्मिती साधता येऊ शकली. मात्र यासाठी आíथक धोरण बदलले गेले पाहिजे. आज मात्र उद्योगांना करसवलत दिली जात आहे तर शेतकऱ्यांच्या सवलती काढून घेतल्या जात असल्याचे ते म्हणाले. या वेळी शेकाप आमदार जयंत पाटील, माकप नेते अशोक ढवळे, भालचंद्र कानगो, धर्यशील पाटील आणि विवेक पाटील यांनीही मनोगत व्यक्त केले. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या धोरणांवर त्यांनी टीका केली. देशात तिसरा पर्याय उपलब्ध होणे गरजेचे असल्याचे मत या वेळी व्यक्त करण्यात आले. दोन सप्टेंबरला भारत बंद केंद्र सरकारच्या शेतकरी आणि कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी डाव्या पक्षांच्या वतीने येत्या २ सप्टेंबरला भारत बंदची हाक या वेळी देण्यात आली. १ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत देशभरात जाऊन बंद यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.
