सुधारित नियमानुसार प्राथमिक ते उच्च प्राथमिक शाळांसाठी मुख्याध्यापकांच्या पदाचे निकष आता विद्यार्थी संख्येनिहाय करण्याचे ठरले असून अतिरिक्त ठरणाऱ्या मुख्याध्यापकांवर पदावनत होण्याची आपत्ती आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकांचे समायोजन, वर्गतुकडय़ा, मुख्याध्यापकांची पदे, नव्या शाळा, वर्ग जोडणे आदीबाबत प्रथमच र्सवकष आढावा घेत काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. वीस मुलांपर्यंत पटसंख्या असणाऱ्या शाळांबाबत प्रथमच केलेले बदल या शाळांच्या पुढील वाटचालीसाठी मार्गदर्शक ठरले आहेत. शिक्षण सचिवांनी सादर केलेल्या अहवालाअंती हे बदल लागू करण्याचा निर्णय झाला. त्यात मान्यवर नागरिक, विविध संघटना, संस्था यांच्याही मतांची नोंद घेण्यात आल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. मुख्याध्यापकांचे पद आता नव्या पटसंख्येवर अवलंबून असणार आहे. प्राथमिक शाळेत दीडशेवर पटसंख्या असेल तरच हे पद मान्य होणार असून सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या शाळांत पटसंख्या १३५ पेक्षा कमी असल्यास पद रद्द होईल. उच्च प्राथमिक तसेच माध्यमिक शाळेतही शंभरपेक्षा अधिक विद्यार्थी अपेक्षित आहेत. हा निर्णय अंमलात येण्यापूर्वीच्या निकषानुसार मान्य झालेले मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना त्याच व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळेत समायोजित करावे लागेल. पूर्ण जिल्हय़ातच मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना वेतन संरक्षण देऊन शिक्षकांच्या रिक्त जागेवर नियुक्ती मिळेल. मात्र, अशा पदावनत मुख्याध्यापकांना पुढील काळात पद रिक्त झाल्यास प्राधान्य मिळण्याची सोय करण्यात आली आहे. पर्यवेक्षक पदासाठी वेगळा निकष आहे. ज्या संयुक्त शाळांमध्ये १५ पेक्षा अधिक शिक्षकांची पदे अनुज्ञेय असतील, अशा शाळेत पर्यवेक्षकाचे एक पद मान्य राहील. ३० पेक्षा अधिक शिक्षकसंख्या झाल्यास एका अतिरिक्त उपमुख्याध्यापकांच्या पदास मान्यता मिळेल. तथापि कोणत्याही शाळेत पर्यवेक्षकांची चारपेक्षा अधिक पदे राहणार नाहीत. संयुक्त शाळांमधील वर्ग पाचवी व वर्ग आठवीचे वर्ग बंद होण्याच्या पाश्र्वभूमीवर २० पेक्षा अधिक विद्यार्थी असल्यास वर्ग बंद न करता शाळा सुरू ठेवता येणार आहे. अशा स्थितीत पाचवीत २० ते ३० विद्यार्थी असल्यास प्रथम एका शिक्षकास मान्यता तर पुढे ३० च्या पटीत एक अतिरिक्त शिक्षक अनुज्ञेय राहणार आहे. तुकडी पद्धत बंद करण्यात आल्याने निकषापेक्षा अधिक विद्यार्थी झाल्यास अतिरिक्त शिक्षक अमान्य होईल. मात्र, अशा शिक्षकांना वर्ग भरविण्यासाठी त्या शाळेत स्वतंत्र खोली बांधल्यास मान्यता मिळणार आहे. शिक्षकांची पदे पटसंख्येनुसार ठरविण्याचा निर्णय झाल्याने प्राथमिक शाळेतील सर्व विद्यार्थी मिळून साठपर्यंत पटसंख्या असल्यास दोन शिक्षक राहतील. पुढे ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक मिळेल. उच्च प्राथमिक शाळेत ३५ विद्यार्थ्यांसाठी दोन शिक्षक मिळतील. नव्या माध्यमिक शाळा सुरू करताना फक्त नववीचाच वर्ग मिळेल. ४० विद्यार्थी असल्यास दोन शिक्षकांची पदे भरता येतील. पूर्वीच्या निर्णयानुसार प्राथमिक शाळांना पाचवीचा तर उच्च प्राथमिक शाळांना आठवीचा वर्ग जोडण्याची कार्यवाही झालेली आहे. आता पाचवीपर्यंत १२ हजार २७ तर पहिली ते आठवीपर्यंतच्या ५ हजार ७८९ शाळा राज्यात आहेत. तरीसुद्धा राज्यात चौथीपर्यंतच्या २४ हजार १९८ व पाचवीपर्यंतच्या ५५ हजार ५८४ शाळा आहेत. त्यात २८ हजार ६१४ शाळांची तफावत निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काही परिसरात एक कि.मी.च्या आत पाचव्या वर्गाचे शिक्षण मिळत नसल्याची शक्यता व्यक्त होते. दुर्गम व डोंगराळ भागात एक कि.मी.च्या आत पाचवीचा वर्ग व तीन कि.मी.च्या आत आठवीचा वर्ग उपलब्ध नसेल तर अशा मुलांना शाळांमध्ये सामावून घेतले जाईल. त्यासाठी व्यवस्थापनास अतिरिक्त शिक्षक मंजुरीचा प्रस्ताव पाठवावा लागेल. महत्त्वाची बाब म्हणजे पुढील काळात पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी व नववी ते दहावीच्या शाळांना नैसर्गिक वाढीचा लाभ देण्याचे शासनाने पूर्णत: अमान्य केले आहे.
