निवडणुकीच्या नव्या पद्धतीबाबत चिंता नगराध्यक्षपदाची निवडणूक थेट जनतेतून होणार असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांना दोन पातळ्यांवर लढावे लागेल. नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष अशा दोन्हीसाठी ही लढाई करावी लागणार असून त्यामुळे सत्तेचे संतुलन बिघडण्याचीही चिंता व्यक्त होते. या पध्दतीमुळे नगराध्यक्ष एका पक्षाचा आणि सभागृहात बहुमत दुसऱ्याच पक्षाचे, असेही होण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर, त्याचा शहराच्या विकासावरच विपरीत परिणामांची शक्यता व्यक्त होते. पंधरा वर्षांनंतर राज्यात थेट जनतेतून नगराध्यक्षाची निवड होणार आहे. या निवडणुकांचा कार्यक्रमही जाहीर झाला असून तीन टप्प्यात राज्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. नगर जिल्ह्य़ातील सात नगरपालिका आणि शिर्डी नगरपंचायतीची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात दि. २७ नोव्हेंबरला होणार आहे. यातील नगरपालिका क्षेत्रातील नगराध्यक्षाची निवड थेट जनतेतून होणार असून नगरपंचायतीत मात्र पूर्वीप्रमाणे नगरसेवकांमधूनच नगराध्यक्षाची निवड होईल. राज्यात यापूर्वी सन २००१ व त्याहीपूर्वी सन १९७१ अशी दोनदा नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट जनतेतून झाली होती. सन २००१ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारनेही निर्णय घेतला होता. आता भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. शहरी भागात जनतेतून नगराध्यक्षाची निवड झाली तर त्याचा फायदा आपल्यालाच होईल, अशी अटकळ त्यामागे आहे. ती कितपत खरी ठरते हे या निवडणुकीनंतर स्पष्ट होईल. मात्र या बदलामागे राज्य सरकारचा काहीही हेतू असला तरी या निर्णयामुळे नगरपालिकांमधील सत्तेचे संतुलन बिघडण्याचीही भीती व्यक्त होते. सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनाही ही चिंता वाटते. राज्यात सन २००१ मध्ये थेट जनतेतून नगराध्यक्षाची निवडणूक झाली, त्या वेळी त्यापूर्वीचा सन १९७१ चा पूर्वेइतिहास काहीसा विस्मृतीत गेला होता. मात्र सन २००१ च्या आठवणी अजूनही ताज्या आहेत. अशा निवडणुकीत राजकीय पक्ष किंवा आघाडय़ांना दोन पातळ्यांवर लढावे लागते. प्रभागनिहाय नगरसेवकांची निवडणूक आणि नगराध्यक्ष अशा दोन्हींसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी लागेल. यातील दुसरा भाग म्हणजे नगराध्यक्ष एका पक्षाचा झाला तरी नगरसेवकांचे बहुमत दुसऱ्या पक्षाचे होऊ शकते. याचीच चिंता भाजपसह सर्वच पक्षांना वाटते. सभागृहात नगराध्यक्षच अल्पमतात राहिला तर त्यातून अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. अशी स्थिती होणाऱ्या नगरपालिकांमध्ये विसंवादाचेच वातावरण राहण्याची शक्यता आहे. नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून आला असला तरी सभागृहातील बहुमताशिवाय त्याला कारभार करणेही अडचणीचे ठरणार आहे. अशा वेळी सभागृहात नगराध्यक्षाला कोंडीत पकडण्याचाच प्रयत्न होत राहील, त्याचा विपरीत परिणाम शहराच्या विकासावरच होण्याची चिंता व्यक्त होते. यातून विकास व सत्तेचे संतुलनही बिघडेल, अशी भीतीही व्यक्त होते.
