जलसंपदा विभागात नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी मान्यता देणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर आता त्याची कार्यपद्धती ठरवणारी यंत्रणा निर्माण करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून या संदर्भात शिफारस करण्यासाठी ‘मेरी’च्या महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे.बांधकाम क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण साहित्य, यंत्रसामग्री, संकल्पचित्र तयार करण्याची पद्धत, प्रकल्प उभारणी कौशल्य विकसित होत आहे. त्यामुळे दर्जेदार बांधकामे कमी वेळेत आणि कमी खर्चात साकार होताना दिसतात. मात्र, राज्यात सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामादरम्यान याच नाविन्यपूर्णतेचा अभाव जाणवत होता. सिंचन प्रकल्पांच्या उभारणीदरम्यान नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रकल्पांची उभारणी कमी वेळेत आणि खर्चात बचत करण्यास वाव असतो. मात्र, कार्यपद्धतीत बदल करताना याबाबतचे निर्णय संबंधित अधिकाऱ्यांना घ्यावे लागतात. जलसंपदा विभागात नवीन तंत्रज्ञान आणि संकल्पना राबवण्यास मान्यता देणारी यंत्रणाच आजवर अस्तित्वात नसल्याने जलसंपदा विभागात त्याची जबाबदारी घेण्यास अधिकारी अनुत्सूक असल्याचे चित्र आहे. जलसंपदा विभागातील संशोधन व विकास या विषयासाठी गठित करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाच्या सादरीकरणातूनही ही बाब स्पष्ट झाली होती. बांधकाम क्षेत्रातील नवनवीन तंत्रज्ञान आणि साहित्याच्या वापर, तसेच याविषयी मंथन करण्यासाठी शक्ती प्रदत्त समिती किंवा यंत्रणा निर्माण केल्यास अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा कामात अवलंब करण्यास पोषक वातावरण निर्माण होईल, असा विचार पुढे आला. आता नाविन्यपूर्ण बांधकाम साहित्य, यंत्रसामग्री, बांधकामाचे तंत्र, संरचना व आराखडा, संकल्पन पद्धती यांचा प्रत्यक्ष वापर करण्यापूर्वी नाविन्यपूर्ण बाबींची व्यवहार्यता व स्वीकारार्हता ठरवण्यासाठी एका समितीची गठन करण्यात येत आहे. या समितीत मुख्य अभियंता, व्यावसायिक तज्ज्ञ, निवृत्त अधिकारी, आयआयटीमधील तज्ज्ञ, केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन शाळेचे तज्ज्ञांचा समावेश आहे. ही समिती नवीन तंत्रज्ञानाविषयी विविध ठिकाणी भेटी देऊन संबंधित प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेची तपासणी करणार असून या संदर्भात शिफारस करण्याचे अधिकार या समितीकडे सोपवण्यात आले आहेत.जलसंपदा विभागात नवीन तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे प्रकल्प खर्चात वाढ होणे आणि कामाला विलंब लागण्याचे प्रकार दिसून आले होते. आजवर प्रकल्प लांबवणे आणि त्यातून कंत्राटदारांचे हित जोपासण्याची वृत्तीच दिसून आली होती. प्रकल्पांना वेळेत निधी मिळत नसल्याने अनेक सिंचन प्रकल्पांची कामे रखडतच चालली होती. सिंचन खात्यातील अनेक गैरप्रकार उघड झाल्यानंतर आता जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी ‘ताकही फूंकून पिणे’ सुरू केल्याने कामांमध्ये शैथिल्य आल्याचे बोलले गेले. राज्य सरकारने ७५ टक्के काम पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांनाच प्राधान्य देऊन त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतल्याने असे प्रकल्प वेगाने पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे, पण आता नवीन प्रकल्पांमध्ये किंवा ज्या प्रकल्पांचे प्राथमिक टप्प्यातील काम सुरू आहे, अशा प्रकल्पांच्या बाबतीत नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर आता सुलभ होऊ शकेल.
