सरकारचे नव्हे शिवसेनेच्याच अविश्वास प्रस्तावाचे भवितव्य अधांतरी

शिवसेनेने राज्य सरकार विरोधात दाखल केलेल्या अविश्वामुळे सरकारचे नव्हे तर या प्रस्तावाचे भवितव्यच संकटात आले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी आज बोलाविलेल्या गट नेत्यांच्या बैठकीत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे उद्या या प्रस्तावावर पुन्हा बैठक होणार आहे. मात्र अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर दोन दिवसात हा प्रस्ताव सभागृहाच्या निदर्शनास आणला गेला पाहिजे, असे कायदेशीर बंधन असल्यामुळे उद्या या प्रस्तावाचे भवितव्य ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
राज्यातील सिंचन घोटाळा व अन्य मुद्यांवरून शिवेसेनेने राज्य सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्षांकडे दाखल केला आहे. मात्र सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाकल करण्यास ही योग्य वेळ नसल्याचे सांगत मनसेने या प्रस्तावस अगोदरच विरोध केला आहे.तर भाजपानेही आपले पत्ते अद्याप खुले केलेले नाहीत. विधिमंडळाच्या नियमानुसार २९ सदस्यांच्या स'ाांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर अधिवेशनाच्या पहिल्या दोन दिवसात तो प्रस्ताव सभागृहात सरकराच्या निदर्शनास आणावा लागतो, त्यासाठी आज विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांची विधानसभा अध्यक्षांनी बोलाविली होती.
या बैठकीत अविश्वास प्रस्ताव सभागृहात आणण्यासाठी केवळ सदस्यांच्या स'ाा असून चालणार नाही, तर विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांचाही पाठिंबा आवश्यक असल्याचे अध्यक्ष वळसे पाटील यांनी  गटनेत्यांना सांगितले. त्यावर भाझपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी, राज्य प्रभारी गोपीनाथ मुंडे, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना कार्यध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करायची असून आमची भूमिका उद्या सांगतो असे सांगत विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी वेळ मागून घेतली. त्यामुळे आजच्या बैठकीत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही.
 दरम्यान उद्या भाजपाचा मोर्चा विधानभवनावर धडकणार असल्यामुळे कामकाज रोखण्याचा निर्णय भाजपाने घेतला आहे.
मात्र कामकाजाचे दिवस थोडे असल्यामुळे उद्या कामकाज होऊ द्यात, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे, त्यामुळे दोन्ही पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि मनसेचे राज ठाकरे कोणती भूमिका घेतात, यावरच शिवसेनेच्या अविश्वास प्रस्तावातचे भवितव्य ठरणार आहे.