वैद्यकीय क्षेत्रात आदर्श जिल्ह्य़ांच्या घोषणेत संधी नाही; अनेक पदेही रिक्त राज्याच्या विकासासंबंधी शासन कुठलेही असले तरी चांदा ते बांदा विकास होईल अशी घोषणा राज्यकर्त्यांकडून केली जाते. मात्र या घोषणेत विकासाच्या मार्गात मराठवाडय़ाचा समावेश का होत नाही, असा प्रश्न पडला आहे. सिंधुदुर्ग व चंद्रपूर हे दोन जिल्हे ‘हेल्थ केअर मॉडेल’ जिल्हे बनवण्याची घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. या वेळी आरोग्यमंत्री दीपक सावंतही उपस्थित होते. मुनगंटीवार यांनी स्वत:च्या चंद्रपूर जिल्ह्य़ाचा या योजनेत समावेश केला. विदर्भ आणि कोकणाला संधी दिली. मग मराठवाडय़ाला का न्याय देण्यात आला नाही, अशी खंत व्यक्त करणारे पत्र मराठवाडा विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य नांदेड जिल्हय़ातील किनवट येथील डॉ. अशोक बेलखोडे यांनी व्यक्त केली आहे. मराठवाडय़ाचे आरोग्य या विषयाकडे शासनाचे नेहमीच दुर्लक्ष राहिले आहे. आरोग्याचे सर्वच निकष मराठवाडय़ाला लावले तर मराठवाडा प्रत्येक निकषात मागे आहे त्यामुळे आरोग्य सुविधेत मराठवाडय़ाला पहिले प्राधान्य देण्याची गरज आहे. प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था ही प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर अवलंबून आहे व आरोग्यसेवेचा तो केंद्रिबदू मानला जातो मात्र या ठिकाणी केवळ एकच डॉक्टर नियुक्त असतो. सुमारे ३० ते ४० टक्के जागेवर डॉक्टरांची नियुक्तीच केलेली नाही. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. तेथे साधनसुविधा नाही. मराठवाडय़ात एकही सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल नाही. अमरावती व नाशिक या ठिकाणी ते होऊ शकते. नागपूरला एम्स वैद्यकीय संस्था उभारली जात आहे. औरंगाबादचे कॅन्सर रुग्णालय कासवगतीने वाटचाल करते आहे. उपचारासाठी मुंबई, पुणे किंवा हैद्राबाद मराठवाडय़ातील लोकांना गाठावे लागते. सामान्य उपचाराबरोबरच मानसोपचारसाठीसुद्धा मराठवाडय़ातील रुग्णांना येरवाडा, ठाणे किंवा नागपूरला जावे लागते. वैद्यकीय क्षेत्रात लागणारे तांत्रिक मनुष्यबळ तयार करणारी कसलीही यंत्रणा मराठवाडय़ात उपलब्ध नाही. क्ष किरण तज्ज्ञांपासून कॅथलॅब तंत्रज्ञांपर्यंत तांत्रिक मनुष्यबळ उभे करण्यासाठी एखादी पॅरामेडिकल संस्था मराठवाडय़ात असावी अशी मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. तसा प्रस्ताव मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळामार्फत डॉ. अशोक बेलखोडे यांनी पाठवला आहे मात्र तो विचारातच घेतला जात नाही. नाशिकच्या जिल्हा रुग्णालयातील बालविभाग व तेथे झालेले मृत्यू यामुळे आरोग्य खाते जागे झाले. महाराष्ट्र हादरला मात्र मराठवाडय़ातील जिल्हा रुग्णालयामधील नवजात बालकांसाठी आवश्यक असलेली किती यंत्रसामग्री उपलब्ध आहे ती मोजून पाहण्याची वेळ आहे. महिलांच्या आरोग्याविषयी अनेक अडचणी आहेत. मराठवाडय़ातील किनवट येथील आदिवासी भागात दोन वर्षांपूर्वी आठ माता सहा महिन्यांत प्रसूतीदरम्यान मरण पावल्या आहेत. मराठवाडय़ात ट्रॉमाकेअरची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. जे केंद्र आहेत ते कार्यरत नाहीत. नवीन केंद्रांना आश्वासने दिली जातात. ट्रॉमाकेअर सेंटरऐवजी माता बाल रुग्णालयाचे स्वतंत्र केंद्र आदिवासी ग्रामीण व दुर्गम भागात उभारण्याची गरज आहे. वैद्यकीय शिक्षणाच्या सुविधेतही अनेक अडचणी आहेत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात वैद्यकीय प्रवेशाच्या २०० जागांचा अनुशेष इतर विभागाच्या तुलनेत मराठवाडय़ात आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयाला जोडून नìसग प्रशिक्षण महाविद्यालय असते, पण मराठवाडय़ातील चारही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ही सोय नाही. आदिवासी भागात ही सुविधाही अद्याप नाही. दंतवैद्यक महाविद्यालय मराठवाडय़ाच्या वाटेला अतिशय कमी आहे. जागा कमी आहेत. पदव्युत्तर शिक्षणाची सोय पुरेशी नाही. चांदा ते बांदा विकासाची संकल्पना अतिशय सुंदर आहे, मात्र या मार्गावर मराठवाडा येतो व या मराठवाडय़ातील एखादा जिल्हा नियोजनमंत्र्यांनी प्राधान्यक्रमावर घेतला असता तर मराठवाडय़ाच्या विकासाला गती मिळाली असती. मानव विकास निर्देशांकात राज्याच्या इतर भागांपेक्षा मराठवाडा मागे आहे याची जाणीव मंत्र्यांनी ठेवली पाहिजे अन्यथा मराठवाडय़ातील लोकांना आपली उपेक्षा जाणीवपूर्वक केली जात आहे अशी खंत वाटणे स्वाभाविक आहे.
