केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगासाठी विशेष काही दिले नाही आणि काही घेतलेही नाही, अशा शब्दांत सोलापुरातील यंत्रमाग उद्योग क्षेत्रात प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या. हातमागाप्रमाणे यंत्रमागासाठी सहा टक्के सवलतीच्या दराने कर्जपुरवठा मिळण्याची अपेक्षा होती. त्याचा विचार न झाल्याने हा अर्थसंकल्प वस्त्रोद्योगासाठी संमिश्र स्वरूपाचा आहे, असे मत मांडण्यात आले.सोलापुरात गेल्या दीडशे वर्षांपासून वस्त्रोद्योगाची परंपरा आहे. विशेषत: पूर्व भाागात विणकर समाजाने हातमाग व यंत्रमागाच्या माध्यमातून विकास केला होता. परंतु अलीकडे तो रसातळाला गेला आहे. सद्यस्थितीत शहरात १६ हजार यंत्रमाग असून त्यावर सुमारे ४५ हजार कामगारांची रोजीरोटी अवलंबून आहे. परंतु वरचेवर यंत्रमागाची अवस्था बिकट होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्पातून यंत्रमाग उद्योगाला नवीन काही दिले नाही, अशी प्रतिक्रिया सोलापूर जिल्हा यंत्रमागधारक संघाचे अध्यक्ष पेंटप्पा गड्डम यांनी व्यक्त केली. विणकरांच्या विकासाच्या दृष्टीने हातमागासाठी सहा टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध झाले आहे. त्याप्रमाणे यंत्रमागासाठी सवलतीच्या दराने अर्थसाह्य़ अपेक्षित असताना त्याकडे दुर्लक्ष झाले. वस्त्रोद्योगासमोरील पर्यावरणाची निर्माण झालेली आव्हाने दूर करण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून केंद्र सरकार आर्थिक तरतूद करते. त्याप्रमाणे यंदाही आर्थिक तरतूद झाली इतकेच. अबकारी कर तसाच ठेवला गेला. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प समाधानकारक नाही, अशा शब्दात गड्डम यांनी नाराजीची भावना व्यक्त केली.नान्नजच्या शरद सहकारी सूतगिरणीचे अध्यक्ष, माजी आमदार विश्वनाथ चाकोते यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगासाठी केलेल्या तरतुदींचे स्वागत केले. मात्र त्याचा लाभ पश्चिम महाराष्ट्राला कसा होईल यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाने गेल्या वर्षी प्रथमच वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले होते. परंतु त्यात पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेने विदर्भ आणि मराठवाडय़ाला अधिक प्रमाणात झुकते माप देण्यात आले. विदर्भ-मराठवाडय़ातील ६० सूतगिरण्या बंद पडल्या असून सध्या राज्यात जेमतेम ४७ सूतगिरण्या चालू आहेत. त्यापैकी १४ सूतगिरण्या पूर्ण क्षमतेने चालतात. पश्चिम महाराष्ट्रात कामगार, कच्चा माल उपलब्ध आहे. परंतु ज्या ठिकाणी पिकते, त्याठिकाणी विकत नाही, अशी अवस्था आहे. केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केल्याच्या अनुषंगाने विदर्भात त्याचा लाभ घेतला जाईल. परंतु त्याठिकाणी या योजनांचा गैरलाभ घेण्याचा प्रयत्न होण्याची भीती वाटते. वस्त्रोद्योगाला दिलासा देण्यासाठी अर्थसंकल्पात स्वागतार्ह पावले उचलेली दिसत असताना त्याचा लाभ पश्चिम महाराष्ट्रात होण्याची गरज आहे. सोलापुरातील वस्त्रोद्योग रसातळाला गेला असून यंत्रमाग उद्योग संकटात आहे. त्यामुळे या योजनांची मदत वेळेवर मिळावी, त्यातील दलाली बंद व्हावी, वीजदरात सवलत मिळावी, अशी अपेक्षा चाकोते यांनी व्यक्त केली. यंत्रमाग कारखानदार राजू राठी यांनी अर्थसंकल्पाने नवीन काहीही दिले नाही. नवीन करही लादला नाही. वस्त्रोद्योग क्षेत्रात रोजगार वाढीच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न चालूच ठेवल्यामुळे वस्त्रोद्योगाला चांगले दिवस येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. सोलापुरात टेक्स्टाईल पार्क यापूर्वीच मंजूर झाले असून त्याची उभारणी होण्यास गती यावी, अशीही आशा त्यांनी व्यक्त केली. वस्त्रोद्योगासाठीची तरतूद स्वागतार्हदेशातील आर्थिक संकटाच्या काळात केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगासाठी केलेली आर्थिक तरतूद स्वागतार्ह आहे. सध्याच्या आर्थिक सुधारणांच्या काळात जास्त अपेक्षा करणे अपेक्षित नाही, अशी प्रतिक्रिया सोलापुरातील वस्त्रोद्योगाशी अनेक वर्षांपासूनचा संबंध असलेले माजी खासदार धर्मण्णा सादूल यांनी व्यक्त केली. वस्त्रोद्योगाच्या पायाभूत विकासासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून कार्यरत असलेली ‘टफ’ योजना आणखी पाच वर्षांपर्यंत कार्यरत राहणार आहे. त्यामुळे वस्त्रोद्योगाच्या विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे सादूल यांनी नमूद केले.
