मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकणात रासायनिक क्षेत्र विकसित करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला आता कोकणातून सार्वत्रिक विरोध होण्यास सुरुवात झाली आहे. कोकणातील राजकीय पक्षांपाठोपाठ आणि विविध सामाजिक संघटनाही रासायनिक क्षेत्रविरोधात एकवटल्या आहेत. जागतिकीकरण विरोधी संघटनेमार्फत लवकरच कोकणात रासायनिक क्षेत्राविरोधात जागर यात्रा काढली जाणार आहे. या प्रस्तावित प्रकल्पाला राजकीय पक्षांनी यापूर्वीच विरोध दर्शविला आहे. सत्ताधारी जिल्ह्य़ातील कोलाड येथे एका विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेला मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील सामाजिक संघटना आणि पर्यावरणवादी सहभागी झाले होते. या वेळी रासायनिक क्षेत्राविरोधात ठाम विरोध करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. तर कोकणातील लोकांना रासायनिक क्षेत्राचे घातक परिणाम समजवून सांगण्यासाठी जागर यात्रा काढण्याचे या वेळी निश्चित करण्यात आले. कोकणात यापूर्वी आलेल्या रासायनिक प्रकल्पांमुळे नद्या प्रदूषित झाल्या आहे. काळ नदी सोडली तर कोकणातील बहुतांश नद्यांचे पाणी आज पिण्यायोग्य राहिलेले नाही. कोकणातील लहानमोठय़ा रासायनिक कारखान्यांमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आता पेट्रोकेमिकल आणि पेट्रोलियम इन्व्हेस्टमेंट रिजनच्या नावाखाली कोकणात महाकाय रासायनिक क्षेत्र विकसित करण्याचा घाट घातला जात आहे. २५० चौरस किलोमीटर परिसरात हा प्रकल्प विकसित केला जाणार आहे. यासाठी जवळपास २५ हजार हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. शंभर टक्के विदेशी गुंतवणुकीतून हे क्षेत्र विकसित होणे अपेक्षित असणार आहे. दळणवळणाला सोयीस्कर जावे म्हणून प्रकल्प कोकणात येणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी या प्रकल्पांमधून निघणारे रासायनिक सांडपाणी समुद्रात सोडता यावे हा राज्य सरकारचा डाव आहे, अशी भूमिका जागितिकीकरण विरोधी समितीच्या नेत्या उल्का महाजन यांनी मांडली. शेकापने रासायनिक क्षेत्र विकसित करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचा समाचार घेतला आहे. एकीकडे पश्चिम घाट विकास कार्यक्रमांतर्गत कोकणातील पर्यावरण संवर्धनाच्या गोष्टी करायच्या आणि दुसरीकडे विनाशकारी प्रकल्प आणायचे यावरून राज्य सरकारचा दुटप्पीपणा उघडकीस आला असल्याचे शेकाप आमदार धर्यशील पाटील यांनी म्हटले आहे. कोकणात यापूर्वी आलेल्या रासायनिक प्रकल्पांमुळे येथील नसíगक साधनसंपत्ती आणि त्यावर अवलंबून समाजव्यवस्था अडचणीत आली आहे. मासेमारी, मिठागरे, डुबीचा रेतीव्यवसाय यासारखे व्यवसाय अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे झाला तेवढा विनाश पुरे, कोकणातच काय मराठवाडा आणि विदर्भातही रासायनिक प्रकल्प यायला नको, असेही पाटील म्हणाले. आज कोकणातील देशी कंपन्यांवर सरकारचा वचक नाही. अशा परिस्थितीत विदेशी कंपन्यांवर शासनाचा वचक राहणे शक्य नाही. रासायनिक प्रकल्पाचे घातक परिणाम भोपाळ दुर्घटनेनंतर देशाने भोगले आहेत. जगाच्या पाठीवर असा कुठलाच रासायनिक प्रकल्प नाही ज्याचे पाणी १०० टक्के शुद्ध आणि सुरक्षित आहे. विकासाच्या नावाखाली कोकणात दहशतवाद पसरवण्याची भूमिका राज्य सरकार घेत आहे. आधीच यामुळे अन्न साखळीला धोका पोहचतो आहे, असे मत राजेंद्र पातरपेकर यांनी व्यक्त केले. कोकण विनाशाच्या उंबरठय़ावर आहे. जगभरात अणुऊर्जा प्रकल्प यापुढे आणायचे नाही, अशी भूमिका घेतली जात आहे. विकास आणि देशहिताच्या नावाखाली कोकणात जैतापूरसारखा प्रकल्प आणला जात आहे, ही दुर्दैवाची गोष्ट असल्याचे ते म्हणाले. कोकणाची समाजरचना ही इथल्या नसíगक साधनसंपत्तीवर अवलंबून आहे. मात्र विकासाच्या नावाखाली कधी सेझ, कधी औष्णिक प्रकल्प, कधी दिल्ली -मुंबई कॉरिडोर, तर कधी रासायनिक क्षेत्र असे प्रकल्प आणण्याचा घाट घातला जात आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्येक प्रकल्प हा पहिल्यापेक्षा जास्त घातक आणि विनाशकारी आहे. त्यामुळे असे प्रकल्प आणण्यापेक्षा कोकणात पर्यावरण पूरक प्रकल्प, पर्यटन उद्योग, अन्न प्रक्रिया उद्योग आणावेत, असे मत संदेश कुलकर्णी यांनी मांडले. कोकणातील विविध सामाजिक संघटना, कृषी पर्यटन संस्था, मच्छीमार संस्था, सर्वहारा जनआंदोलन, युवक संघटनांनी या प्रकल्पाविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची तयारी या वेळी दाखवली, रासायनिक प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास आणि मानवी जीवनावर होणारे परिणाम याबाबत जनजागृती करण्याचे या वेळी निश्चित करण्यात आले.
