केळकर समितीच्या शिफारशी प्रामाणिकपणे लागू केल्यास महाराष्ट्राच्या विभाजनाची गरज पडणार नाही. मराठवाडा, विदर्भ या भागाला न्याय तर मिळेलच; शिवाय दुष्काळी तालुके व आदिवासी भागाचाही चेहरामोहरा बदलेल, असा विश्वास प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकत्रे डॉ. अभय बंग यांनी व्यक्त केला.लातुरात गुरुवारी व्याख्यानानिमित्ताने आले असता ‘लोकसत्ता’शी डॉ. बंग बोलत होते. महाराष्ट्राच्या असमतोल विकासाबाबत आजवर अनेकदा चर्चा झाली. बॅकलॉग परवलीचा शब्द बनला. सर्वच क्षेत्रांत मराठवाडा व विदर्भ मागे राहिले. केळकर समितीने अनुशेष भरून काढण्याचा विचार न करता आगामी १५ वर्षांत विकासाचा असमतोल दूर करण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे? जिल्हा हे एकक मानून विकासातील तूट भरून काढण्यासाठी या समितीने शिफारशी सादर केल्या. विकासाच्या तुटीची जी प्रमुख कारणे आहेत, त्यात आर्थिक विकासासाठी मंत्रिमंडळातील महत्त्वाची ८ खाती गेल्या ३० वर्षांत मंत्रिमंडळ कोणाचेही असले तरी पश्चिम महाराष्ट्राकडे राहिली. त्यातही पुणे विभागाने अधिक हिस्सा लाटला. कृषी विभागाबाबतही राज्यात मोठा असमतोल राहिला. उर्वरित महाराष्ट्राच्या कृषी विकासाचा दर ८ ते १० टक्के असताना विदर्भातील विकासाचा दर नकारात्मक राहिला. मराठवाडय़ात विदर्भाच्या तुलनेने बरी स्थिती राहिली, म्हणजे कृषी विकासाचा दर निदान नकारात्मक नाही. गेल्या ३० वर्षांत औद्योगिक व सेवा क्षेत्रात मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे या भागांचाच विकास झाला. राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषी उत्पादनाचा वाटा १२ टक्के, तर औद्योगिक व सेवाक्षेत्राचा वाटा ८८ टक्के आहे. औद्योगिक व सेवाक्षेत्राची गुंतवणूक केवळ चार जिल्हय़ांत राहिल्यामुळे विकासाचा असमतोल अधिकच वाढला.केळकर समितीने राज्य सरकारला ज्या शिफारशी केल्या, त्यात आतापर्यंत दांडेकर समितीने विकासाचा असमतोल दूर करण्यासाठी ६ हजार कोटी रुपये द्यावेत, तर अन्य समितीने १४ हजार कोटी रुपयांची शिफारस केली होती. केळकर समितीने मात्र विकासाची तूट भरून काढण्यासाठी आगामी काळात मराठवाडय़ाची लोकसंख्या १८ टक्के असली तरी विकासावर २४ टक्के खर्च व्हावा. विदर्भाची लोकसंख्या २४ टक्के असली, तरी त्यावर ३३ टक्के खर्च केला जावा व उर्वरित महाराष्ट्राची लोकसंख्या ५८ टक्के असली, तरी त्यावर ४१ टक्के खर्च करावा. हे धोरण दीर्घकालीन राबवल्यास विकासातील तूट भरून येईल.राज्यात नागपूर कराराचे पालन न केल्यामुळे राजकीय सत्तेतही असमतोल झाला. वैधानिक विकास मंडळाची तरतूद असली, तरी या मंडळात अध्यक्षांच्या नियुक्त्या केल्या जातात. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीवेळी राज्याची लोकसंख्या पावणेतीन कोटी होती, ती आता ११ कोटी आहे. असमतोल दूर करण्यास वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना केली असली, तरी त्याचे अधिकार अतिशय मर्यादित आहेत. नव्या शिफारशीत त्या त्या विभागातील सर्व मंत्री, दोन आमदार, दोन जिल्हा परिषद अध्यक्ष व दोन तज्ज्ञ अशी समिती असावी. या मंडळासाठी जी आíथक तरतूद केली जाणार आहे, त्यातील ३० टक्के पसे थेट पंचायत समिती स्तरावर खर्च करण्यासाठी दिले जावेत. ३० टक्के पसे जिल्हा परिषद व जिल्हा नियोजन मंडळाला दिले पाहिजेत व उर्वरित ४० टक्के पसे खर्च करण्याचे अधिकार वैधानिक विकास मंडळाला दिले पाहिजेत. अधिकाराच्या विकेंद्रीकरणाची गरज आहे. शिवाय राज्यात आदिवासीबहुल भाग व दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या सर्वच भागांत आहे. या भागासाठीही स्वतंत्र विकासनीती सुचविली असून, त्यासाठी स्वतंत्र आíथक तरतूदही करण्याची सूचना केली आहे.सध्या राज्य सरकारच्या गुंतवणुकीच्या चौपट गुंतवणूक खासगी क्षेत्रातील मंडळींची आहे. ती केवळ पुणे, मुंबई भागातच न होता राज्याच्या सर्व भागांत ती व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने प्रोत्साहन देण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. अतिशय गंभीरपणे केळकर समितीने विकासाची तूट भरून काढण्यासाठी शिफारशी केल्या असून, त्याची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे झाल्यास राज्याच्या विकासाचा चेहारामोहरा बदलेल, असा विश्वास डॉ. बंग यांनी व्यक्त केला.अभ्यासाची गरजकेळकर समितीच्या शिफारशी नेमक्या काय आहेत? याचा अभ्यास राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील मंडळींनी केला पाहिजे. वाचन न करताच विकासावर बोलण्याची सवय लोकांना लागली आहे. ती बंद करून किमान प्रश्नांची जाणीव व त्यावरील उपाययोजना यासंबंधीचे चिंतन आवश्यक असल्याचे डॉ. बंग म्हणाले.
