सक्शन पंपाने बेकायदा उपसा जोरात नौकानयन मार्ग सुकर करण्यासाठी खाडीपात्रांतील वाळू ड्रेझरने काढण्यास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने परवानगी दिली असली तरी वाळू उपशाच्या लिलावाला ठेकेदारांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. तर दुसरीकडे मात्र सक्शन पंपाच्या साह्याने ठिकठिकाणी बेकायदेशीर वाळू उपसा बिनबोभाट सुरू आहे. पर्यावरण विभागाचे अडथळे आणि वाळू धोरणातील त्रासदायक नियमावली यामुळे मागील तीन वर्षांपासून अधिकृत वाळू उपसा पूर्णपणे बंद होता. मागील काही महिन्यांपासून हातपाटीद्वारे उपसा करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र उर्वरित खाडय़ांमध्ये संक्शन पंपाद्वारे अवैधरीत्या बिनबोभाट वाळू उपसा सुरूच आहे. अलीकडेच नौकानयन मार्ग सुकर करण्याच्या हेतूने पर्यावरण विभागाने ड्रेझरद्वारे वाळू उपसा करण्यास परवानगी दिली. महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाच्या अहवालानुसार महसूल प्रशासनाने वाळू उपशाची ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया राबवली. एकटय़ा रायगड जिल्हय़ात कुंडलिका नदी व दोन खाडय़ांमध्ये २७ ड्रेझर्सच्या परवानगीतून शासनाला सुमारे ९३ कोटी ८६ लाख ६२ हजार ४८० रुपये महसूल मिळेल अशी अपेक्षा होती. काल बुधवारी ऑनलाइन निविदा सादर करण्याचा शेवटचा दिवस होता. आज हा लिलाव होणार होता. मात्र बुधवारी शेवटच्या दिवसापर्यंत एकही टेंडर आले नाही. यापूर्वीही एकदा निविदा मागविण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला होता. तेव्हादेखील वाळू उपसा लिलावाला ठेकेदारांकडून प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यामुळे मागील तीन वर्षांपासून जिल्हय़ातील अधिकृत वाळू उपसा बंद आहे. एकीकडे संक्शन पंपाद्वारे बेकायदा उपसा करून वाळूची चोरी केली जात आहे. परिणामी महसूल बुडतोच आहे पण शेतीचेही अतोनात नुकसान होत आहे. वाळूमाफियांना लगाम घालण्यात महसूल यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरली आहे तर दुसरीकडे लिलावाला प्रतिसाद न मिळाल्याने शासनाला कोटय़वधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे. कोकणातील मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अशीच परिस्थिती आहे.’’ पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर आम्ही ड्रेझर्सद्वारे वाळू उपशासाठी ऑनलाइन निविदा मागविल्या होत्या पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. आता फेरनिविदा मागवल्या जाणार आहेत,’’ असे रोशन मेश्राम, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी रायगड यांनी सांगितले.
